मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक : चेम्बर

काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

आईतवार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधाकारीहरुको टोलीले नवनियुक्त मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसँगको भेटका क्रममा यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । चेम्बर अफ कमर्सले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएपनि तिब्र र दिगो विकासका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक देखिएको उल्लेख गरे । व्यवसायीहरुले मुख्यसचिवले अर्थतन्त्र सुधारको लागि नीतिगत सहजिकरण गर्नु सुझाव सेमत दिएका छन् ।

मुख्यसचिव अर्यालसँगको भेटका क्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता कम गर्न अविलम्व पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नितिगत स्थिरताको आवश्यक देखिएको बताउनु भयो । अध्यक्ष अग्रवालले नीतिगत स्थिरता भएमा मात्रै मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना ,उत्पादन वृद्धि गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताउनु भयो । उाहँले राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो सम्बोधन विधेयक,२०७६ मा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्थाले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यस्तो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको लगानी समेत निरुत्साहित गर्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन नहुने माग राख्नुभयो । उहाँलेनेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको निजी क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको संशोधन प्रश्तावमा १ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर हुनेले कुनैपनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले प्रत्यक्ष रुपमा लगानीमा असर परी आर्थिक वृद्धिमा असर पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले राजश्व र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च गर्नको लागि कार्यदल गठन गरेर निरन्तर अनुगमन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकमा सञ्चिति रहेको २० खर्ब रकम आर्थिक गतिविधिमा प्रयोग गर्नसके आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भयो । उहाँले लचिलो मौद्रिक नीति र नयाँ सरकारले नयाँ आशा जगाए पनि आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अनधिकृत आयात रोक्न र उधारो उठाउने सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न पनि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ सरकारले अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता कम गर्न अविलम्व पहल गर्नुपर्छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नितिगत स्थिरताको आवश्यकता छ । नीतिगत स्थिरता भएमा मात्रै मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न उत्पादन वृद्धि गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो सम्बोधन विधेयक २०७६ मा निजी क्षेत्रको सम्बन्धमा प्रश्तावित मस्यौदाका व्यवस्थाहरुले निजी क्षेत्रका व्यक्ति र कम्पनीलाई आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र समेट्न ल्याएको बुँदा थपले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी समेत निरुत्साहित गर्ने छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको निजी क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको संशोधन प्रस्तावमा १ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर हुनेले कुनैपनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था विचाराधिन छ । त्यसले प्रत्यक्ष रुपमा लगानीमा असर परी आर्थिक वृद्धिमा असर पुग्नेछ । राजश्व र सम्पती शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउनुपर्छ । यसले निजी क्षेत्रले भोग्नु परेका समस्या समाधान हुने छ । लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । पुँजीगत खर्च गर्नको लागि कार्यदल गठन गरेर निरन्तर अनुगमन गरिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकमा सञ्चिति रहेको २० खर्ब रकम आर्थिक गतिविधिमा प्रयोग गर्नसके आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नेछ । लचिलो मौद्रिक नीति र नयाँ सरकारले नयाँ आशा जगाएको छ । अहिले पनि आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा छौं । यसको पछाडी पुराना कारणहरु हुन् ।’

चेम्बरका निःवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले धितोपत्र बोर्डमा दर्ता कम्पनी सञ्चालकको स्वामित्वमा रहेको शेयर १ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न हटाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७९ को नियम ३८ ९१क० बमोजिम संगठित सञ्चालकले आफ्नो कार्यकालमा वा त्यस्तो पदबाट अवकाश पाएको एक वर्षसम्म सम्बन्धित कम्पनीको शेयर खरिद–बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको बताउनु भयो । उहाँले शेयर बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था कडा हुँदा कम्पनीमा सञ्चालक बस्न समेत समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँल सञ्चालकहरू पनि कम्पनीका बाँकी सबै शेयरधनीहरूजस्तै लगानीकर्ता भएकाले शेयर बेच्न पाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले लगानीको दृष्टिकोणले हेर्दा कम्पनीका अन्य शेयरधनीको आर्थिक हित र सञ्चालकको आर्थिक हितमा कुनै भिन्नता नभएको बताउनु भयो । उहाँले व्यवसायीले आफ्नो चल सम्पती बेच्न नसक्ने अवस्थामा उद्यम, व्यवसाय र अत्यावश्यक घरायसी काममा समेत विविधीकरणमा अवरोध आउने भन्दै सहजिकरणको लागि माग गर्नुभयो ।

चेम्बरले पछिल्लो काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने अदालतको फैसलाले पनि घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पारेको भन्दै मुख्य सचिवको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ भाद्र २०८१, आइतबार  ४ : २६ बजे