पृष्ठभूमि:
समावेशीकरण साझा शासनको अवधारणा हो । खास गरी राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका वर्ग, समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन गरिने प्रयत्न हो समावेशीकरण । राज्यमा वञ्चितीकरण र बहिष्करणमा परेका वर्ग, समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याई शासन प्रणालीका विभिन्न अङ्गहरूमा सबैको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मान्यता हो ।
यसको मूल उद्देश्य समाजमा विद्यमान अनेकौँ खाले अन्यायपूर्ण विभेदलाई हटाई सारभूत समानता कायम गर्ने, स्रोत र साधनमा सबैको उचित पहुँच कायम राख्ने हो । राज्यको सम्पूर्ण स्रोत, साधन र अवसरमा शक्तिको पूर्ण रूपमा बाँडफाँट गर्नु हो । सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्य निर्माणका लागि र पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि समावेशिता महत्त्वपूर्ण आधार र पूर्व सर्त हो । २०६२–६३ को आन्दोलनको सफलतासँगै यसलाई संविधानमा सुनिश्चित गरी कार्यान्वयनमा लाने स्थिति बनिसकेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक वञ्चितीकरणले सामाजिक विकास क्रमसँगै वर्षौँदेखि जातजाति, जनजाति, लिङ्ग, अपाङ्गता, उमेर तथा धर्मका आधारमा विभेद गरिएका कारण पछाडि परेका वा पारिएका समूहहरूको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ । सामाजिक वञ्चितीकरणमा परेका समहरूमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, उमेर (१६ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू र ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक) समूह, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा भौगोलिक रूपले दुर्गम क्षेत्रमा बसेका जनतालाई लिइएको छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।
संविधानको कार्यान्वयन एवम् संवैधानिक हकहरूको प्रचलनको लागि लैङ्गिक समानता तथा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रका सबैलाई शासकीय प्रणाली अनुरूप राज्य संरचनाका सबै अङ्गहरूमा सहभागी गराउन अनिवार्य हुन्छ ।
समावेशिताका सन्दर्भमा निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशी विषयमा भएका संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचन सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था, मुलुकी देवानी संहिता ऐन, विभिन्न आवधिक योजनाहरूमा समावेश भएका लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिहरू, पन्ध्रौँ योजना (२०७६/७७) (२०८०/८१), अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट सिर्जना भएको दायित्व, दिगो विकासको लक्ष्य (सन् २०१६–२०३०) समावेशिताको कार्यान्वयनसँग जोडिएका विषयहरू हुन् ।
समावेशीकरणको दिशामा नेकपा (एमाले) को निर्णायक भूमिका
आफ्नो स्थापना कालदेखि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) समाजको वञ्चितीकरणमा परेका सबै समुदाय, लिङ्ग, जाति, भाषा र भूगोल सबैको समावेशीकरणको अभ्यास गर्दै आएको पार्टीका रूपमा स्थापित छ । यो कुरा विगत इतिहासदेखि आजसम्मका अभ्यासहरूले देखाउँदछ । राज्य सञ्चालनमा राज्यको हरेक संरचना राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा कुनै पनि समुदायका नागरिकहरू बहिष्करणमा पर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई नेकपा (एमाले) स्पष्ट र सुविचारित ढंंगले अघि सार्दै आएको मात्र नभई यसलाई सार्थक बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ ।
यसको अलावा हाम्रो पार्टीले वर्गीय न्यायको स्थापनाका लागि जननेता कमरेड मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तमा सामाजिक न्यायको विषयलाई आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र आमूल परिवर्तनको सन्दर्भमा मूल विषयवस्तुको रूपमा अघि सारेको छ । जुनसुकै समाजमा सबै नागरिकको हैसियत, क्षमता, परिवेश समान हुँदैन ।
जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तमा सामाजिक न्यायको विषयलाई आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र आमूल परिवर्तनको सन्दर्भमा मूल विषयवस्तुको रूपमा अघि सारेको छ ।
तसर्थ समाजका कुन वर्ग र समुदायलाई प्राथमिकता दिने भन्ने सवालमा समेत स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सारेको छ । वञ्चितीकरणमा परेको समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याई समाजको सन्तुलित विकास गर्ने उद्देश्यले नेकपा (एमाले) र यसको भातृ भगिनी सङ्गठनहरूको भूमिका अग्रणी रहेको कुराप्रति हाम्रा भोलिका सन्ततिहरूले समेत गर्व गर्न सक्ने गरी काम गरेको छ । मेरो जीवन कालको सबैभन्दा लामो समयसम्म मैले काम गरेको जनसङ्गठन अखिल नेपाल महिला सङ्घको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो एकताबद्ध प्रयासले गर्दा नै महिला समुदायको उत्थानका लागि न्याय, समानता र प्रतिष्ठा बढाउनका लागि गरेको नेतृत्वदायी भूमिका प्रकट रूपमा सकारात्मक परिणामको रूपमा आज देखिएका छन् ।
लैङ्गिक समावेशीकरण कम्युनिस्ट पार्टीको योगदान
कम्युनिस्ट पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण पार्टीको स्थापना कालको घोषणापत्रमा नै सामाजिक न्यायको विषयलाई नै मूल आधार बनाएको छ । त्यसैको जगमा निर्माण भएको कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधारको रूपमा स्थापित नेकपा (एमाले) ले नै सारभूत रूपमा आजसम्म नेतृत्व र अगुवाइ गरिरहेको कुरा अकाट्य रूपमा दस्ताबेज र इतिहासको तथ्य प्रमाणले गरिसकेको छ ।
नेकपा (एमाले) को समावेशितालाई समता, समन्याय र राज्यको सन्तुलित विकाससँग जोडेर यसको नीति र कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना २००६ सालमा भएको विदितै छ । त्यतिबेला नै संस्थापक सदस्यका रूपमा क.मोतीदेवी श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । त्यति बेलादेखि नै समाजको बहुसङ्ख्यक हिस्सा महिलालाई समावेशीकरण गर्ने दृष्टिकोण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको रहेछ भन्ने प्रस्ट पार्दछ ।
त्यस्तै, स्थापनाको एक वर्षभित्रकै उपलब्धिलाई हेर्ने हो भने राजकीय सत्तामा महिला सहभागिता र समावेशितामा केही मात्रामा भने पनि उपलब्धि हासिल गर्न सफल रहेको देखिन्छ । २००९ सालमै सल्लाहकार सभामा ४ जना महिला निर्वाचित (मनोनीत) भएका थिए ।
त्यसैगरी, २०१० सालमा नेपालको इतिहासमै पहिलो निर्वाचित सदस्यका रूपमा नगरपालिको निर्वाचनमा अनेमसंघका संस्थापक सचिव क. साधना प्रधान वडा सदस्यमा निर्वाचित हुन सफल हुनु भएको थियो ।
त्यस्तै, २०११ मा संसद् सरहको मान्यता प्राप्त सल्लाहकार सभाको विस्तार गर्दा १ जना महिलालाई मनोनीत गरिएको थियो । त्यस्तै, २०१५ को आमनिर्वाचनमा ६ जना महिलाले उम्मेदवारी दिएकोमा नेपाली काँग्रेसबाट द्वारिकादेवी कुराकानी पहिलो निर्वाचित सांसद र पहिलो स्वास्थ्य सहायक मन्त्री बन्न सफल हुनुभयो ।
छोरी वा महिलालाई पढाउनै नहुने भन्ने जब्बर मान्यता रहेको त्यति बेलाको समाजमा २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनापछि विद्यालयहरू खुल्ने र छोरीहरू पनि पढ्ने क्रममा विस्तार हुन थालेको थियो । यहाँ स्मरणीय के छ भने अधिकार प्राप्तिका राजनीतिक आन्दोलनका अलावा पनि नेपालमा शिक्षाको उज्यालो ज्योति फैलाउने आन्दोलनका अगुवा महिलाहरू पनि थिए । दाजु शुक्रराज शास्त्री (जोशी) तत्कालीन राणा शासनको अन्त्यको सङ्घर्ष क्रममा सहिद भए पनि १९९७ को सहिद काण्ड अगावै उनकै बहिनी चन्द्रकान्ता जोशी भने राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर, भीम शमशेर र जुद्ध शमशेरसँग समेत जुझ्दै शैक्षिक आन्दोलनमा होमिएकी थिइन् । तत्कालीन प्रजा परिषद्मा आबद्ध भएको जोशी परिवार राजकीय हैसियतकै साथमा शिक्षाको ज्योति जनस्तरसम्म पुर्याउनुपर्छ भनेर लागेको थियो । चन्द्राकान्ता जोशीकै सङ्घर्षको परिणामस्वरूप वि.सं. १९९० काठमाडौँको मुख्य बस्ती मखन टोलमा कन्या पाठशालाका नाउँबाट छोरीहरूलाई पढाउने विद्यालय नै स्थापना गर्न सफल भएकी थिइन् । नेपालकै पहिलो प्रधानाध्यापिका समेत बनेकी जोशी महिलाहरूको शत्रु अशिक्षा, अज्ञानता, असमानता, अन्धविश्वास जस्ता कुराहरू रहेको भन्दै शिक्षा र सीप जस्तै– सिलाइ, कटाइ तालिम समेत दिने अगुवा बनेकी थिइन् ।
