राप्रपाको नेतृत्व : परम्परावादी नयाँ पुस्ता !

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन हालै सम्पन्न भएको छ । मंसिर १५–१७, २०७८ मा सम्पन्न भएको यो राष्ट्रिय महाधिवेशन त्यस पार्टीको नियमित औपचारिक सांगठनिक प्रक्रिया हो । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको आन्तरिक, औपचारिक संगठनात्मक विषयमा बढी चासो राख्नु र टिप्पणी गरिराख्नु राम्रो हुँदैन । तर, पार्टीका सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम कुनै पार्टीविशेषमा मात्र सीमित रहँदैन, यसको प्रभावको क्षेत्र सिंगो समाज र राष्ट्र हुन्छ । त्यस कारण यसमा चासो र टिप्पणी आवश्यक पर्ने हो र परेको छ । 

यस एकता महाधिवेशनले केही महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । परम्परावादी राजनीतिक शक्तिभित्र प्रतिस्पर्धाद्वारा नेतृत्व स्थापित हुने विषयले निरन्तरता पाएको छ । यसले राजनीतिक नेतृत्व निर्माणको आधार मूलतः प्रतिस्पर्धा हो भन्ने पुष्टि गरेको छ । एकता महाधिवेशन भन्नुको अर्थ हो, यसमा अनेकता थियो । एउटै राजनीतिक दर्शनभित्र पनि वैचारिक अनेकता हुन्छ भन्ने विषय पुष्टि भएको छ । यसरी परम्परावादी राजनीतिक शक्तिले प्रतिस्पर्धाको प्रणाली अपनाउनु, बहुलतालाई स्वीकार गर्नु र निरन्तरता दिनु महत्वपूर्ण विषय हो । यस्ता विषयमा अन्य राजनीतिक दलहरूका विषयमा गरिने टिकाटिप्पणीभन्दा बाहिर यो पार्टी पनि छैन भन्ने स्पष्ट भएको छ । 

राजनीति उमेरको अंक गणितबाट नभई विचारको अंक गणितको विषय हो भन्ने पनि पुष्टि भएको छ । किनभने अहिले निर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई ‘युवापुस्ता’ भनिएको छ तर विचारका हिसाबले उनी पाकापुस्ताभन्दा परम्परावादी रहेको स्पष्ट छ । उनी तेजतर्रार र सिद्धान्तनिष्ठ नेता हुन् । नवनिर्वाचित अध्यक्ष र सिंगो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपालको राष्ट्रिय हितका पक्षमा आफ्नो घोषित छवि कायम राख्न सकोस् भन्ने शुभकामना छ । 

नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी टुटफुट देखिने कम्युनिष्ट पार्टी हो भन्ने गरिन्छ । तर, २०४६ सालदेखि यताका राजनीतिक प्रवृत्तिलाई मसिनो गरी नियाल्ने हो भने गैरकम्युनिष्ट पार्टीहरू टुटफुटका मामिलामा धेरै अगाडि देखिन्छन् । यसको एउटा उदाहरणका रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई लिन सकिन्छ । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोनबाट अन्त्य भएको निरंकुश पञ्चायति व्यवस्थाका हर्ताकर्ता नेताहरू सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, राजेश्वर देवकोटा, पशुपति शमशेर जबरा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, कमल थापाहरूको नेतृत्व र संलग्नतामा जेठ १५, २०४७ मा गठन भएको यो पार्टी २०४७ सालमा नै विभाजित भएको थियो । एउटाको नेतृत्व सूर्यबहादुर थापा र अर्कोको नेतृत्व लोकेन्द्रबहादुर चन्दले गरेका थिए । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि २०४८ सालमा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनमा थापा नेतृत्वको दलले १ सीट र चन्द नेतृत्वको दलले ३ सीटमा विजय प्राप्त गरेका थियो । 

२०४९ सालमा भएको पहिलो महाधिवेशनमा यो पार्टी जुटेको थियो । त्यस जुटाइमा सुर्यबहादुर थापा अध्यक्ष बनेका थिए भने लोकेन्द्रबहादुर चन्द र राजेश्वर देवकोटा सहअध्यक्ष बनेका थिए । जुटेको फलस्वरूप २०५१ मा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको २० सीट पाएको थियो । तर, पछि यो पार्टी एकजुट रहन सकेन । २०५६ को निर्वाचनमा पुनः सूर्यबहादुर थापा नेतृत्व र लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा चुनाव लडे । थापा नेतृत्वको समूहले ११ सीट प्राप्त ग¥यो भने चन्द नेतृत्व शून्यमा रह्यो । 

गठन कालदेखि नै विभाजनको विरासत बोकेको थापा नेतृत्वको पार्टीमा २०६१ सालमा पुनः विभाजन आयो । सूर्यबहादुर थापाले राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी बनाए भने कमल थापाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल बनेको थियो । सूूर्यबहादुर थापा र कमल थापाबाट भिन्न रहेको राप्रपा र कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालबीच २०७३ सालमा पुनः एकीकरण भएको थियो ।
यसबीच नेता डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) बनाए भने अर्का नेता पशुपति शमशेर जबराले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (लोकतान्त्रिक) गठन गरे । बीचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) समेत बनेको थियो । 

