एनआरएनए मुद्दामा सरकारको हार : खुल्यो चुनावको बाटो

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको समायवधि र नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिने भएको छ।

न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको आइतबारको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले गत आइतबार जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

पाटन उच्च अदालतको फैसलापछि एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले निर्वाचनका प्रक्रिया जारी राख्न पाउने भएको छ ।

पन्तले फैसलालाई एेतिहासिक भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले गैरआवासीय नेपाली संघलाई राजनीतिक हस्तक्षेपरहीत बनाउन फैसला कोषेढुंगा हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

परराष्ट्रले ११ असोज र १७ कात्तिकमा पत्राचार गरी निर्वाचनबारे विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । ती सबै निर्देशनलाई आइतबारसम्म कार्यान्वयन नगर्ने उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।

एनआरएनएको निर्वाचनमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर हस्तक्षेप गर्दा नेतृत्व छनोट प्रक्रिया अनिश्चित बनिरहेको संघको आरोप छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्बन्धी विवाद रहेको भन्दै परराष्ट्रले पटक–पटक चुनावी तालिका स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । एनआरएनएले परराष्ट्रसँग समन्वय गरी गत शुक्रबार निर्वाचनको नयाँ मिति डिसेम्बर २६ र २७ का लागि सार्वजनिक गरेको थियो ।

परराष्ट्रले संघलाई गरेको पत्राचारअनुसार अब निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी एनआरएनएको संरक्षक परिषद्लाई तोकिएको थियो । तर, अदातलको फैसलापछि घले निर्वाचन गराउनबाट पछि हट्न बाध्य भएका थिए ।

संघका महासचिव डा हेमराज शर्माले अदालतको फैसलाले संघको १०औँ महाधिवेशन र निर्वाचनको सुनिश्चिता गरेको बताउँदै अदालतको फैसलाको स्वागत गर्नुभयो ।

प्रकाशित मिति : २० मंसिर २०७८, सोमबार  ७ : २७ बजे