त्यस्तै, सती प्रथा, भेदभाव, छुवाछूत, अशिक्षा आदि राजनीतिकदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको समेत मुक्तिका लागि तत्कालीन राणा शासकहरू समक्ष वि.सं १९७५ मा २६८ सूत्रमा मागहरू राखेर सङ्घर्षमा होमिएकी सन्न्यासी योगमायाले वि.सं. १९९५ मा आफू सहित २६८ वटी अनुयायीले आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएकी थिइन् । तत्कालीन राणा शासनको जग हल्लाएको उनको वीरतापूर्ण सङ्घर्ष ११९७ को सहिद काण्डसम्म उत्कर्षमा पुगेको थियो । राणाहरू दमनमा उत्रिएपछि उनले आफूले जलसमाधि लिने निर्णयमा पुगेकी थिइन । आफूले जल समाधि लिएपछि आफूपछिका सन्ततिले न्याय पाउँछन् भन्ने विश्वास राखेकी योगमायाले वि.सं. १९९८ मा ६८ जना अनुयायीहरू सहित अरुण नदीको उर्लंदो भेलमा हाम फालेर आफूहरूलाई सहिद बनाएकी थिइन् ।
इतिहासको कालखण्डमा लामो समयसम्म दमित रहेका यस्ता अनगिन्ती परिघटनाहरू नेपाली महिला आन्दोलन, शैक्षिक आन्दोलन, समानता सहितको न्याय प्राप्तिको आन्दोलनको क्रमका अविस्मरणीय पाठ हुन् । २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले व्यवस्थामाथि ‘कु’ गरेपछि राजनैतिक दलहरू प्रतिबन्धित हुन पुगे । जसले गर्दा महिला वा सामाजिक न्याय सहितको समावेशिताका लागि महिला सङ्घले अघि बढाएका राजनीतिक, सामाजिक न्यायका अभियान, आन्दोलनहरूमा पनि व्यवधान खडा भयो । अनेमसंघलाई पनि राजनीति रूपले नै प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
२०३७ सालमा कमरेड शान्ता मानवीको अध्यक्षतामा अनेमसंघको पुनर्गठनपछि अर्धभूमिगत ढङ्गले महिला, किसान, शिक्षक, मजदुर, विद्यार्थी, गृहिणी महिलाहरू लगायत विविध क्षेत्रका आधारभूत तहका जनतालाई जागृत, चेतनशील, सङ्गठित बनाउने र तत्कालीन निरङ्कुश एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाले गरेको शोषण, श्रोत साधनमाथिको दोहनको बारेमा आन्दोलनमा होमिन तयार बनाउने सम्मको काममा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो ।
२०४६ को जनआन्दोलन वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीहरूको संयुक्त जनआन्दोलन भए पनि आन्दोलनको मोर्चामा भने वामपन्थी महिलाहरूको वर्चस्व रहन्थ्यो । तर पनि तत्कालीन अग्रपङ्तिका महिला नेताहरूमा साहना प्रधान, अष्टलक्ष्मी शाक्य, नेपाली काँग्रेसबाट शैलजा आचार्य लगायतका धेरै महिलाहरू आन्दोलनको अग्र मोर्चामा रहेका थिए ।
२०४७ मा संविधान बने पनि त्यसमा सामाजिक न्याय र समावेशिता जस्ता विषयहरू अटाउन सकेका थिएनन् । त्यही कमीलाई विश्लेषण गर्दै तत्कालीन नेकपा (एमाले) का महासचिव तथा जननेता कमरेड मदन भण्डारीले संविधानप्रति २७ वटा बुँदाहरूमा असहमति जाहेर गर्दै आलोचनात्मक समर्थन गर्नुभएको थियो । ती २७ वटा बुँदाहरूमा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणका विषयहरूलाई समेटेको पाइन्छ । तसर्थ २०४७ सालको जनआन्दोलनले स्थापित गरेको बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि खुला समाज भयो तर पनि अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्ष भने रोकिएन ।
२०६२–०६३ को आन्दोलनमा आइपुग्दा सामाजिक न्याय र समावेशितालाई समेट्दै छुवाछुत विरुद्धको आन्दोलन, असक्त अपाङ्गता भएका, एकल महिला, बालबालिका लगायत समाजमा दमित भएर रहेका विभेदको सिकार बनेका समुदायहरूले एकताबद्ध आन्दोलनको ज्वारभाटाबाट तत्कालीन ज्ञानेन्द्र सरकारलाई घुँडा टेकाएपछि भने सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको मुद्दाहरू प्राथमिकतामा पर्ने अवस्था बन्यो । त्यस आन्दोलनको सफलता स्वरूप आमाको नाउँबाट नागरिकता प्राप्ति, वंशज तथा पैतृक सम्पत्तिमा निःशर्त समान अधिकार सहितका विभिन्न मुद्दाहरू र संवैधानिक रूपमै संसद्मा एक तिहाइ महिला समावेशिता मुद्दाको आन्दोलन सबैभन्दा बलियोसँग स्थापित भए । यो हाम्रै आन्दोलनको परिणाम हो ।
