संविधानको विश्वसनीयता बढाउन संशोधन आवश्यक छ : महासचिव पोखरेल

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले संविधानको विश्वसनीयता बढाउन संशोधनको खाँचो रहेको बताउनुभएको छ । एमाले नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष : अनुभव, चुनौती र अबको बाटो विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

महासचिव पोखरेलले प्रमुख दलहरूका बिचमा आम सहमति हुने विषयमा संविधान संशोधन हुने बताउनुभयो । समग्रतामा संविधानको समीक्षा गर्ने एउटा विषय भए पनि राजनीतिक दलको सहमति विषमा मात्र संविधान संशोधन हुने उहाँको भनाइ छ । ‘जे कुराको प्रमुख दलहरूका बिचमा आम सहमति बन्दछ, त्यो विषय नै संशोधनको विषयका रूपमा अघि बढ्छ’ पोखरेलले भन्नुभयो ।

संविधान संशोधन सरकारी बिजनेसकै रूपमा आउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो । आमरूपमा संविधानका सबै धाराहरूमा छलफल र संशोधन सम्भव नरहेको पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो । एउटा पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्र संविधान संशोधन नहुने उहाँले बताउनुभयो । राजनीतिक दलहरूबिच छलफल गरेर आम स्वीकार्य हुने हिसाबले संविधान संशोधन हुने पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो । एउटा पार्टीले छलफल गरेर मात्र नपुग्ने बताउँदै उहाँले पार्टीहरू बिचमा छलफल गरेर जनभावना समेत बुझेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

महासचिव पोखरेलले समावेशी सहभागितामा असर नपर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिने बताउनुभयो । निर्वाचन क्षेत्रमा समावेशितालाई निश्चित वर्षका लागि रोटेसन गरेर पनि गर्न सकिने वा निश्चित निर्वाचन क्षेत्रलाई समावेशी बनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन गराउन सकिने उहाँले धारणा राख्नुभयो ।

राजनीतिक अस्थिरतासँग थ्रेसहोल्ड पनि जोडिएको बताउँदै उहाँले थ्रेसहोल्डलाई कम्तीमा पाँच प्रतिशत बनाउनु पर्ने र संसदमा ह्विप लगाउने अधिकार राष्ट्रिय पार्टीलाई मात्र हुने व्यवस्था गर्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरता रोक्न सहयोग पुग्ने पोखरेलको धारणा छ ।

संसद् भनेको कानुन निर्माणको मुख्य थलो हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न नसक्दा अझै पनि आधारभूत कानुन बन्न नसकेको पोखरेलले बताउनुभयो । संसद्, मन्त्री बन्ने र विकास बजेट लैजाने थलोका रूपमा विकास हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ ।

यसले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आएको पोखरेलले बताउनुभयो । ‘सङ्घीयता किन सफल हुन सकेन भने आधारभूत कानुन नै बन्न सकेका छैनन्, कानुन बनाउने कुरामा नै संसद् केन्द्रित हुन सकेको छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रकाशित मिति : १ आश्विन २०८१, मंगलबार  ६ : ०३ बजे