माओवादीका तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीहरु र प्रचण्डलाई स्पष्टीकरण सोध्न लेखा समितिमा प्रस्ताव

काठमाडौँ । डेडिकेट ट्रंकलाइनका विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने प्रस्ताव लेखा समितिमा पेस भएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै उहाँहरूमाथि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने मौखिक प्रस्ताव बैठकमा अगाडि सारिएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादबारे आइतबार आयोजित छलफलमा एमाले सांसद एवं समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको हो । उहाँले यो विवाद लेखा समितिमा छलफल हुँदा केही नबिग्रिने जिकिर गर्दै यस विषयमा थप छलफलको माग गर्नुभयो ।
उहाँले लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै संविधान बनेपछिको नौ वर्षयता लगातार एउटै पार्टीको नेताले ऊर्जा सम्हालेको उहाँले बताउनुभयो । सत्ता समीकरणको क्रममा माओवादी केन्द्रले विगत नौ वर्षदेखि योसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै आएको छ ।
उहाँले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिका उपसमितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । जसको संयोजक डा. मिनेन्द्र रिजाल हुनुहुन्थ्यो । यसलाई शत प्रतिशत आधार मानेर सोही सुझावलाई कार्यान्वयन गरे समाधान निस्कने उहाँको भनाइ थियो ।
सो प्रतिवेदनमा महालेखाले बक्यौता भनेको २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ उठाउनुपर्ने भट्टराईले दाबी गर्नुभयो । दोस्रोमा सार्वजनिक लेखा समिति, लाल आयोग र विभिन्न बेलामा भएका अध्ययनको सिफारिसका आधारमा विद्युत् प्राधिकरणभित्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भएका निर्णय, असुलउपर गराउनुपर्नेमा नभएको, बिल नपठाएको, टीओडी डाटा व्यवस्थित नगर्ने, महसुल उठाउन ताकेता नगर्ने लगायतका कमीकमजोरीका कारण नेपालले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको अवस्था रहेको समेत भट्टराईले उदाहरण दिनुभयो ।
त्यस विषयमा विभिन्न समितिले किन यस्तो लापरबाही भयो ? पदीय जिम्मेवारी कार्यान्वयन किन भएन भन्ने बारे अध्ययन गरी जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । उहाँले कारबाहीको प्रक्रिया किन अगाडि नबढेको हो भन्ने बारे समितिले अख्तियारसँग सोध्नुपर्ने माग उहाँले गर्नुभयो । २०७७ सालमा समितिले अख्तियारलाई गरेको निर्देशन किन पालना भएन भनेर समेत सोध्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
कानुनी प्रबन्ध हुँदाहुँदै लेखा समितिलाई समेत अटेरी गरी २७ वैशाख २०८१ मा एउटै चलानी नम्बरमा दुई फरकफरक अर्थ लाग्ने निर्देशन दिएकोप्रति समेत उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
लेखा समितिका निर्णय किन कार्यान्वयन भएनन् भनी विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण सोध्नसमेत भट्टराईले प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०८१, आइतबार  ५ : ०१ बजे