काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न अनुमति मागेकाे थियाे । जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश कृष्णजंग शाहको इजलासले लामिछानेविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।
सहकारी बचत रकम अपचलनमा संलग्न देखिएको भन्दै संसदीय छानबिन समितिले लामिछानेलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
अदालतको अनुमतिपछि प्रहरीलाई काठमाडौंबाट लामिछानेलाई पक्राउ गरेर कास्की लैजाने बाटो खुलेको छ।
पोखराको सूर्यदर्शनसमेतका ७ सहकारीबाट ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की प्रहरीको प्रतिवेदनका आधारमा १६ असोज २०८० मै गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई, कुमार रम्तेलसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसमा एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।
तर, २२ माघ २०८० मा सभापति लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध कास्की प्रहरीमा फेरि पुरक जाहेरी पर्यो। संसद्मा पनि नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीको मामलामा संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन हुनुपर्ने माग निरन्तर राखिरह्यो ।
लामो गतिरोधपछि एमाले सांसद् सूर्य थापाको नेतृत्वमा १५ जेठमा सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्न एमाले सांसद् सुर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन भयो । समितिले सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेलाई समेत दोषी ठहर गर्दै ४ असोज २०८१ मा प्रतिवेदन बुझायो ।
प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै कास्की प्रहरीले यो मामलामा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यसक्रममा प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई ६ असोजमा प्रहरीले ‘जरुरी पक्राउ पूर्जी’ दिएर काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा लियो ।
जोशीको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा पक्राउविरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएको थियो । अदालतले १६ असोजमा उनलाई गैरकानूनी हिरासतमा राखेको भन्न नमिल्ने ठहर गर्यो ।
ग्यालेक्सी टिभीबाट रवि बाहिरिनु अघि नै छविलालले गोर्खा मिडिया नेटवर्क छाडिसकेका थिए । तर, सहकारीको रकम आएका बेला उनी सञ्चालक रहेको भन्दै संसदीय समितिको प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानेर प्रहरीले पुरक अभियोग लैजाने तयारी गरेको छ । संसदीय समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद ८ मा सहकारी ठगी प्रकरण सहकारी ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिताको किर्तेसम्बन्धी दफा, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ का कानुन आकर्षित हुने उल्लेख छ।
लामिछाने ‘स्वेट शेयर’का रुपमा १५ प्रतिशत शेयर लिँदै २०७७ सालमा सञ्चालकका रुपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रवेश गरेका थिए । तर, संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उनले लिएको भनिएको स्वेट शेयरमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । लामिछानेले चुनाव लड्ने भन्दै १ असार २०७० मा गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टिभी छाडेका थिए । टिभीका मुख्य सञ्चालक एवं सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य आरोपी जिबी राई हालसम्म फरार छन् ।
उनीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) मा रेड नोटिस जारी छ ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश कृष्णजंग शाहको इजलासले लामिछानेविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।
सहकारी बचत रकम अपचलनमा संलग्न देखिएको भन्दै संसदीय छानबिन समितिले लामिछानेलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरिएसँगै यत्तिखेर रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयमा सभापति लामिछानेसहित पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू र कार्यकर्ताहरू भेला भएका छन्।
शुक्रबार बिहान नयाँ बानेश्वरमा बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा पनि लामिछाने पक्राउ पर्ने चर्चा भएको थियो।
प्रकाशित मिति : २ कार्तिक २०८१, शुक्रबार ५ : १३ बजे
प्रतिक्रिया