काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै वाणिज्य बैंकहरुको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू’ गर्ने सम्बन्धी वित्तीय प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको जनाएको छ । यससँगै १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको बाह्य लेखापरीक्षण तत्कालका लागि रोकिने भएको छ ।
जसका कारण अहिलेसम्म भएका प्रयासहरू अब टुंगिएका छन् । यसपछि राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापनले थप निर्णय गरेर अघि बढ्ने छ भन्ने सूचना जारी भएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) बापत विदेशी मुद्रामा ऋण लिने क्रममा यस प्रकारको बाह्य लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । २०७८ पुस ७ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिष्टिलिना ग्योरगिएभलाई पत्र लेखेर आर्थिक एवम् वित्तीय क्षेत्रमा ४० वटा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको खबर क्लिकमाण्डूले लेखेको थियो ।
तिनै ४० प्रतिबद्धतामध्ये ३० औँ बुँदामा नेपालका १० ठुला बैंकको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू’ गर्ने उल्लेख थियो ।
यसैबीच नेपालका बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा अस्वाभाविक रूपमा कम देखिएको भन्दै मुद्रा कोषले प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । त्यसै कारण खराब कर्जाको वास्तविकता परीक्षण गर्न, धितो मूल्यांकन सम्बन्धी विधिको समीक्षा गर्न र वित्तीय अनुशासनको परिपालना स्तर जाँच्न तेस्रो पक्षबाट लेखा परीक्षण गराउने लिखित प्रतिबद्धता नेपालले जनाएको थियो ।
यिनै प्रतिबद्धताको जगमा आईएमएफले नेपाललाई ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने सहमति गरेको थियो । नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएर त्यस बखतको ‘श्रीलंका वा पाकिस्तानको हात हुने’ चर्चा चुलिएका बेला अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकले यस प्रकारको ऋण मागेका थिए ।
सोही सर्तको पालना गर्न बैंकहरुको बाह्य लेखापरीक्षण गर्ने कार्य अघि बढेको थियो ।
तर केन्द्रीय बैंकले मुद्रा कोषलाई जनाएको प्रतिबद्धताभन्दा ढिला गरी गत चैत १० मा मात्रै लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न आशयपत्र माग गरेको थियो । त्यसपछि गत वैशाख १८ मा ‘योग्य लेखा परीक्षक’ भनेर ५ वटा कम्पनी तथा जेभी (संयुक्त उपक्रम)को सूची प्रकाशित भएको थियो ।
उक्त संक्षिप्त सूचीमा भारतको केपीएमजी एस्योरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिस, नेदरल्याण्ड्सको डेलोइट फिनान्सियल एड्भाइजरी र पाकिस्तानको केपीएमजी एण्ड कम्पनी समेटिएका थिए । यसका साथै दुई ओटा स्वदेशी कम्पनीहरू भारतीय कम्पनीहरूसँग ज्वाइन्ट भेञ्चर–जेभी (संयुक्त उपक्रम)मा उक्त संक्षिप्त सूचीमा समेटिएका थिए ।
प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरू प्राविधिक प्रस्तावमै बाहिरिएपछि यो एकल कम्पनीले वित्तीय प्रस्ताव त हाल्यो, तर त्यो प्रस्ताव राष्ट्र बैंकको बजेट सीमाभन्दा ज्यादै महँगो पर्न गयो । स्मरण रहोस् राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार उक्त लेखापरीक्षणका निम्ति केन्द्रीय बैंकले ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति : ३० भाद्र २०८१, आइतबार १२ : ४६ बजे
प्रतिक्रिया