नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा स्पष्ट रूपमा दुई लाइन सङ्घर्ष सधैँ चलिरहेको देखिन्छ । यसलाई कतिले गुट, खेमा समूह भनेर बुझ्दछन् । अहिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा स्पष्ट रूपमा काँग्रेस वृत्त बाँडिएको छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन बन्नुपर्छ भनेर प्रखर वकालत गर्दै आउनुभएका शेखर कोइरालाले आफूले भनेको जस्तै सरकार बने पनि निरंकुश हुन थालेको चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । कोइरालाले संविधान संशोधनको मूल एजेण्डामा सरकार प्रवेश नै गर्न नसक्दा राजनैतिक अस्थिरता पुनः दोहोरिने खतरा बढेको बताउनु भयो । प्रस्तुत छ नेपालली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
तपाईं काँग्रेस एमाले गठबन्धनको पक्षमा शुरुदेखि नै हुनुहुन्थ्यो, यो गठबन्धन तपाईले चाहे अनुसार भयो कि भएन ?
सुरुमा जब सरकार बन्यो माओवादी र एमाले मिले । त्यसपछि माओवादी र नेपाली काँग्रेस आयो । फेरि माओवादी र एमाले आयो । यसरी हेर्दा सधैँ प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रको भइरहने भयो पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री । तर सबै परिवर्तन भइरहेको थियो । यसरी देश चल्न गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो । त्यो कारणले मैले आइडिया निकालेँ । नेपाली काँग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभियो भने राजनीतिक स्थिरता दिन सक्छ कि ? दुई वटा ठुला पार्टी हुँदा निरंकुशता पनि जन्मिन्छ भन्ने देखिन्छ । त्यो खतरनाक कुरा हो । त्यसलाई हामीहरूले चेक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा राजनीतिक स्थिरताको निम्ति मैले बोलेको थिएँ । राजनीतिक स्थिरता ल्याउनका लागि दुई ठुला पार्टी मिलेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यूनतम कुरामा संविधान संशोधन । पूरै संविधानलाई छताछुल्ल पारेर गर्ने भनेको पनि होइन । के कुरा ग¥यो भने भोलि बहुमतको सरकार आउन सक्छ ? संविधानको समावेशी, समानुपातिक चरित्र छ, त्यसलाई नहटाईकन कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो । सँगसँगै सुशासनका कुरा र आर्थिक विकासका कुराहरू पनि छन्, यो कुरा गर्नका लागि मैले बोलेको त्यो कारणले थियो ।
तपाईंको चाहनाअनुसार बन्यो कि बनेन त स्प्रिटका हिसावले ?
यसरी हेर्नुभयो भने बन्यो भन्छु म । हुनतः सय दिन पनि बितेको छैन । तर जसरी यो सरकार अहिले जाँदैछ, त्यसले गति लिन सकेको छैन कि जस्तो देखिन्छ । किनभने हुनतः सात बुँदे सम्झौता भएको छ नेपाली काँग्रेस र एमालेको बिचमा । त्यसमा संविधानका सुधारका कुराहरु पनि आएका छन् । त्यसलाई मूर्त रुप दिन अगाडी बढाउनुप¥यो । अगाडी बढ्न सकेको देख्दिनँ म ।
गठबन्धन बन्नुपर्छ भन्ने तपाईको विचार थियो, भयो, भुमिकाको हिसावले यहाँको उपस्थिति नि ?
