भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मन्त्री अधिकारीका सफलताका ५२ बुँदा

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले एकसय दिन अवधिमा हासिल भएका प्रमुख कार्य र उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उहाँले भूमिहीनहरुले आवासको अधिकार पाउने संवैधानिक व्यवस्था लागु गर्न भूमि व्यवस्थापन, सहकारी र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा जनताको अपेक्षा र आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्ने अठोटमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको हो ।
५२ बुँदामा सार्वजनिक गरिएको उपलब्धिहरुमा अनाधिकृत रुपमा दर्ता गरेको वा अतिक्रमण गरिएको सरकारी सार्वजनिक जग्गा कास्कीका ३८९ रोपनी, काठमाडौंमा १७ रोपनी ५ आना र नवलपरासीमा २५ विगाह सरकारको नाममा कायम गरिएको उल्लेख छ ।
१०० दिनको अवधि भित्र सम्पन्न गर्ने गरी लक्ष्य तोकिएका कार्यहरु यस प्रकार सार्बजनिक गरिएको छ ।
१. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीहरुको व्यवस्थापनको लागि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्) बाट स्वीकृत भएको र सोही गठन आदेश बमोजिम आयोगको सदस्य सचिव नियुक्त गरिएको ।
२. राज्य सुविधा परिचयपत्रलाई सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधामा अन्तरआबद्ध गर्न मन्त्रालयले अवधारणा–पत्रको खाका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको ।
३. नेपालको नेतृत्वमा (भारत, भुटान, बङ्गलादेश, म्यानमार, थाईल्यान्ड, नेपाल र श्रृलङ्का) तेश्रो विज्ञ समुहको वैठक आयोजना गरी सफलता पूर्वक सम्पन्न मार्फत गरिबी निवारणको क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई सुदृढीकरण गरिएको ।
४. सहकारीको तरलताको समस्या समाधानका लागि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको ।
५. सहकारी सम्बन्धी विद्यमान समस्या समाधान गर्न सहकारी प्रवर्द्धन कोष

प्रकाशित मिति : ९ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  ११ : ४४ बजे