नेपालमा भएका अहिलेसम्मका तीन वटा ठुला ठुला ऐतिहासिक राजनीतिक आन्दोलनपछि पनि तिनले नेपाली समाजको आम चाहनाको सार्थक प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन् २००७ सालको आन्दोलनले १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य गरे पनि राणा शासनको स्थानमा राजालाई पुनर्स्थापना गर्यो । फलतः त्यसले जनताको आकाङ्क्षा र चाहनालाई सही किसिमले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनथ्यो नै, गरेन । जनताले जे जे सीमित अधिकार र अलिक खुकुलो वातावरण पाएको अनुभूति त्यतिबेला भएको थियो, त्यो पनि २०१७ सालको प्रतिगामी शाही काण्डले समाप्त पारिदियो र पुनर्स्थापित राजतन्त्रले झन्डै तीन दशकसम्म आफ्नो खाँडो जगायो । परिवर्तनको खोजी गर्नेहरू जेलनेल, भूमिगत र प्रवासबाट संर्घष गर्न बाध्य पारिए ।
अनेक विसंगत—सुसङ्गत सङ्घर्षपछि २०४६ सालमा उत्कर्षमा पुगेको राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वको पञ्चायत व्यवस्था राजा र आन्दोलनकारी शक्तिबीच सम्झौतामा नै समाप्त भयो । त्यसले २००७ साल पछिकै जस्तो केही खुकुलो वातावरण अवश्य दियो । हुन पनि त्यसलाई प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना नै भनिएको थियो । राजा संवैधानिक र जनता सार्वभौम भनेर संविधान लेखिए पनि वास्तविक सत्ताको बागडोर राजाकै हातमा रहेको थियो । त्यो पुनः स्थापित प्रजातन्त्रले पनि जनताको आकाँक्षा र अभिलाषाको ठोस र सार्थक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सकेन । समय बित्दै जाँदा राजतन्त्रले जनताले पाएका सीमित अधिकारहरू पनि हत्याउने सुरसार कस्यो र नयाँ किसिमले २०६१ साल माघ १९ मा पुनः २०१७ साल दोहोर्याइयो ।
त्यस विरुद्धको प्रतिक्रिया स्वरूप शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका सात राजनीति दल र संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेको माओवादीका बीच आन्दोलनलाई राजतन्त्रका विरुद्ध सोझ्याउने सहमतिकासाथ शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने निर्णयले नेपाली जनआन्दोलनले विशाल रूप र गति लियो । फलस्वरूप राजतन्त्रको अन्त्य त भयो तर त्यो पनि सम्झौतामा नै भएको हो ।
यसरी जनअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि पटक पटक उठेका शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलन सम्झौतामा टुङ्गिएर तिनले पूर्णता नपाएका कारणले देश र जनताले जहिले पनि ’घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार’ भने जस्तै एउटा अनन्त गोल चक्करको स्थितिबाट गुज्रिनु परिरहेको छ । यसले गर्दा परिवर्तनको उत्साह र ऊर्जालाई सही निकास दिने उच्चाई प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
फलतः एउटा अभिजात वर्गका हातबाट अर्कोमा वा तिनकै आसेपासेका हातमा सत्ता हस्तान्तरण हुने गर्दै आएको छ । पहिले पनि यस वास्तविकताको ठोस विश्लेषण र समीक्षा गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव तथा कम्युनिष्ट आन्दोलनका शीर्ष नेता कमरेड पुष्पलालले राजनीतिक परिवर्तन नेपाली जनताका लागि ‘ताबाबाट उम्केर भुङ्ग्रोमा’ परेको जस्तो मात्र हुने गरेको औँल्याउनु भएको थियो । हामीले २००७ सालदेखि २०६३ सालसम्मको परिवर्तनयताको स्थितिलाई हेर्दा र केलाउँदा पनि वास्तवमा मूलतः यस्तै अनुभूति भइरहेको छ ।
संविधान निर्माणको हिजोको हाम्रो सकसले पनि एक वा अर्को किसिमले यही यथार्थलाई प्रतिबिम्बित गर्दथ्यो र गरिरहेको थियो । सतही रूपमा उपरी ढाँचामा निक्कै ठुलो परिवर्तन देखिए पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा आमजनताको अग्रगामी र सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित हुने पद्धति र परिपाटी बस्ने उपयुक्त वातावरण बन्ने स्थिति अझै पनि देखिन सकेको छैन । त्यसैले नेपाली राजनीतिक परिवर्तनले कुनै गुणात्मक फड्को मार्न सक्ने आधार निर्माण हुन नसकेको वस्तुगत यथार्थलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले आत्मसात् गरी आफूहरूलाई रूपान्तरण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
यद्यपि, विगतका आन्दोलन पछिको स्थितिभन्दा भिन्न जनआन्दोलनकारी शक्तिकै मुख्य पात्र मानिएका शक्तिहरू विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि सत्तामा हालीमुहाली चलाइरहेका छन् । उनीहरूले परिवर्तनको सामर्थ्य र सीमा के कति हो ? भन्ने कुरा पनि नबुझेका छैनन् । त्यसले देश जनतालाई कत्तिको शक्तिशाली बनाउने क्षमता राख्दछ भन्ने पनि नजानेका छैनन् । तर, उनीहरूमा रहेको जनआन्दोलनकारी शक्तिको ऊर्जा कायम राख्न र त्यसको सही मानेमा उपयोग गर्न सकिरहेको देखिँदैन । यसो हुनुमा नेपाली समाजको मूल आधार यथास्थितिमा रहेको र सत्तामा पुगेका परिवर्तन पक्षधर मानिएका कतिपय शक्तिहरू त्यसै यथास्थितिको आधारमा राजनीतिक आँकलन गर्दै जनतालाई सार्थक अधिकार प्रदान गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति गुमाएको स्थितिमा पुगेका छन् । परिणामतः उनीहरू अभिजात वर्गकै बाटोमा घस्रिने र आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने हिसाब किताबमा सीमित रहेको भान हुन्छ ।
परिवर्तनको ऊर्जा र सत्व गुमाएको स्थितिमा पुगेका राजनीतिक दल र शक्तिहरूले जनता र देशको चिरआकाँक्षा र चाहनालाई साकार र मूर्तरूप दिने कुरा केवल कोरा परिकल्पना मात्र ठहरिन पुग्नेछ र पुगिरहेको छ । यसले क्रान्ति अधूरो र अपूरो रहेकै कुराको पुष्टि गर्दछ। यो बस्तुगत यथार्थ हो ।यस्तो भ्रम र मृगतृष्णामा अल्मलिनुको कुनै अर्थ हुँदैन । प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका निमित्त उपयुक्त नीति, विधि र क्रियाकलापमा अघि बढ्न कत्ति विलम्ब गर्नु हुँदैन । सतही आँकलन, परम्परागत सोच र शैलीले जनआकाँक्षा पूरा हुन सक्नेछैन । अन्यथा, जनता अर्को निर्णायक संघर्षको मूल प्रवाहमा हेलिन तयार हुनुपर्ने आवश्यकता रहन सक्दछ ।
प्रकाशित मिति : १४ पुस २०७८, बुधबार १० : २० बजे
प्रतिक्रिया