सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेको आग्रह

गण्डकी। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कर्मचारीले प्रविधिलाई अबलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । निजामती सेवा दिवस मूल समारोह समिति गण्डकी प्रदेशद्वारा निजामती सेवा दिवस २०८१ का अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सार्वजानिक सेवा प्रवाहलाई समयसापेक्ष चुस्त बनाउन नवीनतम प्रविधिले सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । जनताले लिएर आउने सार्वजनिक सेवाका हरेक काममा सकारात्मक हुुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले नहुने भएमा के कारणले नहुने हो त्योबारे स्पष्ट पार्नुुपर्ने बताउनुुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,“सरकार भनेको तल्लो तहमा काम गर्नेदेखि उच्च पदस्थ पदमा रही काम गर्ने कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व सबै पर्दछन् । यी दुई बीचमा एकापसमा दोषारोपण गरेर मात्रै हुँदैन । ” सङ्घीय निजामती ऐन जारी नहुँदा कतिपय चाहेर गर्नुुपर्ने काम पनि गर्न नसकिएको जनाउँदै उहाँले प्रदेशका तर्फबाट गर्न सकिने सबै किसिमका समस्या समाधानका लागि तयार रहेको बताउनुुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुुमारी बस्नेतले सुशासन, समृद्धि र विकास आजको आवश्यकता भएको बताउनुुभयो । सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच बढाउने गरी काम गर्नुुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुुभयो ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले नेपालको निजामती प्रशासन राज्यका हरेक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै अघि बढिरहेको बताउनुुभयो । पछिल्लो समयमा निजामति प्रशासनलाई नकारत्मक तबरबाट हेर्ने क्रम बढिरहेको बताउँदै उहाँले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्नुुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुुभयो ।

कर्मचारी मिलन केन्द्र कास्कीका अध्यक्ष लोकनाथ आचार्यले चुस्त प्रशासनका माध्यमबाट निजामति कर्मचारीप्रति बढ्दै गएको नकारात्मक धारणा हटाउनुुपर्नेमा जोड दिनुुभयो । पूर्वकर्मचारी परिषद्का तर्फबाट स्वास्थ्य सेवातर्फबाट निवृत्त हुुनुुभएकी नानुु थापा लगायतलाई सम्मान गनर्नुका साथै परिषद्ले प्रकाशन गरेको गोधुलीको सन्देश लोकार्पण गरिएको थियो । त्यस्तै कर्मचारी सम्वद्ध विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका तर्फबाट निजामती सेवा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका विजयी तथा सहभागीलाई पुुरस्कार एवं सम्मानपत्र प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रममा कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिले सेवाग्राहीमैत्री सेवाप्रवाहमा जोड दिँदै राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबीचको असल सम्बन्ध आवश्यक भएकोमा जोड दिनुुभयो । उहाँहरुले सङ्घीय निजामती ऐन जारी माग समेत गर्नुभयो ।

प्रकाशित मिति : २२ भाद्र २०८१, शनिबार  ४ : ३७ बजे