काठमाडौँ । राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थमा मन्त्रालयको स्रोत साधन र कर्मचारी उपयोग गर्ने काममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले ‘ह्याट्रिक’ गरेकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाको निगाहबाट महिला मन्त्री बन्न पुगेकी मन्त्री उमा रेग्मीले चालेको कमाउ धन्दाले अहिले चरमचुली नाघेको छ ।
मन्त्रालयका विषयगत क्षेत्रका कामभन्दा पनि नाफा र आम्दानीका लागि भौतारिरहने मन्त्री रेग्मीले आफ्नो फाइदाका लागि कर्मचारीलाई खटाउने मात्र होइन अनावश्यक दुःखसमेत दिइरहेको मन्त्रालयका कर्मचारी नै बताउँछन् ।
“मन्त्रीको उपस्थितिले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई उत्साहभन्दा पनि तनाव पो भयो, मन्त्रीको अवैधानिक र असान्दर्भिक माग छल्नका लागि कति बाहान बनाउनु” कर्मचारीहरू निकट स्रोतले भन्यो ।
मन्त्रीका अनावश्यक माग छल्नकै लागि मन्त्रालयका कर्मचारीहरू विभिन्न बहाना बनाइ मन्त्रालयभन्दा बढी समय बाहिरका कार्यक्रममा बिताउने गरेको स्रोतले बतायो ।
अरू कर्मचारीको त कुरै छोडौँ स्वयं सचिव पनि मन्त्री उमा रेग्मीका अवाञ्छित माग छल्नका लागि धेरै जसो काठमाडौँ बाहिर नै विभिन्न कार्यक्रममा जाने गरेको मन्त्रालय निकट स्रोतले जानकारी दियो ।
बुहारीलाई समाज कल्याण, छोरालाई बाल अधिकार परिषद्मा नियुक्ति
मन्त्री रेग्मीले हालै गरेको समाज कल्याण परिषद्को नियुक्तिका क्रममा आफ्नै बुहारी मोनीका भट्टराई अधिकारीलाई नियुक्त गरेकी छिन् भने हाल आफ्नै ‘सल्लाहकार’ राखेकी छोरालाई बालअधिकार परिषद्मा नियुक्ती दिने तयारी गरिररहेकी छिन् ।
बिहेपछि अमेरिकामा बस्दै आएका रेग्मीका छोरा र बुहारी केही समयअघि मात्रै नेपाल बस्ने गरी फर्केका हुन् । उनीहरुलाई मन्त्रालय माताहतका मालदार अड्टामा राख्ने र कमाउँधन्दा गर्ने योजनामा मन्त्री रेग्मी रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
बुहारी मोनीका भट्टराई अधिकारीलाई नियुक्त गरेको ठाउँ माओवादी केन्द्रको कोटामा उपाध्यक्ष पद रहेको थियो, तर माओवादीबाट पठाइएको व्यक्तिले समाजसेवा गरेको प्रमाण पेस गर्न नसकेको भनेर उनको नाम काटेर मन्त्री रेग्मी व्यक्तिगत रूपमा आफ्नै बुहारीको नाम समावेश गरेकी थिइन् ।
समाज कल्याण परिषद्मा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपाली संस्थाहरूको परियोजना स्वीकृति हुने गर्दछ । मोनिका भट्टराई अधिकारीले पनि तोकिएको ‘उपहार भेटी’ चढाउने संस्थाको परियोजना फाइल जे जसो भए पनि अनुमोदनका लागि मन्त्रालय पठाउने र ‘भेटी’ नचढाउनेहरूको फाइल समाज कल्याण परिषद्मै रोकेर राख्ने गरेकी छिन् ।
केही गरी मन्त्रालय सहमतिका लागि फाइल पुगिहाले पनि मन्त्रीका छोरा विजय अधिकारीबाट सहमति नभएका कुनै फाइल स्वीकृतिका लागि अघि बढ्दैनन् । मन्त्रालयमा अहिले ४५ वटा परियोजनाका फाइलहरू अनुमोदनका लागि पर्खिरहेका छन् ।
विगतको सरकारको समयमा क्रिश्चियन धर्म प्रचारको उद्देश्य देखिएकोले रोकिएको पाँच वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको फाइल मन्त्रीका छोरा विजय अधिकारीले एक्कासि पास गर्न लगाएका थिए । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले नमान्दा नमान्दै पनि दबाब दिएर फाइल पास गराइएको स्रोत बताउँछ ।
मन्त्रीले आफ्नै बुहारीलाई नियुक्ति दिएको विषयमा लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासंघ–नेपालले पनि विरोध जनाएको छ । यो संस्था सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस निकट गैरसरकारी संस्थाहरुको संगठन हो । तर मन्त्री रेग्मी भने क्षमतावान् बुहारीलाई ल्याइएको भन्दै आफ्नो निर्णयमा अड्डी कसेरै बसेकी छिन् ।