भूमिकाको हिसावले म नेपाली काँग्रेसको एउटा केन्द्रिय सदस्य मात्रै हो । पार्टी सभापति संसदीय दलको पनि नेता हुनुहुन्छ, उहाँहरुकै भुमिका हुन्छ । उहाँहरुलाई जो चित्त बुझ्छ त्यसलाई जिम्मेवारीमा पठाउनुहुन्छ । यो प्रक्रियामा म सामेल थिइनँ । छैन । तर मलाई खुशी के लागेको छ भने मैले उठाएको कुरालाई उहाँहरुले स्वीकार गरेर अगाडी बढ्नुभयो त्यो राम्रो हो । तर संविधानमा केही सुधारहरु गर्नको निम्ति केही गर्नुपर्छ भनेर हामीले केही सोचेका थियौँ, काँग्रेस एमालेको साँत बुँदेमा पनि छ । त्यसमा त्यो कुरा अगाडी बढ्न सकेको छैन । निरंकुशताको जुन कुरा छ नि, त्यो कुरा खतरनाक छ ।
तपाई माओवादी–काँग्रेसको सरकार हुँदा पनि एमाले अध्यक्षसँग छलफलमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो हुँदाहुँदै पनि यहाँको भुमिका किन देखिएन होला ?
एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेताको हिसावले, व्यक्तिको हिसावले मैले अन्य पार्टीको नेताहरुसँग छलफल गर्नु लजिकल (तर्कसंगत) नै जस्तो लाग्छ मलाई । अहिले प्रचण्डजीहरुसँग छलफल गर्दैछु त । यसको माने म मिल्न जान खोजेको होइन नि । यो मैले गम्भीरतापूर्वक सोचेर गरेको हो । नेपाली काँग्रेस र एमाले मिल्यो भने केही गर्न सकिन्छ कि देशको निम्ति भनेर अगाडी बढौँ भन्ने खोजेको हो ।
तपाईंको स्प्रिट अनुसार वर्तमान गठबन्धन गएको छ कि छैन ?
सय दिन पनि भएको छैन । सय दिन नपुग्दै केही कुरा कमेन्ट गर्न अपm्ठ्यारो हुँदो रहेछ । तर हुने बिरुवाको चिल्लो पात जस्तो भइरहेको म देख्दिनँ । शुरुमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने लागेको थियो मलाई तर त्यो पनि निराशाजनक देखिराखेको छु म । रुपन्देहीमा ३०० उद्योगहरु बन्द भएको सुन्दैछु । मोरङमा बन्द भइरहेको छ । मैले यो सोचेको थिइनँ । सुशासनको हेर्दा सचिवहरु कसरी सरुवा भइरहेका छन् ? आज एउटा भोली अर्को, सुशासन दिन सकिदैन यसरी चाहीँ । यो कुराहरुले चिन्ता बढाएको छ हामीलाई ।
पार्टी सभापतिसँग यस विषयमा कुरा गर्नुभएको छैन ?
पहिले एकचोटी त गरेको हो । तर लजिकल हिसावले त्यसरी गरेको छैन । अब गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
तपाईंको कुरा के–के छन् ?
संविधानको सुधारका कुरा आयोग बनाएर अगाडी बढाउने जुन भनेको छ, त्यो कुरालाई छिटो शुरु गर्नुप¥यो । संविधानलाई धेरै तोडमोड गर्नु हुँदैन । भोलि बहुमतको सरकार कसरी आउन सक्छ, समावेशि, समानुपातिक चरित्रलाई डाइल्युट नगरीकन ल्याउन सक्ने हिसावले हामी जान सक्नुपर्छ । न्यायपालिकाका केही इस्युहरु छन्, जो अहिले बारले पनि उठाइरहेको छ, त्यो इस्युहरुलाई पनि हामीहरुले गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ ।
बुँदागत रुपमा भनिदिनु न संविधानमा के–के संशोधन गर्न चाहानुहुन्छ ?
निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिकामा न्यायपरिषद्को संरचनालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको जरुरत किन पर्छ ? पर्दैन त्यो । अरु पनि होलान् । तर यो मेजर कुराहरु भयो । धेरै पार्टीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्लान् । कसैले यही सिस्टम भन्लान् । तर नेपालजस्तो देशमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टम र डेमोक्रेसीमै जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता । प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्मा किन हुनुपर्दैन भने नि प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्ने सिस्टम आयो हाम्रो देशमा त्यसले न्यायपालिकामा प्रत्यक्ष असर गरिराखेको छ । अर्को, न्याय परिषद्मा नेपाल बार एशोसिएशनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । बारको प्रतिनिधित्व पनि हुने । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व पनि हुने । कानूनमन्त्री पनि हुने । अनि कसरी हुन्छ ? घटाउनुप¥यो । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व किन चाहियो । कानूनमन्त्री भएपछि भइगयो नि । कानूनमन्त्री प्रधानमन्त्रीकै प्रतिनिधि होइन ?
