नेपाली महिला, जनजाति तथा पछाडि पारिएको वर्ग/समुदायको सङ्घर्षको ऐतिहासिक उपलब्धिलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने करिब ७ दशक लामो सङ्घर्षपछि संवैधानिक रूपमै यसको व्यवस्था गर्न सकिएको छ । महिलासहित पिछडिएको समुदायको अधिकार तथा हित संरक्षण गर्ने दिशामा प्रगतिको दिशामा उन्मुख छ । नेपालको संविधानमा भएको समावेशी संरचना आधारित संविधानले शासनमा सबैको मूल प्रवाहीकरणको उद्देश्य अनुरूप नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा विविधताको सम्बोधन गर्दै यसबारे उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा ३ र ४ मा राष्ट्र र राज्यको परिभाषामै यसको प्रतिबिम्ब देख्न पाइन्छ । धारा १८ मा सकारात्मक विभेद सहितको समानताको हकको व्यवस्था छ भने धारा ४२ र ४३ मा सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षाको विषय संविधानमा सम्बोधन गरिएको छ । धारा ५१ (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी १४ वटा नीतिहरू अङ्गीकार गरिएको छ भने तीन तहका कार्यपालिका (सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय) समावेशी संरचनामा बनाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान व्यवस्था गरिएको छ ।
समावेशीकरणलाई सफल पार्न भाग २७ मा विभिन्न ७ वटा आयोग स्थापना गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसमा महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग रहेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाली सेना, राजदूत, संवैधानिक नियुक्ति र सरकारी सेवा समावेशी गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसका लागि धारा २६७, २८२, २८३ र २८५ हरू उल्लेखनीय छन् ।
संस्थागत व्यवस्थाको सम्बन्धमा समावेशितालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गराउनका लागि संवैधानिक निकायहरू- राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय मधेसी आयोग, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्थानीय सरकार अन्तरगतका शाखा-उपशाखाहरू, लक्षित वर्गको हक-हितमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ-सङ्गठनहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संसदीय समितिहरू आदि रहेका छन् । यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई यहाँ हेर्न सकिन्छ–
१. सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०६४ को दफा ६ ले सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने मूल्यको सूचीमा समावेशीकरणलाई समेटेको छ ।
२. निजामती सेवा ऐन लगायतका ऐनहरूले सार्वजनिक सेवाहरूमा आरक्षण सहितको नीति अङ्गीकार गरेको छ ।
३. १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले राज्यका सबै नागरिकको उपस्थिति र अर्थपूर्ण सहभागितामा समावेशी विकास गर्ने सोच र मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा पछाडि परेका समुदायको सशक्तीकरण र समानुपातिक विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसरी, नीतिगत तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सहभागिता र सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने प्रमुख रणनीतिका साथ विविध ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ ।
आन्तरिक पार्टी जीवनको समावेशीकरणमा नेकपा (एमाले)
सरकारमा रहँदा विभिन्न कानुन निर्माणबाट पनि सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाएको यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको नेकपा एमालेले महिलामाथि एसिड प्रहार गर्ने विरुद्ध गरेको सजाय व्यवस्था पनि यहाँ स्मरणीय छ ।
पहिलो विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरी १०औँ महाधिवेशनमा होमिइरहँदा हाम्रो पार्टीले आफ्ना प्रारम्भिक कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म न्यूनतम एक तिहाइ महिलासहित मुलुकको सामाजिक र वर्गीय विविधता सहितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि अत्यन्तै सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।