बुहारीलाई समाज कल्याणको नियुक्त दिएकी मन्त्री उमा रेग्मीले छोरा विजय अधिकारीका लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को कार्यकारी निर्देशक बनाउने तयारी सुरु गरेकी छिन् । विद्यमान नियमावलीबाट हाल कार्यरत कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउन नसक्ने भएपछि नयाँ नियमावली ल्याएर भए पनि हटाउने र सो स्थानमा आफ्नै छोरा विजय अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने योजना उनले बनाएको मन्त्रालय निकट स्रोतले बतायो । विगतमा पनि नियमावली मस्यौदा भई मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो ।
उक्त नियमावलीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था लेखिएको थियो । तर मन्त्री उमाले उक्त व्यवस्था हटाएर मन्त्रीले सिधै नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था लेख्न लगाएकी छिन् । मन्त्रालय श्रोतका अनुसार उक्त नियमावलीमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति पाउन गाह्रो भएपछि मन्त्रीले आफ्ना निकट कर्मचारीलाई प्रयोग गरी जसरी पनि सहमति पठाउन दबाब दिएकी छिन् ।
समाज कल्याणमा बुहारी र बाल अधिकार परिषद्मा छोरालाई नियुक्ति दिएर अन्तर्देशीय धर्म सन्तानको व्यापार खुलाई करोडौँ कमाउने उद्देश्यबाट मन्त्रीले यस्तो कदम चाल्न लागेको श्रोत बताउँछ । धर्म सन्तानको नाममा बालबालिका बेचबिखन भएका कारण विगतमा अमेरिकालगायत युरोपेली राष्ट्रहरूले नेपाललाई कालो सूचिमा राखेका थिए ।
सडक बालबालिका सडकमै फर्कने
के पी ओली सरकारका पालमा सुरु भएको सडक मानवमुक्त नेपाल अभियानमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्बाट सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र अभियान सुरु भएको थियो र दुई हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई सडकबाट उद्धार गरी नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त बनाइएको थियो । तीमध्ये १ हजार ६ सयभन्दा बढी बालबालिका परिवारमा पुनर्स्थापना, सीप तालिम आदि लिई स्वतन्त्र र मर्यादित जीवन बाँचिरहेका छन् ।
विगतमा सडक बालबालिकाबाट खेलाडी जन्माउने उद्देश्यले सडकदेखि रङ्गशालासम्म कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । वार्षिक तीन करोड लगानी आवश्यक पर्ने उक्त कार्यक्रमलाई देउवा सरकारले केवल १ करोड ५७ लाख मात्र विनियोजन गरेको छ ।
बाल अधिकार परिषद्ले थप रकम माग गरी पत्राचार गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले उक्त फाइललाई अड्काएर राखेको छ । यसबाट अब एक महिनामा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट निकासा नभएमा अस्थायी संरक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्न नसकिने र उक्त केन्द्रमा रहेका करिब ५ सय सडक बालबालिका फेरी सडकमा आउनुको विकल्प नरहेको स्रोत बताउँछ ।
यस सम्बन्धमा बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशकसँग सम्पर्क गर्दा, सडक बालबालिकाका लागि रकम अपुग रहेको र थप रकम माग गरी मन्त्रालयमा पेस भएको बताए तर रकम आउने नआउने विषयमा ठोस जानकारी भई नसकेको उनले बताए ।
कोभिड अनाथ बालबालिका बिचल्लीमा
ओली सरकारले अनाथ बालबालिकाको संरक्षक राज्य हुने नीति लिई कोभिडका कारण अनाथ हुन पुगेका बालबालिकालाई राज्यले वैकल्पिक स्याहारसहित व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरी अनाथ बालबालिकाको विवरण सङ्कलन गरेको थियो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्बाट सङ्कलन गरिएको कोभिड अनाथ बालबालिकाको सङ्ख्या २ सय ३५ जना रहेको छ । मन्त्रालयले यी बालबालिकाको वैकल्पिक स्याहार व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि बजेट विनियोजन गरेको छैन ।
मन्त्रालयबाट यी बालबालिकाको लागि बजेट विनियोजन माग भए पनि यस सम्बन्धमा महिला मन्त्री उमा रेग्मीबाट कुनै पहल भएको छैन र अर्थ मन्त्रालयले फाइल अघि बढाइएको छैन ।
बाल अधिकार परिषद्मा यस विषयमा सम्पर्क गर्दा विनियोजित बजेटमा यस शीर्षकमा कुनै रकम नभएको र विगतमा सरकारले यसको विशेष प्रस्ताव अनुरूप माग गर्ने भनेकोमा यस सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरिए पनि यस विषयमा निर्णय भई नसकेको बताए ।
प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०७८, बिहिबार ९ : ०४ बजे
प्रतिक्रिया