निर्वाचन प्रणालीलाई कस्तो बनाउने ?
निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक, समावेशि चरित्रलाई डाइल्युट नगरीकन, अहिले ४० प्रतिशत छ । त्यो ४० प्रतिशतले कुनैपनि दलको बहुमत कहिल्यै पनि आउन सक्दैन । बहुमत आउने गरी बनाउनुप¥यो हामीले । समानुपातिकको प्रतिशत घटाए हुन्छ । कम प्रतिशत राख्ने । ३३ प्रतिशत महिलालाई प्रत्यक्षमा लडाइदिने । भोलि बहुमत आउने गरी बनाऔँ । तर ३३ प्रतिशत महिला चाहियो । १४ प्रतिशत दलित चाहियो । महिला, दलित, जनजातिहरुको सिट रिजर्भ गरिदिन सकिन्छ । यही २७५ वटामै गरिदिने हो गर्न त ।
संघीयताको सन्दर्भ पनि छ, यसमा के गर्ने ?
मलाई लाग्छ संघीयता चाहिन्छ नेपालको लागि । तर अहिले राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्वहरु काँग्रेसको होस्, माओवादी होस्, एमाले होस्, उहाँहरु नै अधिकार तल दिन खोजिरहनुभएको छैन । तल अधिकार नदिने हो भने संघीयता हटाइदिए हुन्छ । न त प्रहरीलाई अधिकार दिएको छ । न त कर्मचारीहरुलाई अधिकार दिएको छ । दिएको छैन नि त । ९ वर्ष भइसक्यो संविधान आएको । अहिलेसम्म अधिकार नदिने हो भने कसरी चल्छ त संघीयता ? अधिकार दिनुप¥यो तल । अधिकार नदिने अनि चाहिन्छ भनेर मात्रै भएन नि । अधिकार नदिने भए हटाइदिए हुन्छ । अधिकार बिनाको संघीयता कसरी चल्छ भन्दै हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्रीज्युहरु ।
कतिपयको तर्क प्रदेश संरचना हटाइदिए पनि हुन्छ भन्छन्, यसमा तपाईंको मत के छ ?
प्रदेश संरचना हटाउने भनेको संघीयताको कन्टेक्स्टबाट हटाउन खोजेको हो भने म नो भन्छु । म चाहन्छु । संघीयता हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हो म पहिलेदेखि नै । तर यस्तै राख्ने हो । अधिकार नदिने हो भने हटाइदिए हुन्छ ।
संघीयताको स्थिति अहिलेजस्तै होला कि अधिकार प्रत्यायोजित होला, कस्तो देख्नुहुन्छ ?
भयावह अवस्था देखिरहेको छु देशको । छिमेकी मुलुकहरुमा पनि घटनाहरु घटेका छन् नि त । भयावह स्थिति सिर्जना भइरहेको यहाँ पनि देखिन्छ कता कता । किनभने आर्थिक चलायमान छैन । सुशासन छैन । भ्रष्टाचार कार्पेटमुनि लुकाइएको छ । धेरै दिन टिक्न सक्दैन यो यसरी ग¥यो भने । जनता कति आक्रोशित छन् भन्ने कुरा देखिइरहेको छ । मैले सोचेको दिशामा छिटोभन्दा छिटो हिड्नुप¥यो । दौडिनुप¥यो भन्न खोजको मैले । हामीसँग धेरै समय छैन । भएको समयलाई उपयोग गरेर दौडिएर संविधानमा जे सुधार गर्ने हो, छिटोभन्दा छिटो सुधार गरौँ । आर्थिक व्यवस्थालाई चलायमान बनाउने कसरी हो ?
