काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले विद्यालय तहको शिक्षालाई तीनै तहको सरकारको साझा सूचीमा राख्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले विद्यालय तहको शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको साझा सूचीमा राख्न सरकारसँग माग गरेको हो । त्यस्तै सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय तहले मनलाग्दी रुपमा शिक्षा कार्यविधि बनाउने, सरुवा, घटुवा र तलव रोक्ने सम्म काम गरिरहेको भन्दै त्यस्तो काम तत्काल रोक्न पनि माग गरेको छ ।
शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीमाथि कार्यस्थलमा हुने आक्रमण तथा दुर्व्यवहार रोक्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । संगठनले शिक्षा क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न र मेधावी जनशक्ति भित्र्याउनका लागि विशेष शैक्षिक नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको २३ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै महासचिव हंसबहादुर शाहीले तीनै तहको सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न माग गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी विद्यालयमा काम गर्ने सबै प्रकारका शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई स्थायी शिक्षक सरहको तलब र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न आग्रह गरिएको छ । हाल कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजाका लागि १५ रुपैयाँका दरले प्रदान गरिँदै आएको रकम बढाएर ५० रुपैयाँ पु-याउन पनि संगठनले सरकार समक्ष माग गरेको छ । त्यस्तै शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउन पनि माग गरिएको छ ।
संगठनले शिक्षा क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न र मेधावी जनशक्ति भित्र्याउन विशेष शैक्षिक नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । त्यसैरी निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सेवासुविधा, पेशागत विकास र सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको महासचिव शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
संगठनले आफ्नो १४ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन २०८२ साल वैशाख ५, ६ र ७ गते काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रकाशित मिति : ५ भाद्र २०८१, बुधबार ५ : ०२ बजे
प्रतिक्रिया