ललिता निवास जग्गा प्रकरण : सरकारी तहबाटै सीआईबीको अनुसन्धान तुहाउने कसरत 

काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपित बचाउन सरकारी तहबाटै  प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले गरेको अनुसन्धान तुहाउने प्रयास भइरहेको तथ्य बाहिर आएको छ  । 

प्राप्त सूचना अनुसार बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा हडप्ने विरुद्ध किर्ते कसुरमा मुद्दा नचलाई आरोपितलाई उन्मुक्ति दिन सरकारी तहबाटै ‘चलखेल’ भएको हो ।
मुद्दा दायरको हदम्याद २३ दिन मात्र बाँकी रहँदा सिआइबीलको अनुसन्धान परिवर्तन गर्ने वा हदम्याद गुजार्ने भन्ने चलखेल चलेको हो । 

सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारी, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीको मिलेमतोमा समरजंग कम्पनीको स्वामित्वमा भएको जग्गा २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा हडपिएको थियो । 

सीआईबीले ललिता निवासको जग्गा हडप्न तत्कालीन भोगाधिकारी, भूमाफिया, सरकारी कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासम्मको संलग्नता किटान गर्दै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को लिखत (किर्ते) सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।

सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा गरेको सिफारिसविपरीत सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ‘मुद्दा नचल्ने निर्णय’ गराएर कसुरमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन चलखेल गरेको हो । सीआईबीलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउन लगाएर मुद्दा किनारा लगाउने सरकारले तयारी छ ।

सीआईबीले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ४ सयभन्दा बढी आरोपितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । आरोपित पक्राउपछि बयानका क्रममा थप तथ्य र प्रमाण खुलेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालमाथि पनि मुद्दा चलाउन सकिने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भट्टराई सरकारी जग्गा नक्कली गुठी र त्यसमा मोही कायम गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा र नेपाल प्रधानमन्त्री निवास बिस्तार गर्ने नाममा जग्गा सट्टाभर्ना गर्दा नक्कली मोही कायम गर्ने निर्णयमा संलग्न थिए । दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री वर्तमान सत्ता गठबन्धनका साझेदार दलका नेता हुन् । 

तर सरकारले एउटै विषयमा अख्तियार र प्रहरीबाट मुद्दा चलाउने विषय व्यावहारिक नभएको तर्क अगाडी सारर्दैै प्रहरी अनुसन्धानलाई किनारा लगाउने तयारी  गरेको हो । 

अख्तियारले करिब एक वर्ष लामो अनुसन्धानपछि १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषमा यो मुद्दा अझै विचाराधीन छ तर सरकारको अनिच्छाका कारण सीआईबीले किर्तेमा अभियुक्त पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।

ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीले चारवटा सरकारका पालामा भएका किर्ते र जालसाजी मुद्दामा चार जना नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मार्फत् अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । अनुसन्धानमा संलग्न चार जना डीएसपी र काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका चार जना वकिल बसेर प्रतिवेदन अध्ययन गरिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार बिहीबार साँझ ५ बजेबाट करिब ५ घण्टा लगाएर गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री र सीआईबी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) धीरजप्रताप सिंहले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदनमा भएका विषयबारे जानकारी गराएका थिए । प्रहरी महानिरीक्षक थापाले ब्रिफिङका क्रममा मुद्दाको हदम्याद कट्न लागेको भन्दै अभियोजन दर्ताका लागि वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेपनि सरकारका मन्त्रीहरू भने यो केसलाई कसरी कमजोर पार्ने भन्नेमा रहेको स्रोतको दाबी छ  । 

आरोपितविरुद्ध आगामी पुस २७ भित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । मुद्दा दायरको हदम्याद अब२३ दिन मात्र बाँकी छ । कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र मुद्दा दर्ता भएन भने आरोपितले किर्ते कसुरमा समेत उन्मुक्ति पाउनेछन् । यो कसुर गर्नेमाथि प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको मितिले दुई वर्षभित्र अनुसन्धान टुङ्ग्याएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।  

म्याद गुर्जिनेसमय भइसक्नै लाग्दा अझ प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन नै परिवर्तन गर्नेदेखि मुद्दा दायरै नगर्ने चलखेल सुरु भएको हो । 

 स्रोतका अनुसार सीआईबीले यो प्रकरणमा १ सय २६ रोपनी ३ आना २ पैसा १ दाम जग्गा सरकारमा नाममा फिर्ता ल्याई जग्गा किर्ते गर्ने विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । २०४९, २०६२, २०६६र६७ र २०६९ गरी चारवटा सरकारका पालामा हडपिएको १ सय ३६ रोपनी १४ आना २ पैसा जग्गामध्ये हाल ७४ जना व्यक्ति र ५ संस्थाका नाममा ४ सय २८ कित्तामा १ सय २६ रोपनी ३ आना २ पैसा १ दाम जग्गा रहेको छ । उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने करिब ४ सय आरोपितमाथि किर्तेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने सीआईबीको निष्कर्ष छ ।

२०६७ वैशाख ३१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारमा विशिष्ट व्यक्तिको सरकारी निवास विस्तारको निर्णय गर्दा थप सरकारी जग्गा भूमाफियाले नक्कली मोही कायम गरी सट्टाभर्नाका नाममा हडपे । ललिता निवास जग्गामा हिनामिनामा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत रहेका तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित राज्यमन्त्री सञ्जय साह, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठलगायतलाई सीआईबीले प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ ।

२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई टेकेर मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०६७ असोज १६ मा समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको २७ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गामध्येबाट आधा हुने १३ रोपनी १५ आना १ पैसा श्रीकृष्ण महर्जनसमेत १२ जनाका नाममा मोही कायम गरेको थियो । यस प्रकरणमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका प्रमुख मीनबहादुर गुरुङ, भू माफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलगायतलाई पनि सीआईबीले आरोपित बनाएको छ ।

यस्तै २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले नक्कली टिकिन्छा गुठी र त्यसमा फर्जी मोही खडा गर्न अनुमति दिएको थियो । २०६९ असोज १८ मा समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सोही गुठीको नाममा ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा दर्ता कायम भएको थियो । यस प्रकरणमा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, सचिव दिनेशहरि अधिकारी, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव पौडेलसमेत मुछिएका छन् ।
 

प्रकाशित मिति : ४ पुस २०७८, आइतबार  १ : ५६ बजे