आज आएर बहुमत नै नआउने बनाएछौँ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यतिखेर लागेन यस्तो ?
यो कुराहरु हामीले नउठाएको होइन । म त मस्यौदा समितिमै थिएँ नि । यो कुराहरु उठाएको हामीले । तर हामीले बोलेका कुराहरु स्वीकार भएन । संविधान सभामा त ६० प्रतिशत समानुपातिक ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष थियो । अहिले रिभर्स त भयो नि ।
संसद पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने मत पनि छ नि ?
छ त । राजनीतिक पार्टीको आफ्नो आफ्नो मत हुन्छ । नेपाली काँग्रेसको संसदीय व्यवस्था भन्छौँ । कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा छ । स्वभाविक हो ति कुराहरु । म त्यो पक्षमा छैन । हामीहरु यहि सिस्टममा छौँ । पूर्ण समानुपातिक पनि हुनुहुँदैन । पूर्ण समानुपातिक भयो भने खर्च लाग्दैन भन्नेकुरा बेकार कुरा हो । मनगणन्ते कुरा हो । हाम्रो चुनाव खर्चिलो छ, यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन ।
प्रदेश घटाउने, बढाउने मतहरु पनि छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
सातवटा प्रदेश नै कतिले यो घाँडो भयो भनिराखेका छन् । म त संघीयता चाहिन्छ भनेर भन्दैछु है । केही राजनीतिक दलहरुले जातिय प्रदेशमा जान खोजिरहेको देख्छु म । नेपाल बहुजातिय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो । कुनैपनि जातजातिको बाहुल्यता यो देशमा छैन । ताम्सालिङ, मगरात प्रदेश भनेर गर्न थाल्नुभयो भने भोलि अरु जातजाति कसरी गर्छन् ? अहिले कोशी प्रदेशमा चलिराखेको छ, तर हाम्रो जिम्मेवारी पनि त हो नि । त्यहाँ दुई तिहाइले कोशी प्रदेशको नाम राखे । राखिसकेपछि त्यहाँ अरु जुन जातजातिहरु उनीहरुलाई पनि कसरी एडजस्ट गर्ने भन्नेकुरा त दिनुप¥यो नि हामीले । विश्वासमा लिनुप¥यो नि ।
संविधान संशोधन गर्न सकिएला त ?
संविधान संशोधन सामान्य विषय नै होइन । त्यति सजिलो छैन अहिलेपनि । दुई तिहाइले पास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर होमर्वक त शुरु गर्नुप¥यो नि त । होमवर्क नै शुरु भएको छैन । चिन्ता त्यहाँ छ ।
धर्म निरपेक्षताको सन्दर्भमा के छ व्यक्तिगत मत ?
नेपाली काँग्रेसको चारवटा तारामध्ये एउटा तारा धार्मिक स्वतन्त्रता हो । संविधानमा धर्म निरपेक्षलाई व्याख्या गरेको छ । धर्म निरपेक्ष भन्नाले परापूर्व कालदेखि चलिआएको धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनेको छ । धर्म व्यक्तिको कुरा हो । नेपाली काँग्रेसभित्र विचार समूह छ, त्यसैले काँग्रेस हो । पार्टी भित्र एउटा समूह धर्म निरपेक्षता भनेर हिडिराखेको छ, हामीहरु धार्मिक स्वतन्त्रता भनेर हिँडिराखेका छौँ । धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दुराष्ट्र भनेर पनि हिँडिराखेका छन् । अहिले कसरी जान्छ हेरौँ न । अहिले हामीले सोचेको छैन ।
संशोधन त गर्ने तर कसरी गर्ने ?
