काठमाडौं । सरकारले मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क चार किस्तामा बुझाउन सक्ने सुविधा दिएको छ ।
हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार किस्तामा शुल्क तिर्ने सुविधा दिएको हो । साथै पछिल्ला किस्ता तिर्दा १० प्रतिशत ब्याज लिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
एनसेलले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै अर्थात् जेठ १४ गते नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी रकममा किस्ताको सुविधा माग गरेको थियो । भदौ ६ गते नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको बारे पत्रमार्फत जानकारी गराएको थियो ।
एनसेलले किस्ताबन्दीको माग माग गरे पनि ब्याज र जरिवाना लगाइएकामा आपत्ति प्रकट गरेको छ । नेपाल टेलिकमलाई यस्तै तेस्रो पटकको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा पाँच वर्ष पश्चात् २० अर्ब रुपैयाँ लिइएको थियो र कुनै जरिवाना, ब्याज लगाइएको थिएन । फेरि पहिलो र दोस्रो नवीकरणको किस्ता सुविधाको बेलामा पनि कुनै ब्याज र जरिवाना लगाइएको थिएन ।
१५ भदौ २०८६ मा एनसेलको मोबाइल सेवा लाइसेन्स अवधि समाप्त हुँदै छ । एनसेलले १५ भदौ २०८३ पश्चात् आफ्नो सम्पत्ति वा सेयर बिक्री गर्न नपाउने भए पनि यही १५ भदौ २०८१ मा गर्नुपर्ने नवीकरणमा नै सम्पत्ति तथा सेयर बिक्री गर्न नपाउने सर्त राख्ने या नराख्ने विषयमा छलफल गर्न भनेर निर्णयमा पुग्न केही समय ढिलाइ भएको थियो ।
त्यसो त एनसेलले देशको एक सबैभन्दा ठुलो करदाताका रूपमा अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी योगदान दिँदै स्थापनाकालदेखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सरकारलाई कर तथा गैरकर गरी रु. ३२० खर्बभन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र कम्पनीले २० अर्बभन्दा बढी विभिन्न कर तथा शुल्क अन्तर्गत सरकारलाई तिरेको छ ।
शिक्षा, स्मरण रहोस् एनसेलले शिक्षा, स्वास्थ्य वातावरण लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत २ अर्बभन्दा बढी योगदान गरी सामाजिक विकासका लागि काम गरेको छ ।
प्रकाशित मिति : १४ भाद्र २०८१, शुक्रबार ५ : ५३ बजे
प्रतिक्रिया