४० मिटरको फैसला पुनरावलोकन गरिदिन एमालेले गुहार्‍यो प्रधानमन्त्री, जबरजस्ती गर्न खोज्ने महानगरप्रति स्थानीय रुष्ट

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका वाग्मती, विष्णुमती, मनहरा, हनुमन्ते लगायत विभिन्न नदीहरू, खोला, राजकुलो आसपासमा ४० मिटर मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने फैसला गरेपछि स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित भएका छन् ।

२०६५ सालमा कायम गरिएको २० मिटरको मापदण्डमा २० मिटर थप्ने नयाँ कानुन बनाई लागु गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि यो अवस्था आएको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा नदी किनार आसपासका धेरैजसो घरहरू भत्काउनुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चको आदेशपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले यस सम्बन्धी नयाँ सूचना जारी गरेपछि नदी किनार आसपासका स्थानीय बासिन्दाले तीव्र प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।

यति गम्भीर विषयमा महानगर कार्यपालिकामा छलफल नगराई मेयरस्तरीय निर्णयबाट हतारमा सूचना गरिएको भन्दै केही वडाध्यक्षहरूले विरोधसमेत जनाएका छन् । ४० मिटर कायम गर्ने सूचनासँगै जनताको तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएपछि नेकपा एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरी सर्वोच्चको फैसलाउपर तत्काल पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरिदिन माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई काठमाडौँ एमालेले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र नदीको दायाँबायाँ छोड्न निर्धारण गरिएको भन्दा अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकन भई समाधान नभए जनता आन्दोलित हुने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आइतबार साँझ काठमाडौँवासीले भोग्नुपरेका स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल, सडक, खाद्यान्न, वातावरण लगायत क्षेत्रमा सुधार गरिनुपर्ने विभिन्न विषय उठाइएको २१ बँदे मागपत्र बुझाइएको थियो । मागपत्र बुझाउन एमाले बागमती प्रदेशका इञ्चार्ज डा. राजन भट्टराई, जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौला, महानगरका उपप्रमुख सुनिता डंगोल, पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलगायतको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री ओली निवास पुगेको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा जिल्ला कमिटीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सहज आपूर्ति नभएको अवस्थामा काठमाडौं क्षेत्र नं ३ स्थित सुन्दरीजलको नागमती ड्याम परियोजनाको बाँकी कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन र उपत्यकाको विभिन्न भागमा पुनर्भरणको योजना अगाडि बढाउन माग गरिएको छ । यस्तै उपत्यकाका नदीहरूको सौन्दर्यीकरण र फोहोरमैलाको दीर्घकालीन समाधान गर्न पनि माग गरिएको छ ।

एमालेका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले जनजीवनमा समस्या सम्बोधनका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल गर्ने बताउँदै कुनै पनि निकाय र व्यक्तिले व्यवहारिकतालाई ध्यान नदिई निर्णय गर्न नहुने बताउनुभएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १० भाद्र २०८१, सोमबार  १० : २३ बजे