दुईवटा कुरा छ । एउटा त आयोग बनाएर गर्ने हो । अर्को संसदबाटै कमिटी बनाएर पनि गर्न सकिन्छ । आयोग बनाउँदा त्यसको बेग्लै इम्प्याक्ट हुन्छ । के गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यसरी जानुपर्छ ।
यी विषयमा ओली–प्रचण्डहरुको धारणा के छ, तपाई छलफल गरिरहनुहुन्छ ?
ओलीजीसँग मैले कुरा गर्दा निर्वाचन प्रणालीमा केही परिवर्तन गरेर अगाडी जानुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । बहुमत कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । न्यायपालिकामा पनि छ जस्तो लाग्छ । धेरै इस्युहरुमा चलाउन थालियो भने हामीले केही गर्नै सक्दैनौँ भन्ने पनि छ । संघीयताको विषयमा मैले कुरा गरेको छैन । प्रचण्डजीसँग कुरा गरेको छैन ।
कतै न कतै तपाईंहरु पछाडी फर्किन लागेको हो कि भन्ने छ क्या ?
एउटा कुरा तपाईंहरुले दिमागमा राख्नुस्, रिग्रेसिभ संविधान आउन सक्दैन । आउँदैन ।
काँग्रेस—एमालेको गठबन्धन बनाउन लाग्नुभयो, बनिसकेपछि निरंकुशता आउने खतरा पनि भन्नुभयो यहाँले, त्यो सम्भावना छ ?
त्यो सम्भावना अहिले पनि छ । छैन भन्दिनँ म । हामीहरुले खबरदारी गर्नुपर्छ । एउटा कुलमान घिसिङको इस्यु । उहाँले गलत गर्नुभएको छ । सही गर्नुभएको छ भन्नेकुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर वक्यौता लिनुपर्छ भनेर उहाँले जुन गर्नुभएको छ, ३० रुपैयाँ नतिर्नेहरुको बत्ति लाइन काट्ने । अनि अर्बौं रुपैयाँ वक्यौता भएकाहरुको लाइन देउ भनेर भन्ने त्यो गलत हो । अर्को, उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने कुरा भयो, एकदम गलत भयो । हामीले सम्झायौँ साथीहरुलाई सभापतिजीलाई भन्यौँ । हामी बिर्सन्छौँ, जब सुशिला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो बिना गल्ती महाअभियोग लगाइदियौँ । सस्तो भएको छ महाअभियोग । काँग्रेस एमालेको शक्ति पुग्छ, अनि महाअभियोग लगाइदिने । त्यो स्वीकार्य हुँदैन हामीलाई । मलाई त हुँदैन । यस्ता कुराहरुमा हामी सचेत हुनुपर्छ । यो कुराहरुले संकेत राम्रो गएन भनेर भन्न खोजेको मैले । त्यो कुरा रोकियो नि ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरंकुश हुनुहोला, यहाँलाई के लाग्छ ?
जो पनि सत्तामा हुनुहुन्छ नि, उसको प्रकृति नै निरंकुश हुन्छ । आज केपीजी हुनुहुन्छ, भोलि शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ । पर्सी प्रचण्डजी हुनुहोला वा मै हुँला, जो हुन्छ निरंकुशको गन्ध आइहाल्छ । त्यो स्वभाविक हो । उहाँहरुलाई दोष दिने होइन । कुर्सीको दोष हो ।
लेखा समितिमा तपाईंहरु(सत्तापक्ष)को नेतृत्व छ, सत्तापक्षमा पनि तपाईंहरु, विपक्षमा पनि तपाईहरु ?
लेखा समितिमा हाम्रै भुमिकाले रोकिएको हो नि कुलमानजीको । नेपाली काँग्रेसका साथीहरुको भुमिकाले रोकिएको हो नि । प्रधानमन्त्रीजीले अब नगर्नु होला नि त गलत काम ।
निष्कर्ष चाहीँ सरकार जुन दिशामा जानुपथ्र्यो त्यतातिर गइरहेको छैन भन्ने हो ?
