बालबालिकामा कुपोषण घटाउन बहिरङ्ग सेवा थालिने

कलेवा । बागलुङ नगरपालिकाले बालबालिकामा हुने कुपोषण घटाउन दुई स्थानमा बहिरङ्ग सेवा स्थापना गर्ने भएको छ । 

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत कुपोषण र बालबालिका तथा महिलामा हुने समस्या घटाउन बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । सामान्य बिरामीलाई अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गरे पनि कुपोषणको उपचार तथा खानपानको व्यवस्थापनका लागि बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तथा जनस्वास्थ्य अधिकृत रामप्रसाद खनालले बताउनुभयो ।
 
चाहिनेभन्दा कम र धेरै आहारा भएमा बालबालिकामा कुपोषण हुन्छ । नेपालका अधिकांस बालबालिकामा भने चाहिने खाना नपाएर कुपोषण भएको छ । केहीमा भने खाना धेरै भएर पनि कुपोषण हुन्छ । “चाहिने तत्व नभएको, तर कार्बोहाइड्रेड मात्रै धेरै भयो भने बालबालिका मोटो देखिने, बलियो नहुने हुन्छ”, खनालले भन्नुभयो, “त्यो अवस्था पनि राम्रो होइन ।” बहिरङ्ग सेवाले त्यस्ता बालबालिकाको उपचार गराउने उहाँले बताउनुभयो । 

बागलुङस्थित धौलागिरि अस्पतालमा अहिले पनि कुपोषित बालबालिकालाई राख्ने पोषण पुनःस्थापना गृहसमेत छ । यहाँ भने भर्ना गरेरै राख्नुपर्ने बालबालिकाको उपचार हुन्छ । यहाँ बढीमा तीन महिनासम्म राखेर पोषण खुवाउने र उपचार गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी सुधार आएपछि बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइन्छ । 

बालबालिका ख्याउटे र दीर्घ कुपोषण भएमा अन्य रोगले च्याप्ने तथा मृत्युसमेत हुने गरेकाले यो अवस्था कम गर्न जिल्लाभर नै कामसमेत थालिएको छ । बजार क्षेत्रका बालबालिकामा पनि कुपोषण देखिएकाले बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको खनालको भनाइ छ । उहाँका अनुसार बालबालिकालाई कार्बोहाइड्रेड बढी भएका खानेकुरा खानेबानी घटाउने र अभिभावक शिक्षामार्फत फलफूल, गेडागुडी, दूध, अण्डा तथा माछामासु खाने बानीको विकास गर्नुपर्ने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञवालीले बताउनुभयो । 

देशभरकै बालबालिका र महिलामा यो समस्या बढी देखिएकोले नेपाल सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उहाँको भनाइ छ । ज्ञवालीका अनुसार ग्रामीण बस्तीमा शुद्ध खानेपानी, पोषकतत्वको उपलब्धता गराउने अभियानमा वडा तहमा खाद्य सुरक्षा तथा पोषण निर्देशक समितिसमेत गठन गर्न लागिएको ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । एक अध्ययनअनुसार नेपालमा अहिले पनि ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन र २७ प्रतिशत बालबालिकामा कम तौल रहेको बताइएको छ ।

 उक्त समस्या घटाएर सन् २०३० सम्ममा नगन्य बनाउने योजनाका लागि देशभरका हरेक जिल्लाको वास्तविक धरातलका आधारमा पूर्णकालीन र आंशिक कार्यक्रम सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसअघि सुआहारा परियोजनामार्फत मात्रै गरिने पोषणको कार्यक्रम सरकारका सबै विषयगत मन्त्रालयबाट पनि सञ्चालनमा आउन थालेको हो । स्थानीय पालिकाका हकमा भने सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेको छ । जिल्लातहमा उक्त अभियानको अनुगमन गर्ने अधिकार भने जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको छ । 

प्रकाशित मिति : २२ मंसिर २०७८, बुधबार  ३ : ४९ बजे