जनताको चाहना-असल पार्टी, कुशल नेता     

यो वर्ष नेपालका सबै ठुला दलहरूले महाधिवेशन गरे । महाधिवेशन तामझामका साथ भए । केहीले पद पाए, केहीले गुमाए । महाधिवेशन नगरेको आरोपबाट पार्टीहरू मुक्त भए आगामी पाँच वर्षका लागि । महाधिवेशनबाट पद गुमाउने र पद पाउनेहरूका लागि यसको व्यापक अर्थ भयो । सञ्चार माध्यमका लागि केही दिनको मसला । तर, आम मानिसका लागि कुनै ठुलो उपलब्धि देखिएन । 

पार्टीका महाधिवेशनमा राजनीतिक कार्यक्रम र कार्यदिशाका बारेमा खासै छलफल भएन । किनकि सबैले संविधानले निर्दिष्ट गरेको राजनीतिक प्रणाली र समाजवाद उन्मुख आर्थिक व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका छन् । समाजवाद भनेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मोडल हो । यो कस्तो हुन्छ र कसरी त्यहाँ पुगिन्छ भन्ने बारेमा सबैमा अन्योल छ । त्यसो हो भने किन समाजवाद भनियो त भन्ने लाग्न सक्छ । समाजवाद नेपाली राजनीतिको लोकप्रिय नारा हो । गन्तव्य बनेको छ । तर, यसबारेमा कुनै प्रष्ट खाका कसैले तयार गरेका छैनन् ।   

महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्ताबेज र छलफल एवं बहस देशमा भएको वर्तमान अवस्थाका बारेमा हुनुपर्ने हो । वर्तमान अवस्थाका राम्रा पक्षहरूको निरन्तरता र कमजोरी एवं सुधार गर्नु पर्ने विषयमा चर्चा हुनुपर्ने थियो । आम मानिसको सरोकार आफूले बाँचेको जीवनको अवस्थासँग छ । परिवार र आफन्तले भोगिरहेको साह्रोगाह्रोसँग छ । पार्टीका महाधिवेशनहरूमा जनताले भोगेको अवस्थाका बारेमा खासै चर्चा भएन । जब भोगेको अवस्थाको बारेमा चर्चा भएन तब योभन्दा राम्रो अवस्था कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर पनि चर्चा भएन । 

आम मानिसको सरोकार सुरक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप र सामाजिक अवस्थाको वरिपरि जेलिएको छ । सुरक्षाको मामलामा त्यति गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था छैन । जबसम्म हामी अरू पहुँचवालाको लागि खतरा हुँदैनौँ, तबसम्म हामी सुरक्षित नै हुन्छौँ । जसले अलिअलि आर्थिक पहुँच बनाउन सफल भए ती मध्येका धेरै कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध भए । महाधिवेशनहरूमा धेरथोर सहभागी भए । कोही प्रत्यक्ष सहभागी भएर हार वा जितमा सामेल भए कोही लगानी गरेर सामेल भए । आर्थिक अवस्था र नीतिका बारेमा महाधिवेशनहरूमा छलफल नै भएन । सामाजिक सुरक्षा र नागरिकको पहुँचका बारेमा पनि कुनै छलफल भएन । अर्थात् राजनीतिक पार्टीका महाधिवेशनमा नेताको हुने बाहेकको केही छलफल भएन भन्दा फरक पर्दैन । त्यसैले आम मानिसका लागि महाधिवेशनहरू कुनै आकर्षक विषय भएनन् । 

किन महाधिवेशनहरूमा आर्थिक र सामाजिक मुद्दामा छलफल भएन ? यो विषयमा चासो राख्दा यस्तो लाग्छ, जो व्यक्ति पार्टी राजनीतिमा सक्रिय छन् तिनको या त आर्थिक समस्या नै छैन, तिनले राजनीतिक पार्टीसँग निकटता राखेर नै आर्थिक उन्नति गरिरहेका छन् या त उनलाई राजनीतिको जोड घटाउ बाहेक अरू केही आउँदैन । जसले राजनीतिमा लागेरै आफ्नो आर्थिक प्रगति गर्दैछन्, गरिरहेका छन् उनलाई आर्थिक मामला आवश्यकता नै भएन । जसलाई राजनीतिमा पदको जोड घटाउ बाहेक केही आउँदैन उनको आफ्नो घर व्यवहार नै लथालिङ्ग छ आम मानिसको आर्थिक अवस्थाको बारेमा कसरी सोचून् । उनको बुताभन्दा बाहिरको कुरा हुन जान्छ । 

