भारतबारे प्रचण्डको अस्वाभाविक मौनता, भारत परस्त भएको स्वीकारोक्ति !

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले  भारतबारे अस्वाभाविक मौनता देखाएको भन्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

काठमाडौँमा जारी महाधिवेशनको प्रतिवेदनमाथिको समूहगत छलफलका क्रममा प्रतिनिधिहरूले ‘भारतीय विस्तारवाद’बारे प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्ने मागसमेत गरेका हुन् ।  प्रचण्डको मौनताले धेरै आशङ्का उब्जाएको भन्दै उनीहरूले भारतप्रति अस्वाभाविक नरमपन भारत परस्तको स्वीकारोक्ति त हैन भन्दै प्रश्न उठाएका  हुन् ।

महाधिवेशनमा प्रचण्डले पेश गरेको ‘२१औँ शताब्दीको समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको राजनीतिक दस्ताबेजमा अमेरिकाबारे आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखे पनि भारतबारे भने कुनै टिप्पणी गरिएको छैन । यसअघि माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्ने बेलादेखि र एमाले, माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० को दस्ताबेजमा समेत ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद’ भन्ने गरिएको थियो । 

राजनीति प्रतिवेदनमा भारतबारे मौनता देखिएपछि प्रतिनीधिहरुले ‘अब हामीले भारतलाई भारतीय विस्तारवादको दृष्टिले हेर्न छाडेका हौँ?  हो भन्दै त्यसको आधार दिन प्रचण्डसँग माग गरेका छन् । 

समूहगतरुपमा चलेको छलफलमा १७ र १८ नम्बरको समूहले उक्त प्रश्न उठाएको हो  । उनीहरूले प्रतिवेदनमा सीमा विवाद र भारतीय विस्तारबारे बोल्नु पर्ने आवाज उठाएका हुन् ।  कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित भएको विषयलाई उपलब्धि मान्न र त्यसमा पार्टीले अपनत्व लिन पनि प्रचण्डलाई उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । 

‘भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छैन । सीमामा उसको ज्यादती जारी छ । अनि हामी भारतप्रति नरम भइदिनुपर्ने ?’ उनीहरूको सामूहिक आवाज छ । 

चुच्चे नक्सा मेरै पहलमा प्रकाशित भएको प्रचण्डले भनिरहनुभएको भन्दै उनीहरूले त्यसको अपनत्व प्रतिवेदनमा चाहिँ किन लिन नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।  नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७७ जेठमा सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितका भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेशको समूहगत छलफलमा पनि नेपाल–भारत सीमाबारे प्रश्न उठेको छ । कर्णाली प्रदेशको समूहगत छलफलमा प्रतिनिधिहरूले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण खुलाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १४ पुस २०७८, बुधबार  ३ : ५९ बजे