एनपीएलको ट्रफी सार्वजनिक

‘कृषिमा आमूल परिवर्तन व्यावसायिकरण र यान्त्रिकरणबाट मात्रै सम्भव’

देउखुरी(दाङ)। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि व्यावसायिकरण र यान्त्रिकरण जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

बिपी चिन्तन प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेशले दाङको लमहीमा आयोजना गरेको नेपालमा कृषि क्रान्ति, सम्भावना र चुनौती विषयक विचार गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले व्यावसायिक कृषिका लागि कार्यक्रम अघि बढाए पनि युवा पुस्ता यसतर्फ आकर्षित हुन नसक्नु समस्याको रुपमा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले राजनीतिक दलहरुले अब स्वदेशमा नै अवसरको सिर्जना गर्नेगरी नीतिगत भूमिका बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कृषिका विषयमा प्रदेश सरकारले काम गरेको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास गर्न नव प्रवर्तनका योजना अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।

“युवाले चासो नदिँदा प्रभावकारी हुन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको विकासका लागि दुई ठूला राजनीतिक दलबीचको सहकार्यले राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ, यसबाट युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिन्छ, कृषिलाई उद्यम र उद्योगका रुपमा विकास गर्न नवप्रवर्तन कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।” लुम्बिनी प्रदेश कृषि उत्पादनको दृष्टिकोणले प्रचुर सम्भावना रहेको बताउदै उहाँले तीन भूगोललाई जोडेर अघि बढ्ने योजना सुनाउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले अब राजनीतिक दलहरुले युवालाई स्वदेशमा नै उद्यम गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार कार्यक्रम निर्माण गर्ने बताउनुभयो । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लि. लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख निर्मल भुसालले कृषिलाई वैज्ञानिक र सांस्कृतिक रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले नीति नियम बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको र सहकारीले बचत तथा ऋण परिचालनमा मात्रै ध्यान दिँदा कृषि क्षेत्र फस्टाउन नसकेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “कृषिमा उत्पादन शैली परिवर्तन गर्न नसक्दा बजारमा माग एकथरी छ, उत्पादन अर्कोथरि भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कृषि क्षेत्रमा लगानीअनुसार पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, तीन तहका सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र भूउपयोग नीति निर्माण गरेर जग्गाको चक्लाबन्दी, कृषि पर्यटनको सम्भावनाको विकास गर्न अग्रसर हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । बजार र मागबीचको असन्तुलन हटाउन सरकारले योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रकाशित मिति : २८ भाद्र २०८१, शुक्रबार  ५ : ४६ बजे