आम मानिस जो दिनरात आफ्नो र परिवारको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न देश वा विदेशमा पसीना चुहाउँछन् उनीहरूलाई राजनीति र त्यसका लाभहानि, पद, प्रतिष्ठा आदिका बारेमा सोच्ने फुर्सद नै छैन । यसको परिणाम के भयो भने जो राजनीति गर्दैछन् तिनले आम मानिसको सरोकार के हो भन्ने भेउ पाउन छाडे र जसका लागि राजनीति आवश्यक थियो, छ तिनले राजनीतिमा पहुँच बनाउनै सकेनन् । यस कारण जनताका जल्दाबल्दा समस्याका बारेमा पार्टीहरूका महाधिवेशनमा छलफल हुनै पाएन । महाधिवेशनमा छानिएका अधिकांश प्रतिनिधिहरू पदका आकाङ्क्षी थिए, त्यसैले त्यहाँ कसका भागमा पद पर्छ वा पर्दैन भन्ने बारेमा खुब छलफल भयो । अरू विषय ओझेले परे । 

पार्टीका महाधिवेशनहरूमा जनजीविकाका बारेमा छलफल हुन्थ्यो भने आर्थिक विषय महत्त्वपूर्ण बनेर आउने थिए । देशको आर्थिक विकास कसरी सम्भव छ भनेर छलफल हुने थियो । कृषि, पर्यटन र ऊर्जाको विकासले नेपालको विकास सम्भव छ भनिँदै आएको छ । यसको विकासमा भएका अवरोध र समस्या के के हुन् भनेर छलफल हुने थियो । समस्या समाधानका उपायहरू के के हुन सक्छन् भनेर छलफल हुने थियो । यिनै ठुला पार्टीले सरकार बनाउँछन्, देश चलाउँछन्,  । सरकार बनाउने र सरकार चलाउने पार्टीका महाधिवेशनमा सरकारले लिनु पर्ने नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल हुन्थ्यो । जनताले राज्यबाट पाउनु पर्ने सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य सेवा किन खस्केको छ । त्यसबारेमा छलफल हुने थियो । देशमा बढ्दो बेथिति र भ्रष्टाचार मौलाउनुको कारण खोजिने थियो । राज्यनिकट पहुँच बनाएर राज्यको दोहन गर्दै नवधनाढ्य बनेकाहरूको बारेमा जोडदार आवाज उठ्ने थियो । तर यस्तो केही भएन । किनकि धेरै नवधनाढ्यहरुले राजनीतिमा राम्रै पहुँच बनाइसके । 

हामी मध्ये धेरैले भन्ने गर्छौैं देश किन बनेन ? यति सुन्दर देश किन गरिब भएको छ ? विगतमा राणा परिवार र राजतन्त्रलाई आरोप लगाउने सुविधा बर्तमानका पार्टी लिडरहरूलाई थियो । तर २०४७ साल पछि सत्ताको वरिपरि झुम्मिएका राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई अब अरूलाई आरोप लगाएर पन्छिने सुविधा छैन । त्यसैले पार्टी र तिनका नेताहरू एक अर्कालाई सरापेर र आरोप लगाएर लाज छोप्न प्रयास गर्दैछन् तर जनताले अब यो पत्याउने अवस्था छैन । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन दिनु हुँदैन । 

देशको पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक विकासमा आशा जगाएको केपी ओलीको सरकारसँग सत्तामा भागबन्डा नमिलेपछि आफ्नै पार्टी भित्रबाट जे–जस्तो असहयोग र वितण्डा मच्चाइयो त्यो दुनियाँका अगाडि जगजाहेर छ । त्यो सरकारका विरुद्ध तत्कालीन नेकपाका नेताहरूले लगाएको मुख्य आरोप नै केपी ओलीले एकलौटी गरे भन्ने थियो अर्थात् हाम्रो भागमा परेन, पाइएन । हिजोको एउटा नेकपा आज तीन वटा पार्टीमा विभाजित भएको छ । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादी । यसमध्येका दुई वटा पार्टी सरकारमा सामेल छन् । नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन जनसमर्थन—जनप्रदर्शनको महाधिवेशन भयो । यस महाधिवेशनमा सिद्धान्त, नीति, विचार आदिमा चलेन । नेकपा (एमाले)ले दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन नेतृत्व निर्माणमा सीमित राख्यो । यसले नीति, विधान आदिको टुङ्गो विधान महाधिवेशनमा लगाएको थियो । यो नयाँ अभ्यास हो । 

नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको यो गठबन्धन सरकारमा सामेल भएकै दुई मुख्य पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भयो । नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्वमा को पुग्ने, पार्टी कसले कब्जा गर्ने, को नेता हुने, कसलाई नेता बनाउने, कसलाई नेता बन्न नदिने बाहेकको कुनै छलफल भएको पाइएन । 

यता माओवादीको महाधिवेशनमा गएका प्रतिनिधिले पार्टीको भविष्यका बारेमा छलफल गरे । किनकि जनयुद्ध, जनविद्रोह गरेर आएको पार्टीले हिजो बाँडेका, देखाएका र देखेका सपना पूरा गर्ने सामर्थ्य गुमाउँदै गएको छ । नेताहरूको आचरण, खर्चिलो जीवनशैली, अपारदर्शी आम्दानी जस्ता कुराले पार्टीका इमानदार कार्यकर्ताको मन पोलेको देखियो । त्यो महाधिवेशनमा पोखियो । 

पार्टी आफै दिशाविहीन भएको अनुभूति पार्टीप्रति भरोसा गरेका कार्यकर्तालाई लागेकाले अब पार्टीको भविष्य कस्तो हुन्छ भनेर चिन्ता गरेका छन् । पार्टी अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल आफै न हाँसको चाल न बकुल्लाको चालमा फसेका छन् । कार्यकर्ता अलमल्याउन आत्मा आलोचना, श्रम, उत्पादन, सादा जीवन आदि जस्ता शब्दको प्रयोग गर्दैछन् । छलफलमा उठेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सिद्धान्त र व्यवहारमा देखिएको फरकका बारेमा प्रतिनिधिले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जुन अरू पार्टीका महाधिवेशनमा यति पनि देखिएन । तर यो चिन्ता महाधिवेशन पछि सेलाएर जानेछ । ‘आफ्नो बानी को छाड्छ, अर्काको बानी को लिन्छ’को स्थितिमा पुग्ने पक्का छँदै छ । किनकि अब बस्ने घर, चढ्ने गाडी, लाउने लुगा, खाने खाना जस्ता कुरा नै परिवर्तन हुने छैनन्, यी एक प्रकारले आवश्यक नै हुन् । कुनै समयमा नेकपा एमालेका नेता प्रदीप नेपालले प्रयोग गरेको मोबाइल फोन, झलनाथ खनालले लगाएको टाईको आलोचना हुने गरेको सम्झना छ । मोदनाथ प्रश्रितले ठुलो घर र घरमा लगाउने पर्दाको समेत आलोचना गरेर लेख लेखेका थिए । पछि उनकै ठुलो घर भयो भनेर पनि आलोचना भएको थियो । प्रश्रितकै घरमा पनि झ्यालमा पर्दा लागे । यसको अर्थ उनीहरू अहिले गलत भए भनेको होइन । साधनको प्रयोग समयले सबैका लागि स्वीकार्य बनाउँदै लान्छ भन्ने हो । कुनै समयमा मदिरा सेवन गर्ने, बिक्री गर्नेलाई भाटे कारबाही गर्ने माओवादीहरू अहिले के गर्दैछन् ? साधनको प्रयोग समस्या होइन, समस्या यसको स्रोतमा छ । स्रोत अपारदर्शी भएका कारण आचरण, चरित्र र चिन्तनमा प्रश्न उठ्ने ठाउँ बन्यो । कसैले वैधानिक स्रोतको प्रयोग गरेर घर बनाएको, गाडी चढेको, खाएको, लाएको, छोराछोरी पढाएको, उपचार गराएको भन्ने कुरामा प्रश्न उठाए भन्ने होइन । यो समस्या सबै पार्टीका नेताको हो । यसको अर्थ राजनीति गर्ने पार्टीका सबै तहका नेता कार्यकर्ताको अपारदर्शी आम्दानी र खर्चिलो जीवनशैली अहिलेको राष्ट्रिय समस्या हो र नेताबाटै सिर्जित समस्या हो ।   