एमालेको गत असोज १५ देखि १७ गतेसम्म ललितपुरमा भएको प्रथम महाधिवेशनबाट संशोधित विधानबमोजिम सबै तहका कमिटीका पदाधिकारीमा एक महिला र कार्यसमितिमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउनुका साथै पदाधिकारीमा पनि प्रतिनिधित्व हुन थालेको छ । दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि एक तिहाइ महिला प्रतिनिधि र केन्द्रीय कमिटीमा सोही अनुपातमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन विधानमा नै व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न थालिसकेको छ ।
कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण र सञ्चालनका सन्दर्भमा संस्थापक नेता कमरेड पुष्पलालले सिद्धान्त, सङ्गठन र सङ्घर्षको तीन ‘स’को नीतिमा जोड दिनुभयो भने जननेता कमरेड मदन भण्डारीले त्यसको अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा र पहलकदमीका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुभयो ।
यस पटक हाम्रो पार्टीले पूर्ण अभ्यासमा लैजानको लागि सुरुवात गरेको छ । यही कात्तिक ६ गते वडा/शाखा र ९ गते पालिका/इलाका स्तरमा अधिवेशन एकै दिन सम्पन्न गर्ने पार्टीको निर्णय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता परिचालन गरेर अत्यन्तै उन्नतस्तरको अभ्यास थालेको छ, । जसले गर्दा गुटबन्दी अन्त्य गर्न, कामको मूल्याङ्कन कार्य क्षेत्रमा गर्न, नेतृत्वको कुनै दबाब र हस्तक्षेपविना आफ्ना कमिटीहरूको नेतृत्व आफै छान्न सक्षम भएका छन् । यसमा समावेशितालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न पार्टीको विधानमा नै व्यवस्था गरिसकेको छ ।
नेपालको संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा न्यूनतम एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै महिलासहित आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, भौगोलिक रूपमा पछाडि परेका पारिएका समुदायलाई समेत अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ ।
हाम्रो पार्टीको पहिलो ऐतिहासिक विधान महाधिवेशनले पार्टीलाई विधान विधि र नियम सङ्गत ढङ्गले सञ्चालन गर्न र पार्टीको हरेक संरचनालाई सुव्यवस्थित, सुदृढ र सुसङ्गठित गर्ने सन्दर्भमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कामको सुरुवात गरेको छ ।
सङ्गठन सञ्चालनमा समय सापेक्ष हिसाबले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर विश्वभर कोभिडको महामारीले गाँजिरहेको अवस्थामा पनि सङ्गठनहरूलाई जीवन्त र सक्रिय बनाइरहने काम गर्यो । मङ्सिर १० गतेदेखि १२ गतेसम्म चितवनमा सम्पन्न १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेपालको संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा न्यूनतम एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै महिलासहित आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, भौगोलिक रूपमा पछाडि परेका पारिएका समुदायलाई समेत अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ ।
यसरी संविधानमा भएको सामाजिक न्यायको आधारमा समावेशीकरणको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्ने काममा पनि नेकपा (एमाले) नै पहिलो पार्टी बनेको छ । समावेशिताभित्र पनि श्रमिक वर्गको सहभागिता क्रमशः बढ्दै गएको छ भने चेपाङ राउटे जस्ता लोपोन्मुख समुदायबाट पनि अब सहभागिताको सुरुवात भएको छ । सामाजिक वस्तुस्थितिको पुनः संरचनाका दृष्टिले यो कोशेढुङ्गा हो ।
यसरी नेपालको जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको महिलाहरू र वञ्चितीकरणमा परेका समुदायहरूलाई सामाजिक न्यायको हिसाबले सहभागिता वृद्धि गर्दै गुणस्तरयुक्त कामको विकास गर्ने कामले समाजको सकारात्मक रूपान्तरणको लागि काम गर्नेछ । सुव्यवस्थित पार्टीले मात्र देशलाई सही गन्तव्यसम्म पुर्याउने छ । अन्ततोगत्वा हाम्रो मूल उद्देश्य देशको सर्वाङ्गीण विकासमा कोही नछुटुन्, प्राकृतिक, भौगोलिक, जातीय विविधताले भरिएको सुन्दर देशलाई समृद्धिको उत्कर्षमा पुर्याउने नै हो । जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादसम्म पुग्ने आधार पनि यिनै हुन् । सयौँ थुङ्गा फूलहरूलाई फुलाएर एकताको मालामा गाँस्नको लागि हाम्रो गौरवशाली पार्टी सक्षम हुनेछ ।
प्रकाशित मिति : ९ पुस २०७८, शुक्रबार ९ : ३३ बजे
प्रतिक्रिया