समृद्धिका लागि समतामूलक समाज

समता भनेको न्यायिक र निष्पक्ष समावेशिता हो । समाजमा विद्यमान विभेदका कारण बहिष्करणमा परेका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा समेट्ने तथा उनीहरूलाई पनि अरू नागरिकसरह वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले समताको अवधारणा ल्याइएको हो । 

समाजमा विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्परा भएका मानिसहरूको बसोबास रहेको हुन्छ । उनीहरूमा आर्थिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा असमानता पाइन्छ । महिला र फरक क्षमता भएका मानिसहरूमाथि विभेद र शोषण भएको पाइन्छ । तर उनीहरूको व्यक्तित्व विकासका लागि विशेष कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरी समान र सम्मानपूर्ण जीवन जिउने आधार निर्माण गरिएको समाज समतामूलक समाज हो । 

समतामूलक समाजमा पछाडि परेको लैङ्गिक, जातीय वा अन्य समुदायको सशक्तीकरणका लागि विशेष अधिकार र अवसरहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोगमार्फत आर्थिक सामाजिक परिसूचकमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याई समग्र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु समृद्धि हो । आर्थिक वृद्धिका लागि अर्थतन्त्रमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत—साधन, मानव संसाधन, पुँजी र प्रविधिको आदर्श अभ्यासको स्थिति नै आर्थिक विकास हो । जसको उपलब्धिमा देशका सबै नागरिकले आफ्नोपनको अनुभव गर्नु नै समतामूलक समाज हो । 

विकास एक निरन्तर प्रक्रिया हो, आर्थिक विकासका लागि सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रले रणनीतिक साझेदारी गर्नु आवश्यक छ । यसो हुँदा देशको हरेक पूर्वाधारहरूमा सकारात्मक, गुणात्मक तथा परिमाणात्मक प्रभाव पार्ने सफलता हात लाग्दछ । आर्थिक विकासको अवधारणा सन् १९७० को दशक अघिसम्म विकासलाई आर्थिक विषयवस्तुको रूपमा मात्र लिइएको पाइन्छ । सन् २००० सम्ममा यही अवधारणलाई समृद्धि नामकरण गरियो भने २०१५ पछि समतामूलक समाजको निर्माणविना समृद्धि प्राप्त गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगिएको हो । 

विगतका विकास रणनीतिहरूले द्रूतदरको औद्योगीकरणमा बढी जोड दिई कृषि तथा दुर्गम क्षेत्रको विकासलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ । यस कारण सन् २०१० को दशकमा आर्थिक विकासको अवधारणमा व्यापक परिवर्तन आयो । परिवर्तित अवधारणा अनुसार विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको परिपेक्ष्यमा गरिबी, असमानता र बेरोजगारी  घटाउने वा हटाउने प्रयासलाई विकासको संज्ञा दिइएको छ । 

विश्व बैङ्कको परिभाषामा ‘राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाहरूमा भएको सुधारलाई विकास भनिन्छ । अझ प्रष्ट रूपमा भन्दा सम्पत्ति सिर्जन गर्न तथा मानिसहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कुनै क्षेत्रको प्राकृतिक तथा मानव संसाधनको व्यवस्थापनका तरिकाहरूमा गरिने सुधारहरू नै विकास हो ।’ (१९९१) त्यसैगरी अर्थशास्त्री एम.पी. टोडारोको भनाइमा ‘विकासलाई एउटा बहुआयामिक प्रक्रियाको रूपमा लिइनुपर्दछ ।  यसमा सामाजिक संरचना, लोकप्रिय एवं प्रचलित आचरण र राष्ट्रिय संस्थाहरूमा व्यापक परिवर्तनका साथै आर्थिक वृद्धिको तीव्रता, असमानता न्यूनीकरण र गरिबी निवारण समेतलाई समेटिने छ ।’ 

अतः समृद्धि भनेको बहुआयामिक विषयवस्तु हो, जसले देशमा भएका हरेक स्रोत र साधनहरूको वैज्ञानिक तवरले उपयोग गर्दै दिगो विकासको मूल आशयलाई व्यवहारमा उतारेर देशमा रहेका नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन आएको अवस्था नै आर्थिक समृद्धि हो । 