अहिले सबैको लक्ष हो ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ।’ यसका लागि समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम चाहिन्छ । यसलाई हाँक्ने सक्षम पार्टी र निष्ठावान्, चरित्रवान् नेता चाहिन्छ । अहिले भएको जे छ त्यो समाजवादसम्म पुग्नका लागि उपयुक्त र पर्याप्त छैन । जे भइरहेको छ, त्यो पर्याप्त छैन । भएको राम्रोलाई जोगाएर अरू राम्रो गर्न पहिला नीति चाहिन्छ, कार्यक्रम चाहिन्छ र त्यसलाई लागु गर्ने आचरण एवं प्रतिबद्धता भएका नेता र कार्यकर्ता चाहिन्छ । त्यो मुखले भनेर कागजको खोष्टामा लेखेर पुग्दैन, व्यवहारमा देखिँदै जानुपर्छ । तर विडम्बना पार्टीका महाधिवेशनले यसको चर्चा, छलफल, बहस गर्नै आवश्यक नदेखेको समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम कसरी लागु होला र ?  

पार्टीका महाधिवेशनमा पार्टीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, लोकतान्त्रिक पद्धतिको प्रयोग र विकास कसरी गर्ने, संस्थागत र दिगो विकास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा खासै छलफल भएन । पार्टी भित्रको सुशासन र पारदर्शीतालाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने बारेमा खासै बहस भएन । पार्टीले लिएका विचारको बारेमा समीक्षा गर्न आवश्यक ठानिएन । विचारलाई नेता एवं कार्यकर्ता पङ्क्तिमा सघन रूपमा कसरी लिएर जाने भन्ने बारेमा कुनै ठोस कार्यक्रम बनेनन् । यी सबैको परिणाम चल्ते चलाते पार्टी त बन्लान् तर आफ्ना विचार, नीतिलाई व्यवस्थित रूपमा लागु गर्न सक्ने र देशलाई नयाँ दिशामा अगाडि बढाउने  पार्टी बन्ला त ? भन्ने चिन्ता हो । अहिलेको आवश्यकता काम चलाऊ पार्टी मात्रै होइन देश बनाउने विचार, नीति भएको र त्यसलाई लागु गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको पार्टी चाहिएको छ । 

ठुला तीन पार्टी नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीको महाधिवेशनले गरेको मिल्दोजुल्दो र मुख्य काम भनेको पार्टीका अध्यक्ष तथा सभापतिको नेतृत्वको वरिपरि पार्टीलाई केन्द्रित गरेको छ । सैद्धान्तिक हिसाबले यो बेठिक पनि छैन । तर नेता अति केन्द्रीकृत हुँदा, पहुँचमा भएका नेता कार्यकर्ता र अन्य मानिस स्वार्थी भइदिँदा तिनले व्यापक हितको कुराभन्दा आफ्नो र आफ्नाको हितमा मात्रै नेतालाई दुरुपयोग गर्ने खतरा बढी हुन्छ । नेताले आलोचना सुन्न पाउनु पर्छ तर स्वार्थ समूहले नेताको आलोचना गर्दैन, किनकि आलोचना गर्दा नेताबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन सक्दैन । 

पार्टीभित्र र पार्टी सञ्चालनमा पनि पद्धतिको विकास हुन जरुरी छ । पार्टीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चलाउन आवश्यक हुन्छ । नेपालका पार्टीहरूमा हुनुपर्ने जति लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास भएको छैन । ठुला भनिने नेताहरू नै भागबन्डामा अल्झिएपछि, राम्रोभन्दा हाम्रो चाहिन्छ भनेर अड्डी कस्न थालेपछि पार्टीहरू कमजोर बन्न पुग्छन् । कमजोर पार्टी र स्वार्थी नेता भए भने देशको हालत अझैँ खराब नहोला भन्न सकिन्न । आखिर दुख पाउने भनेको आम मानिसले हो, जनताले हो । त्यसैले पार्टी व्यवस्थित हुन्, नेता कुशल र सक्षम हुन् भन्ने चाहना हो । यसका लागि पार्टीका महाधिवेशनहरू पनि व्यवस्थित हुन सकेको भए राम्रो हुने थियो ।  

प्रकाशित मिति : १८ पुस २०७८, आइतबार  ९ : ०२ बजे