काठमाडौं । बाढी पहिरो गएको झण्डै एक महिना पछि प्रतिपक्ष दलहरुको निन्द्रा खुल्यो । त्यो पनि अध्यादेश आउने मनको बाघ कराएपछि । उनीहरुलाई बाढी पहिरोको भन्दा पनि साना तिना पार्टीमा अध्यादेश आयो भने फुट्ने हो कि भन्ने चिन्ताले उनीहरुलाई तर्सायो। त्यसैले देशभरी बाढी आँउदा नबिउँझेको प्रतिपक्ष पार्टी फुट्ने हुण्डरीले झस्कियो।
कात्तिक २ गते प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ को आह्वानमा प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक बसेको थियो । बैठकमा रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, आम जनता पार्टीका शीर्षसहित नेताहरू सहभागी रहेका थिए । उनीहरुले औपचारिक रुपमा बाढी पहिरोको चिन्ता गरेपनि भित्रि आसय भने सरकारले अध्यादेश ल्याँउछ कि भन्ने ठुलो तनाव रहेको देखिन्थ्यो ।
त्यसैले उनीहरुले सरकारलाई त्यो कामबाट रोक्न संसदको बिशेष अधिवेशन बोलाउने समेत प्रस्ताव गरेका थिए। सबै बिपक्षी पार्टीहरु भित्र कुनै न कुनै अन्तर विरोध रहेको र तिनिहरु बिभाजनको अवस्थामा रहेकोले बिशेष अधिवेशन माग गर्न लागेका थिए ।
तर सरकार असोज १३ देखि नै बाढी पीडितको घर दैलोमा पुग्यो। असोज १४ गते नागढुंगा – थानकोट सडक अवरुद्ध सरकारले खुलाई सकेको छ । करिव १२ किलो मिटर सडक ध्वस्त भएको वीपी राजमार्गमा सबैलाई चमात्कार पार्दै सरकारले १० दिन भित्रै सडक खुलाई सकेको छ । यो चान चुने कुरा थिएन । १२ किलो मिटर सडक ट्रयाक खोल्नु नेपालमा यो पहिलो आश्चर्य हो।
अहिले देशका अधिकांश सडकहरु संञ्चालन भएका छन् ।
मध्य पहाडी लोकमार्गको महत्वपूर्ण सेतु मानिएको खुर्कोट पुलमा समेत बेलिबृज हाल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। देशका बिभिन्न ठाँउमा भत्केका सडकमा नयाँ ट्रयाक र बगाएका पुलमा बेलिब्रिज हाल्ने काम सम्पन्न भएको छ। नेपालको इतिहासमा यत्रो ठुलो बाढी पहिरोको बिपत्ती पनि यो सबैभन्दा ठुलो थियो र यसको उद्धार तथा अस्थायी पुन निर्माण समेत सुरु भएको छ ।
बाढीबाट पीडितहरुलाई सरकारले पहिलो चरणमा राहत तथा अस्थायी पुनस्थापनाको काम गरिसकेको छ । त्यसैगरी उनीहरुलाई यस बिषयमा थप राहत दिन ७३ करोड रुपैया स्थानीय निकाय मार्फत उपलब्ध गराइसेको छ।
आज प्रतिपक्षहरुले सरकारले गरिसकेको काममा ध्यानकर्षण गराउन ज्ञापन पत्र दिने भएका छन् । जुन प्रतिपक्षले ध्यानाकर्षण गराउने भन्दा पहिला नै सरकारले सम्पन्न गरिसकेको छ। बाढी पीडित उद्धार भएर अस्थायी आवास तथा स्थायी संरचना निर्माणमा लागि सकेका छन् । तर प्रतिपक्षले भने त्यही माग राखेर आज सरकारको ध्यानकर्षण गराउन ज्ञापन पत्र दिने भएको छ ।
प्रकाशित मिति : ५ कार्तिक २०८१, सोमबार ११ : ५६ बजे
प्रतिक्रिया