काठमाडौँ । छानबिन र अभियोजनको कामलाई नै प्रभावित पार्ने गरी भएका गतिविधि प्रति एमालेले आपत्ति जनाएको छ । सो पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेलले बुधवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारी रकम बचत दुरुपयोग संसदीय छानबिनको काम अघि बढीरहेको अवस्थामा त्यसलाई प्रभाव पार्ने गरी भएका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो ।
‘नेपालको सार्वभौम संसद्ले गठन गरेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा छानबिन र अभियोजनको कामलाई नै प्रभावित गर्ने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका संस्था र व्यक्तिहरूका तर्फबाट भइरहेको आवान्छित गतिविधि प्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संसदमा रहेका प्रमुख दलहरूको संलग्नतामा बनेको कार्यदलको सर्वसम्मत प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गरी सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको र उक्त प्रतिवेदनका आधारमा किटान गरिएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा भइरहेको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्नु सबैको साझा कर्तव्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘संसदीय छानबिन समितिले सर्वसम्मत रूपमा औँल्याएको विषयमा छानबिनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र निकायका विरुद्धमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने, गालीगलौज गर्ने र गलत आक्षेप लगाउँदै छानबिनको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरी भ्रम सिर्जना गर्ने र अस्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्ने काम हुनु अत्यन्त दुःखद विषय हो । फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षालाई स्वतन्त्र, भयरहित र वैज्ञानिक बनाई फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता बनाउनु सबैको साझा दायित्वको हो’ महासचिव पोखरेलले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
न्यायिक प्रक्रियालाई स्वस्थ, निष्पक्ष र विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढाउन राजनीतिक दल, सञ्चार जगात, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय एवम् नागरिक समेतको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगबाट नै अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई दोषी नउम्कने र निर्दोष कोही पनि नफस्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
‘कानुनले अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल प्रहरीले प्राप्त अधिकार अन्तर्गत अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । अनुसन्धान पश्चात् तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने स्वायत्तता कानुनले सरकारी वकिललाई दिएको छ । यस्तो अवस्थामा अनुसनधान र अभियोजनमा दबाब दिने र प्रभाव पार्ने काम कहीँ कतैबाट हुनु हुँदैन । त्यसमाथि अन्तिम रूपमा न्यायिक निरूपणको काम अदालती प्रक्रियाबाट हुने वैधानिक स्थापित परम्परा छ । यस्तो विषयमा सरकार र त्यसको नेतृत्वलाई जोडेर चर्चा गर्नु, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई अनुचित प्रभाव पार्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोण वाट अनुपयुक्त हो ’ विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्ने भनी नागरिकका कर्तव्य पहिचान गरेको र सबैले कानुनको पालना गर्नु र गराउनु पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मुलुकी अपराध संहिताले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कर्तव्य पालना गर्ने क्रममा कसैले बाधा पुर्याउने वा निजलाई कुनै गैर कानुनी काम गर्न लगाउने नियतले कुनै काम गरेमा त्यस्तो कार्यलाई दण्डनीय कार्य भएको किटान गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ –राष्ट्र सेवकलाई कानुनबमोजिम तोकिएको काम गर्न नदिन वा कर्तव्य पालना गर्न नदिने हिसाबले पाँच जना भन्दा बढीको भेला गर्नु गराउनु आफैँमा कसुर हो । यस्तो कसुरमा सङ्घीय संसद्को सदस्य उपस्थिति हुन र यस्तो कसुर गर्न अरूलाई उक्साउनु पूर्ण गैर कानुनी कार्य हो । यस्तो भेलामा सहभागी नहुन प्रहरीले गरेको अनुरोधको अवज्ञा गर्ने प्रत्येक व्यक्ति कसुरदार मानिने कानुनी व्यवस्था भए तर्फ सवै पक्ष सचेत हुनुपर्दछ ।
अख्तियार प्राप्त निकाय वाट भइरहेको अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियामा वाधा पुर्याउने खालका कुनै पनि प्रकारका गतिविधि नगर्न सम्बन्धित सबै पक्षको एमालेले ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल सरकारलाई समेत त्यस प्रकारको गतिविधि नियन्त्रण गर्न स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायिक निरूपणको वातावरण तयार गर्न अनुरोध गरेको छ ।
प्रकाशित मिति : ८ कार्तिक २०८१, बिहिबार १ : ०० बजे
प्रतिक्रिया