नेपालको सन्दर्भमा अबका केही वर्षमै उक्त अवस्था उत्पन्न हुने सङ्केतहरू देखिएका छन् । यस कारण अब नेपाल साँच्चिकै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा बामे सर्न लागेको छ भन्न सकिन्छ । यद्यपि, हामीले गर्न चाहेको विकासका परियोजनाले समाजमा विखण्डन नभई समतामूलक समाज निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ । 

नेपालमा वर्तमान समयमा पनि सामन्तवादी चरित्रको समाजमा महिला, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, पिछडा वर्ग, आर्थिक रूपमा विपन्न वर्ग आदि शोषण, विभेद र अन्यायको सिकार बन्दछन् । उनीहरू सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार र अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् । लोकतान्त्रिक समाजमा भने उनीहरूको सशक्तीकरणको आवश्यकता महसुस गरी त्यस्ता समूह वा वर्गको उत्थानका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसको परिणाम स्वरूप उनीहरू समाजमा न्याय, आत्मसम्मान र समानताको अनुभूति गर्न सक्दछन् ।

समानता र समता दुई फरक मान्यताहरू हुन् । समानताको सिद्धान्तले सबै नागरिकलाई बराबर अधिकार र अवसर प्रदान गर्ने मान्यता राख्दछ भने समता पछि पारिएको वर्गलाई विशेष अधिकार र अवसर प्रदान गरी अरूसरह सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण निर्माण गर्ने सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ । उदाहरणको लागि नेपालमा विगतमा पछाडि परेका महिला, दलित, थारू, मधेसी, जनजाति तथा पिछडिएको क्षेत्रका मानिसहरूलाई उनीहरूको सशक्तीकरणमार्फत राष्ट्रको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक मूलधारमा समेट्नको लागि विशेष संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूलाई आवश्यकताको आधारमा विशेष अधिकार प्रदान गरिएको छ । यो नै समतामूलक समाज निर्माणको मुख्य आधार हो ।

मुलुकको विकासका लागि सबै नागरिकको सशक्तीकरण हुनु आवश्यक हुन्छ । समाजमा अभ्यासमा रहेका विभेदको अन्त्य गरी सकारात्मक विभेदको नीति अनुरूप सबै नागरिकको उत्थान र सबलीकरण गर्न सकिएमा यथार्थ सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ । सबै नागरिकले देश, समाज र कानुनप्रति सम्मान भाव राख्दछन् । 

त्यसैले, देशको दिगो विकासका लागि समतामूलक समाज निर्माण गर्न आवश्यक हुन्छ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक राष्ट्र हो । समाजमा विद्यमान रूढीवादी सोच, परम्परा र अन्धविश्वासका कारण धेरै प्रकारका जातीय तथा लैङ्गिक विभेदहरू देख्न सकिन्छ । 

विगतमा अभ्यास गरिएका एकात्मक शासन व्यवस्थाले ती कुरीतिहरूको अन्त्य गर्न सकेन । महिला, दलित, थारू, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत वर्ग, अल्पसङ्ख्यक समूहहरूलाई राज्यको प्रशासनिक तथा नीति निर्माणको पहुँचमा पुर्‍याउन सकिएन । सबै नागरिकलाई राज्यको मूलधारमा समेटिन र आत्मसम्मान प्राप्त हुन सकेन । अहिले नेपालको संविधानले समतामूलक समाज निर्माणको परिकल्पना गरेको छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरू पनि गरिएका छन् । यद्यपि पुरातन सोच र परम्पराको अन्त्य गरी सही रूपमा समानता, न्याय र अधिकारसहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ ।  

यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि समाज, देश तथा अन्य सबै प्रकारको परिवेशमा सबै नागरिकहरूलाई विना भेदभाव समभाव रहने गरी समावेश गराउनुपर्दछ । यसबाट उत्पादन, रोजगारी, वितरण, उपभोग, साधनको बाँडफाँट जस्ता आधारभूत आर्थिक समस्याहरू निराकरण हुँदै मुलुकमा समतामूलक समाज सहितको आर्थिक समृद्धि प्राप्ति हुन्छ ।

(लेखक प्राध्यापन गर्नुहुन्छ ।)

प्रकाशित मिति : २० मंसिर २०७८, सोमबार  ९ : ०७ बजे