यिनै पार्टीहरूबीचको एकताको महाधिवेशन नै यो एकता महाधिवेशन हो । यो पार्टीको एकीकृत आयु कति दिन, महिना या वर्षको हुन्छ, त्यस विषयमा भन्न सकिन्न । बरु, दीर्घायुको कामना गर्न सकिन्छ । यो एकता दीर्घजीवी होस्, नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको कार्यकाल सफल रहोस् । राप्रपाले आपूmलाई स्पष्टरूपमा ‘राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दु राष्ट्र’को पक्षमा उभ्याएको छ । राप्रपाले यस नाराको व्याख्या गर्दा राजाको नेतृत्वमा मात्र राजनीतिक स्थायित्व संभव हुने तर्क अघि सार्ने गरेको छ । राजाको प्रत्यक्ष शासन देख्न–भोग्न नपाएको पुस्ताका लागि यो कुरा हो कि भन्ने लाग्न सक्दछ । यति बेलाको राजनीतिक तानातानी देख्दा, राजनीतिक स्थायित्व नदेख्दा, सत्ताका लागि हदैसम्मका विकृत खेलहरू भइरहेको देख्दा पार्टीहरूप्रति धेरैलाई निराशा र वितृष्णा भएको पनि देखिन्छ । ‘राजसंस्था’को नेतृत्व राजाले गर्ने र ‘राजा सबैको साझा’ हुने कुरा सुन्दा सुमधुर र कर्णप्रिय लाग्नु स्वाभाविकै हो । तर, दरबारभित्रको खिचातान र आन्तरिक शक्तिसंघर्षको बारेमा जान्नेहरू यस्तो भ्रममा रहन सक्दैनन् । नारायणहिटीमा घटेको पछिल्लो बीभत्स घटना देख्ने–जान्नेहरूका लागि दरबार, शान्ति र स्थायित्वको विषय हाँसोको विषय हुन्छ । जेठ १९, २०५८मा जनप्रिय राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको त्यो नृशंस काण्ड सम्झँदा मात्र पनि जनताको आङ जिरिङ्ग हुन्छ । नेपालमा यही पछिल्लो शाह राजवंशको २४० वर्षको इतिहासमा दरबारभित्र अनेकौँ पर्व, काण्डहरूको इतिहास पढ्न पाइन्छ । पारिवारीक शक्तिसंघर्ष राजतन्त्रभित्रको सत्ता संघर्ष नै हो । जे होस्, यो इतिहासको विषय हो । के चाहिँ हो भने देशमा राजा वा राजसंस्था हुँदैमा, राजतन्त्र पुनःस्थापित हुँदैमा (यद्यपि, यस्तो संभव छैन) देशमा राजनीतिकस्तिा प्राप्त हुन्छ भन्नु राजा रहेकै समय (२०५२–०६२) मा माओवादी सशस्त्र विद्रोह भएको होइन र ? राजसंस्था र राजनीतिक शान्ति र स्थिरताका विषयमा धेरै भनिरहनु नपर्ला । 

‘राजसंस्था’को हेडक्वाटर निर्मल निवास हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अहिले भर्खरै सम्पन्न भएको एकता महाधिवेशनमा निर्मल निवासको पक्षधरता र हस्तक्षेपका विषय पनि आएका छन् । यो एउटा पक्ष हो भने राप्रपाको यति छोटो इतिहासमा यति बढी टुटफुटबाट पनि यो राजसंस्थासँग सबैलाई एकताबद्ध बनाउने तागतको आँकलन गर्न गाह्रो नपर्ला । 

रह्यो, हिन्दुराष्ट्रको विषय । जुन देशको जनसंख्या सर्वाधिक हिन्दु छ, त्यस संख्यालाई प्रभाव पार्न यो नारा राजनीतिक सत्ता प्राप्तिको रणनीति हो भनेर अड्कल गर्न सकिन्छ । हिन्दु, हिन्दुत्व आफैमा नराम्रो, त्याज्य हो भन्ने कुरा भएन, तर ‘हिन्दुराष्ट्र’ हुँदा मात्र हिन्दुत्वको श्रीवृद्धि हुन्छ भन्ने आधार के हो ? हिन्दु र हिन्दुत्वका लागि अहिले नभएको र हिन्दुराष्ट्र हुनासाथ भइहाल्ने उपलब्धि के हो ? हिन्दुराष्ट्र हिन्दुहरूका लागि बिछट्टै नयाँ हुने के हो ? र, यस देशका अन्य धर्मावलम्बीका लागि, हिन्दु नभनिएका तर यही देशमा विकसित भई सनातनदेखि चलिआएका मौलिक परम्पराका अनुयायीहरूमाथि न्याय र विश्वासको वातावरण कायम राख्ने तरिका के हुन् ? यस्ता अनेकौँ प्रश्नबारे कुनै स्पष्ट दस्तावेज देखिँदैन । यो केवल हिन्दुहरूको भावनाको दोहनको प्रपञ्च मात्र हो भन्ने स्पष्ट छैन र ?
नेपालको संविधान २०७२, को यस प्रावधानले हिन्दु वा गैरहिन्दु कसैलाई पनि के बाधा पारेको छ र ? ‘४. नेपाल राज्य : (१) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनको लागि “धर्मनिरपेक्ष” भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ ।’

राजनीतिक स्थिरता र शान्तिका लागि मुलुकको संविधानले गरेको व्यवस्था मानेर अघि बढ्नु नै सबैका लागि श्रेयष्कर विषय हो । जनताको ठूलो आन्दोलन र क्रान्तिले हटाएको राजतन्त्र र सबैका लागि हुने धार्मिक प्रवन्धभित्र रहेर नै जनताको हित र मुलुकको समृद्धि संभव छ । 

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०७८, मंगलबार  १ : ३४ बजे