काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान तत्कालका लागि स्थगन गर्न अन्तरिम आदेश दिँदै यसअघि सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेकामा किन कारबाही नगर्ने भनी जवाफ माग गरेपछि नेपाल प्रहरीमा भुइँचालो गएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधिमा अवकाश दिने व्यवस्था तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सोही आदेशमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट २०७० साल चैत २० गते र २०७१ मंसिर २० गते भएको आदेश बमोजिम हालसम्म कानुन निर्माण नगरेकामा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।
यो आदेश बमोजिम सरकारले १५ दिन भित्र उचित जवाफ पेश नगरे आईजीपी सहित सरकारमाथि मानहानीको मुद्दा लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सर्वोच्चले दस वर्षअघि नै प्रहरीमा अवकाशका लागि नियमावली होइन त्यसलाई समेटेर ऐन बनाउन आदेश दिएको थियो । त्यसको १० वर्ष बित्दासमेत नयाँ प्रहरी ऐन बनाइएको छैन ।
यसले यसअघिका सरकारले प्रहरीमा हालीमुहाली चलाउन सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत उल्लंघन गरी कानुन निर्माण गरेका थिएनन् । बिहीबार सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले नियमावलीको सहारा लिएर प्रहरीमा चलाउँदै आएको हैकममाथि अंकुश लागेको छ ।
नेपाल प्रहरीमा धेरै अघिदेखि सेवाअवधि ३२ वर्षे बनाउनुपर्ने माग भइरहेको थियो तर कसलाई आईजीपी बनाउने कसलाई घर पठाउने भन्ने धराप थापेर सिंहदरबारले प्रहरी मुख्यालयमा रजाइँ गर्दै आएको थियो । यो आदेश नेपाल प्रहरीका लागि कालजयी महत्त्वको भएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
भदौ १६ गते अवकाश पाउन लागेका ९० मध्ये २१ जनाले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा यस सम्बन्धी रिट दायर गरेका थिए । रिटमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउने व्यवस्था खारेज गरिपाउन माग थियो ।
निवेदकहरूको मागमा सर्वोच्चले भदौ १६ गतेबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्रहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन तथा त्यस्तो आधारमा कुनै पत्राचार नगर्न नगराउन पनि अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै सर्वोच्चले यो विषयमा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आगामी असोज १० गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश पनि दिएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण केही दिनमा अनिवार्य अवकाश हुन लागेका प्रहरी अधिकारीहरू त्यो खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगेका थिए । २०८१ भदौ १६ मा अवकाश हुन लागेका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसमेत २१ जनाले सर्वोच्चमा ३० वर्षे सेवावधिका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था खारेजको माग राख्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
प्रकाशित मिति : ६ भाद्र २०८१, बिहिबार ७ : ४१ बजे
प्रतिक्रिया