काठमाडौं । २०७८साल भदौ २ गते अध्यादेश मार्फत दल सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर एमालेबाट विभाजन भएको नेकपा एस यस बेला विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ। सो पार्टीका ३५३ केन्द्रीय सदस्य मध्य १ सय ४३ जनाले पार्टी विभाजन गर्न हस्ताक्षर तयार गरेर बसेको स्रोतले बतायो। त्यसै गरी एसका १० मध्ये सात सांसद समेत पार्टीबाट अलग हुने तयारीमा रहेको एक नेताले बताए।
२०७८ साल भदौमा संविधान अनुसार ४० प्रतिशत संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा सङ्ख्या नपुग्ने भएपछि माधव नेपालको आग्रहमा त्यसलाई संशोधन गरेर २० प्रतिशतमा झार्दै एमाले विभाजन गरिएको थियो। अहिले त्यही धारा प्रयोग गर्दै अध्यादेश आउने र पार्टी विभाजन हुने डरले एसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई तनाव थपेको स्रोतले बतायो।
असारमा सम्पन्न भएको एसको महाधिवेशनले पार्टी भित्रको विवाद सल्टाउने भनिए पनि त्यसपछि झन् चर्किएको थियो। पार्टीको पदाधिकारी तथा पोलिटब्युरो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा असन्तुष्टि मौलाउँदै विभाजनको अवस्था सम्म आइपुगेको एक नेताले बताए।
नेकपा एसका २ सांसदले हस्ताक्षर गरेर अलग दल गठन गरेमा त्यसले मान्यता पाउँछ। तर अहिले सम्म ५ सांसद अलग दल दर्ताका लागि तयार भएको २ सांसद थप हुने स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार १० सांसद मध्य माधव नेपालको पक्षमा मेटमणि चौधरी र शेरबहादुर कुँवर मात्र बाँकी रहने अवस्था आएको ती नेताले बताए। यस्तो अवस्था आउँदा कुँवरलाई समेत अछामका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले एमालेमा फर्कन दबाब दिएको स्रोतले बतायो। यदि कुँवरले पनि एस छोडे माधव नेपाल आफू सहित एसका दुई मात्र सांसद बाँकी हुने छन् ।
स्रोतका अनुसार १ सय ४३ केन्द्रीय सदस्यहरूले एमालेमा फर्कने निधो गरिसकेको स्रोतले बतायो। यसरी फर्कँदा सांसदहरूको पद नजावोस भनेर अध्यादेशको आसा उनीहरूले गरेको बताइएको छ।
एस राष्ट्रिय पार्टी होइन। संविधान अनुसार सो पार्टीका १० सांसदको हैसियत स्वतन्त्र हुन्छ। यद्यपी पछि कुनै कानुनी अड्चन नआओस् भनेर कानुनी रूपमा बलियो भएर एमाले फर्कने तयारी गरेको स्रोतले बतायो।
विभाजन हुने तनाव एसका अध्यक्ष नेपालले कपिलवस्तुमा गएर पोख्नुभएको छ । उहाँले तर्सँदै सरकारले यस सम्बन्धमा अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले सोमबार कपिलवस्तुमा आयोजना गरेको विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान सरकारले दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै सो विरुद्ध उहाँले आक्रोश पोख्नुभयो
उहाँको भनाई थियो ‘सरकारले विकासका काम गरोस् । सुशासनको काम गरोस् । रोजगारी बढाउने काम गरोस् । राम्रो काममा ध्यान देओस् । तर दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएर हिट्लर बन्ने प्रयास नगरोस्’ ।
स्मरण रहोस् आफूले यही अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गरेको कुरा भन्ने नेपालले सम्झन चाहनु भएन ।
प्रकाशित मिति : ५ कार्तिक २०८१, सोमबार ५ : ०५ बजे
प्रतिक्रिया