कनिष्ठ उपसचिवलाई सिफारिस गरेपछि संकटग्रस्त सहकारी न्यायाधिकरण गठन विवादमा

काठमाडौँ । सरकारले संकटग्रस्त सहकारी सम्बन्धी मुद्दालाई हेर्ने गरी सहकारी न्यायाधिकरण गठन गर्ने तयारी गरेको छ । उच्च स्रोतका अनुसार सहकारी सम्बन्धी मुद्दा मामिलालाई हेर्ने गरी छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्न लागिएको हो । यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदमा एक चरण छलफल भई न्याय सेवा आयोगसँग न्यायाधिकरणमा अध्यक्ष हुने कर्मचारीको नाम माग गरिसकेको सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार कीर्तिबहादुर बस्नेत लाई सिफारिस गरेको आयोगका सचिव यम बहादुर बुढाले चक्रपथलाई बताउनुभयो । उहाँले यससम्बन्धी थप जानकारी कानुन मन्त्रालय र भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने भएकाले उतै सम्पर्क गर्न भन्नुभयो ।
यसका लागि न्याय परिषदले न्याय सेवा न्याय समूहको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारीलाई न्यायाधिकरणको अध्यक्षमा सिफारिस गरिसकिएको बुझिएको छ ।
न्याय सेवामा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको उपसचिव पठाउनुपर्नेमा न्याय परिषदले कनिष्ठ कर्मचारीलाई पठाएको सूचना चुहिएपछि न्याय परिषदमा अहिले हलचल मच्चिएको छ । न्याय सेवाको न्याय समूहमा रहेका मध्ये २०७७ सालमा उपसचिव भएका कर्मचारीलाई पठाइएपछि असन्तुष्टी बढेको हो ।
न्याय सेवामा अहिले २३२ दरबन्दी रहेको र बस्नेतभन्दा माथि १०७ जना कर्मचारी रहेकाले कनिष्ठलाई नियुक्त गरिएको भन्दै असन्तुष्टी चुलिएको हो । न्यायाधीश सरहको सेवा सुविधा पाउने र संकटग्रस्त सहकारीको सबै मुद्दा हेर्न पाउने शक्तिशाली पद भएकाले यसको गठन र नियुक्तिमा ठुलै चलखेल भएको स्रोत बताउँछ । यसमा कानुन मन्त्रीले चलखेल गरेकाले यो गठनका लागि कर्मचारी छनोटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो दिनुपर्ने चासो दिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
न्यायाधिकरणको सदस्यमा भने राजस्व र लेखाका एकएक जना कर्मचारी रहनेछन् । यो न्यायाधिकरणले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायत राज्य सञ्चालनमा पहुँच भएका थुप्रै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको मुद्दा हेर्ने भएकाले यसमा हुने नियुक्तिमा धेरैको चासो छ । उच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको नेतृत्व भएको राजस्व न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण र वरिष्ठ उपसचिव सरहको नेतृत्वमा ऋण असुली न्यायाधिकरण छन् ।

प्रकाशित मिति : ७ भाद्र २०८१, शुक्रबार  १२ : ३० बजे