महिला आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू मात्र महिला हक अधिकारसँग गाँसिएको वा सीमित रहेको छैन । खास गरी नेकपा (एमाले)को भगिनी सङ्गठन अखिल नेपाल महिला सङ्घले नेकपा(एमाले) इतरका दलका भगिनी सङ्घहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्दै आएको छ । सङ्घर्षको लागि सामाजिक न्याय र महिला अधिकारका मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा साझा मुद्दाको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर महिला सङ्घ सङ्घर्ष समिति नै बनाएर काम गर्यो र उल्लेख्य उपलब्धिहरू पनि हासिल गर्यो ।
महिला आन्दोलनले स्थापित गरेका सामाजिक न्यायसहितको समावेशिताको आन्दोलनले उचाइ हासिल गरिरहँदा यसको ऐतिहासिकता र अग्रणीहरूको सङ्घर्ष, योगदानलाई पनि सम्मानसहित कृतज्ञता व्यक्त गर्नु आवश्यक छ । यी उपलब्धिका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरू र सम्बद्ध जनसङ्गठनहरू, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू आदिले आ–आफ्नै क्षेत्रबाट महिला र पछाडि पारिएको समुदायलाई राज्यको मूलधारमा स्थापित गर्न समावेशीकरण मुद्दा उठाउने र जनस्तरसम्म पुर्याउने काम भएका छन् । यी सबै महत्त्वपूर्ण रहेका छन् । यसका लागि सबै सरोकारवालाहरू सम्मानका हकदार छन् ।
तर पनि यसको मुख्य सूत्रधारको काम कसले गर्यो ? यसको दूरगामी दृष्टिकोणको संरचनाकार को बने ? भन्ने कुराले त्यत्तिकै महत्त्व राख्दछ । जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तको मार्गदर्शनमा नै यति महत्त्वपूर्ण राजनैतिक शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू सफल भए, नेकपा (एमाले) ले निर्णायक वा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको हो भने हाम्रा जनसङ्गठनहरू त्यसको अङ्गका रूपमा विस्तारित रूपमा परिचालित भए । ठुलो मात्रा र स्वरूपमा आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन सामर्थ्य हासिल गर्यो । समावेशिता र समावेशीकरणका लागि जति समुदाय परिचालित भए, ती सबैले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको कुरा हाम्रा दस्ताबेजहरूबाट पुष्टि हुन्छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति सम्माननीय डा. रामवरण यादवलाई सामाजिक न्यायसहितको समावेशीकरण आन्दोलनकै दृष्टिमा पनि मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्वका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ भने दोस्रो राष्ट्रपति सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारी महिला आन्दोलनको उचाइले प्राप्त गरेको सफलताका रूपमा समेत लिन सकिन्छ ।
यस सन्दर्भमा स्मरणीय के छ भने विभेदलाई अन्त्य गरी सामाजिक न्याय स्थापित र मजबुत बनाउन २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासँगै पुनर्स्थापित संसद्मा तत्कालीन नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा अखिल नेपाल महिला सङ्घका अध्यक्ष वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले प्रस्ताव गर्नुभएको र नेपाली काँग्रेसका नेता द्वय माननीय कमला पन्त र एनपी साउद साथै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद माननीय नवराज सुवेदीले समर्थन गर्नुभएको राजनैतिक महत्त्वको सङ्कल्प प्रस्ताव यस आन्दोलनको अर्को महत्त्वपूर्ण उचाइ हो । त्यही सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएसँगै समावेशीकरणको मुद्दालाई नेपालको अन्तरिम संविधानमा समावेश गर्न सफल भइएको थियो ।
यो नै ऐतिहासिक ढङ्गले समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको कोशेढुंगा साबित भयो । त्यसैको निरन्तरता स्वरूप नेपालको विधान, २०७२ मा अझ सुदृढ बनेको छ । यसरी हेर्दा सिङ्गो संविधान नै समावेशीकरणलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको दस्ताबेज जस्तो लाग्दछ । (क्रमशः)
(लेखक अखिल नेपाल महिला सङ्घ (अनेमसंघ) सचिव तथा सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ ।)
प्रकाशित मिति : २४ मंसिर २०७८, शुक्रबार ११ : २९ बजे
प्रतिक्रिया