हामीहरुसँग समय धेरै छैन । संविधान संशोधन गर्न धेरै समय लाग्छ । प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा सत्ताको दुई तिहाई छैन । तर सहि दिशामा हिँड्न थाल्यो भने जनताले पनि विश्वास गर्छन् । आयोग बनाएर गर्ने कि संसदीय समिति बनाएर गर्ने गरिदिनुप¥यो । दोस्रो कुरा, सुशासनको कुरा । बोल्ने होइन अब । मन्त्रीहरुले बोलेर म सुशासन दिन्छु, म यो गर्छु । ऊ गर्छु भन्ने छैन । देखिनेगरी सुशासन हुनुप¥यो । जनताले महशुस गर्नुप¥यो । भुँइको मान्छेले महशुस गर्नुप¥यो । तेस्रो कुरा, आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनुप¥यो देशको । किन चलायमान भएको छैन ? प्रचण्ड सरकारमा हुँदा राष्ट्रबैंकको गर्भनर र अर्थमन्त्रीको वार थियो, नेपाली काँग्रेसको अर्थमन्त्री भएर मिलेन भन्दै थियौँ । अहिले त्यो पनि छैन । विष्णु पौडेलजी अर्थमन्त्री भएपछि उहाँको जे–जे भन्नुभएको छ, सबै आएको छ । तर किन चलायमान भइराखेको छैन ? के कारणले भएको छैन ? त्यो जवाफ हामीलाई चाहियो । जनतालाई चाहियो । देखिनुप¥यो नि त । यतिमात्रै भयो भनेपनि हुन्छ ।
ओली र विष्णु पौडेललाई मात्रै सोध्ने कि काँग्रेसका मन्त्रीहरुलाई पनि सोध्ने ?
कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई पनि सोध्नुपर्छ नि । काँग्रेसका मन्त्रीहरु पनि राम्रै पोर्टफोलियो लिएर बसेका छन् । अर्थ मन्त्रीलाई मात्रै सोध्ने कुरा भएन । जस्तोः पर्यटनमन्त्री हुनुहुन्छ । लथालिङ्ग छ पर्यटन । गृहमन्त्री, शहरी विकासमन्त्री हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यमन्त्री, कृषिमन्त्री हुनुहुन्छ । हाम्रो राम्रै पोर्टफोलियो छ त । बराबरी रेस्पोन्सिवल छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)को छुट्याएको होइन मैले । मैले भन्न खोजेको के कारणले यो भइराखेको छ ? अब हुनु भएन ।
भर्खरै सहकारीको वचत रकम अपचलन सम्बन्धी संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन पनि आयो, तपाईंहरुको उपसभापति धनराज गुरुङपनि मुछिनुभएको छ, रास्वपा सभापतिमाथि पनि प्रश्न छन्, तपाईले हेर्नुभयो, के देख्नुभयो ?
कार्यान्वयनको पाटो सरकारमा गयो । सातवटा कमिटीहरु बनेका रहेछन् अहिलेसम्म । जहिलेदेखि म संसदमा छु कुनैपनि कमिटीले प्रतिवेदन दिएको कार्यान्वयन भएको छैन । धनराजजीको केुसमा फौजदारी मुद्दा लाग्ला, फौजदारी मुद्दा लाग्दाखेरी धनराजजीलाई लाग्छ कि उहाँको श्रीमतिलाई लाग्ने हो ? मेरो हिसावले त श्रीमतिलाई लाग्नुपर्ने हो । उहाँले नेपाली काँग्रेसको उपसभापति, सांसदको हिसावले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, सरकारले कसरी लिन्छ ? कसरी जान्छ हेर्नुछ । म क्लियर छु, कसैले गलत काम गरेको छ भने त्यो सजायको भागि हुनुपर्छ । उहाँ नेपाली काँग्रेसको हो त्यसकारण पर्नुहुँदैन भन्नेकुरा होइन । तर त्यसको कुनै लजिक हुनुप¥यो । त्यो भन्न खोजेको मैले । रविजीको पनि सूर्य थापाको कुरालाई टिपेर यहाँ राख्यो भने अर्कै छ । धेरै केही गर्नसक्ने जस्तो छैन उहाँले जुन अन्तरर्वाता दिनुभएको छ । सरकारले कसरी लिएर जान्छ त्यो त हेर्नुप¥यो नि त ।
यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा तपाइ आशावादी हुनुहुन्छ ?
संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन म सांसद भएदेखि जतिवटा समितिहरु बनेको छ, त्यो कमिटीले जे–जे रिपोर्ट दिएको छ । कुनै रिपोर्ट पनि कार्यान्वयन भएको छैन । तर सरकारले कसरी लिन्छ, त्यसमा हेर्नु छ । यसलाई कार्यान्वयन गर भनेर भन्छौँ हामी ।
दुई वर्षपछि सहमति अनुसार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने हो ?
सम्झौतामा त्यही छ । ओली र शेरबहादुरजीको बिचमा जुन सम्झौता भएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ । हुनुपर्छ भन्ने हो ।
तपाईको दाबी रहन्छ कि रहँदैन ?
दाबी गर्नलाई संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ । संसदीय दलको नेता कसरी हुने भन्दा बहुमतबाट हुने हो । बहुमत मसँग छैन । पछि कोही आउन सक्ला त्यो फरक विषय हो । भोलि के हुन्छ, २ वर्ष पछि के हुन्छ, अगाडि नै के हुन्छ अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न । तर जुन समझदारी भएको छ त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
ठिक त्यही बेला तपाईंहरुको महाधिवेशनको बेला पर्छ, त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा सभापति बन्ने परिस्थिति बन्दैन, देउवा सभापति रहनुहुन्न प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ, अथवा प्रधानमन्त्री र सभापतिमध्ये एक पद रहन्छ, यहाँनिर के हुन्छ ?
नेपाली काँग्रेसको विधान अनुसार दुई पटक सभापति भइसकेपछि उहाँले छोड्नुपर्छ । यो कुरा मैले पहिलेदेखि उठाइराखेको छु, नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन समयमा हुनुपर्छ । हरेक केन्द्रिय समितिको बैठकमा म बोलिराखेको छु । त्यो भन्नाले ०८२ सालको मंसिरभित्र हुनुप¥यो । त्यो बेला शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ । त्यसपछि उहाँ सभापति त बन्नुहुन्न । तर म सभापतिको उम्मेदवार हो ।
केहि समयअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले तपाईंलाई तपाई प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् हिम्मत गर्नुहोस् म सघाउँछु भन्नुभएको भन्नेकुरा आएको छ त्यो साँचो हो ?
हो मलाई भन्नुभएको थियो । तर मैले मेरो बहुमत पुग्दैन पनि भनेको थिएँ ।
कोशीको रणनीतिमा तपाईं असफल हुनुभयो होइन ?
म असफल भएको भन्दिन, मैले बुझाउन सकिन । मैले एमालेका साथीहरूलाई बुझाउन सकिन । त्यो बेला शेरबहादुरजी र प्रचण्डजी मिलेर मलाइ हदैसम्म कर्नरमा पार्नुभएको थियो । मैले त्यो बेला एमालेका साथीहरूलाई नआत्तिनुस्, सरकार नछोड्नुस् भनेको थिएँ सहमति बनाऊँ सरकार चलाऊँ भने तर बुझाउन सकिन ।
अन्त्यमा केही भन्नुछ ?
राम्ररी चलोस् सरकार । निरंकुशतातिर नजाओस् । निरंकुशतातिर गयो भने हामीहरूले नै आवाज उठाउनुपर्ने हुन्छ । जनताले त उठाउँछ, उठाउँछ हामीले पनि उठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्था नआओस् भन्छु ।
प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०८१, बुधबार ३ : ३२ बजे
प्रतिक्रिया