अनुसन्धानका लागि विजय गच्छदार, दीपकुमार बस्न्यातसहित ३ सय जनालाई पक्राउ पुर्जी,पुर्जी जारी भएका सबै फरार
काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा मध्ये १ सय ३६ रोपनी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाउँमा ल्याएको प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री एवम् कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातसहित ३०० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
यो प्रकरणको हदम्याद पुस २७ मा सकिँदै छ । मुद्दाका लागि प्रहरीले एक हप्ताभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।
जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धानका लागि सीआईबीले जिल्ला अदालतसँग पक्राउ पुर्जीका लागि आग्रह गरेको थियो।
पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेका तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यात ‘सम्पर्क बाहिर’ रहेका छन् ।
सीआईबीले पुर्जी जारी भएका सबैको खोजी भइरहेको बताए पनि अनुसन्धानको हदम्याद सकिन लागेको छ । उनीहरुलाई फरार सूचीमै राखेर रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी सीआईबीको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि पुस २७ भित्रै मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिसक्नु पर्ने छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को कीर्ते सम्बन्धी कसूरमा लिखत कीर्ते गरेको थाहा पाएको मितिले २ वर्षभित्र अभियोजन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त समयमा मुद्दा दर्ता नभए ठुलोसंख्यामा किर्ते गर्ने भुमाफियाहरुले उन्मुक्ति पाउनसक्छन् ।
शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले २ सय ९९ रोपनी जग्गा जफत भएको हो कि होइन भनेर अध्ययन गरेको थियो। जसमा सरकारले १४ रोपनी ११ आना मात्रै जफत गरेको समितिको निष्कर्ष थियो।
अनुसन्धानबाट चारपटक किर्ते गरी चारपटक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको पाइएको छ । प्रहरीले २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ मा भएका किर्तेविरुद्ध छुट्टाछुट्टै चार मुद्दा अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।
यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसमेत मुछिएका छन्।
माधव प्रधानमन्त्री भएको बेला मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै गरेर विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने नाममा नक्कली मोही खडा गरी बाटो, कुलोको जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्रीलगायत विशिष्ठ व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने नाममा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर ड्राइभर भाइचालगायत ६७ जना कृतिम मोही खडा गरी १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २।५ दाम जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गराएको देखिन्छ।
डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला नक्कली टिकिन्छा पशुपति गुठी खडा गरेर मोही कायम गरी बालुवाटारको जग्गा अतिक्रमण गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले नक्कली गुठी कायम गर्न अनुमति दिएर मोही खडा गरी बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको थियो। यसैगरी २०४९ सालमा राणा परिवार, कर्मचारीको मिलेमतोमा ११२ रोपनी हडपेको देखिन्छ । २०२२ सालदेखि सरकारीकरण भएको जग्गा सुवर्णशमशेरका हकदारहरू रुक्मशमशेर जबरासमेत ५ जना तथा अन्य कृतिम व्यक्ति मोही खडा गरी गराई विभिन्न समयमा व्यक्ति विशेषको नाममा ल्याएको देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति : २१ पुस २०७८, बुधबार २ : ४३ बजे
प्रतिक्रिया