काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र महशुल निर्धारण आयोगमात्रै होइन सरकारले गठन गरेका उच्चस्तरीय आयोग अनि हरेक प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकारले नै कोसिस गर्दा पनि केही सिप नलागेपछि अब उद्योगीहरु अप्ठेरोमा परेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले हिमाल आइरन एण्ड स्टिल प्रालिको रिट खारेज गरिदिएपछि डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनबाट विजुली लिएबापत पैसा नतिरि सुखै नपाइने स्थिति देखिएको छ । उद्योगीहरु लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्वको ढोका ढकढक्याएर महसुल तिर्नबाट जोगिने कोसिस गर्दै आएका थिए ।
तर यो मुद्दा अब यतिधेरै गिजोलियो की, सरकारले पनि यति ठूलो राजस्व त्याग्न सम्भव नै नहुने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा अब यो मुद्दालाई जति लम्ब्यायो, उद्योगीको दायित्व त्यति नै बढ्दै जाने देखिएको छ ।
त्यसो त हिमाल आइरनले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता उठाउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णय अबैध रहेको दाबी गर्दै २०७५ फागुन ९ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको थियो । उक्त मुद्दामा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश प्राप्त भए पनि न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन नै खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
यद्यपि, पछिल्लो समय थुप्रै उद्योगहरुले बक्यौता तिरिसकेको वा तिर्न सुरु गरेका छन् । केही महिना अघिसम्म डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको संख्या ६० भन्दा धेरै थियो । तर अहिले त्यो घटेर ३४ उद्योगमा झरेको छ । प्राधिकरणले बक्यौता महसुल नतिरेको भनेर तिहारअघि ३४ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।
यसैबीच पछिल्लो समय ४९ उद्योगबाट बक्यौता उठ्न बाँकी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसमध्ये १२ उद्योगले हालैमात्र बक्यौताको पहिलो किस्ता भुक्तानी दिएका छन् । पहिलो किस्ता तिरेसँगै उनीहरुको लाइन जोडिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आफूलाई हटाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सुइँको पाएपछि कुलमानले अन्तिम समयमा तिहार अघि नै ३४ उद्योगका लाइन काटिदिएका थिए । त्यसपछि भोलिपल्टै उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर गुनासो गरेका थिए । यी घटनाक्रमहरुले उद्योगीहरु कुनै पनि हालतमा उक्त बक्यौता तिर्नबाट पञ्छिन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ ।
प्रकाशित मिति : २१ कार्तिक २०८१, बुधबार ११ : ४९ बजे
प्रतिक्रिया