नेपालमा ठुला शक्तिहरूको संलग्नताले नेपाली भूराजनीतिमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ र यसरी नेपालको परराष्ट्र नीतिमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव परेको छ । नेपालले विगत ७० वर्षमा धेरै भूराजनीतिक परिवर्तनहरू भोगेको छ, धेरै सङ्कटको सामना गरेको छ तर त्यसअनुरूप आफ्नो परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्न सकेको छैन ।
एक्काइसौँ शताब्दीको दोस्रो दशकको अन्त्यमा पनि नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको रूपमा १९औँ र २०औँ शताब्दीका विश्वव्यापी मूल्य—मान्यताहरूमा गर्व गर्छ । २०७७ सालमा नेपालले परराष्ट्र नीतिको मस्यौदा तयार गर्यो तर नेपालको भूराजनीतिक आयाम र महाशक्ति बीचको सङ्घर्षबारे यो मौन रह्यो । त्यसैले नेपालले आफ्नो कूटनीति र परराष्ट्र नीति क्षेत्रमा बहुपक्षीय सङ्कटको सामना गरिरहेको छ ।
सैद्धान्तिक सम्बन्ध:
भूराजनीति नेपालको परराष्ट्र नीतिको सबैभन्दा प्रमुख निर्धारक मध्ये एक हो । यो शक्ति सम्बन्धहरूमा भौगोलिक प्रभावहरूको विश्लेषण हो र यसले शक्ति राजनीतिको समकालीन तर्कसङ्गततामा जोड दिन्छ । विश्वका देशहरूको इतिहास (राजनीतिक प्रक्रिया) र भौगोलिक क्षेत्रको संयोजन भूराजनीतिले गर्ने गर्दछ।
यसबाहेक, भूराजनीति भनेको भौगोलिक सेटिंग्स र परिप्रेक्ष्यहरू तथा राजनीतिक प्रक्रियाहरू बीचको अन्तरक्रियाको विश्लेषण पनि हो । अनुसन्धानकर्ताहरूले भौगोलिक परिवेश र राजनीतिक प्रक्रियाहरू गतिशील भएकाले भूराजनीति पनि गतिशील भएको पत्ता लगाएका छन् ।
सन् १९०४ मा ह्याल्फर्ड जोन म्याकिन्डरले प्रस्तावित र विकसित गरेको हार्टल्याण्डको सिद्धान्त भूराजनीतिको एक हिस्सा हो । यो विश्व टापुको केन्द्रमा अवस्थित छ र भोल्गादेखि याङ्जेसम्म र हिमालयदेखि आर्कटिकसम्म फैलिएको छ ।
सन् १९१९ मा लेखिएको म्याकिन्डरको एउटा प्रख्यात कथन छ । उनले भनेका छन्, “जसले पूर्वी युरोपमा शासन गर्छ उसले हार्टल्याण्डलाई कमाण्ड गर्छ; जसले हार्टल्यान्डलाई शासन गर्छ, उसले विश्व–द्वीपमा शासन गर्दछ, र जसले विश्व–द्वीपलाई शासन गर्दछ उसले विश्वलाई शासन गर्छ ।” हार्टल्याण्डको आकार र केन्द्रीय स्थितिले यसले आफूलाई विश्व–द्वीपलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य आधारको रुपमा विकास गर्यो । हार्टल्याण्डमा तीन भौतिक र तीन गैर–भौतिक विशेषताहरू छन् ।
भौतिक विशेषताहरू हुन् :
क) यो हार्टल्याण्डको ‘ग्रासल्याण्ड क्षेत्र’सँग सम्बन्धित छ,
ख) यसले विश्वको तल्लो समथर भूभागलाई समावेश गर्दछ, र
ग) केही ठुला समतल प्रवाहमूलक नदीहरू पनि यस अन्तर्गत पर्दछन् ।
त्यसैगरी, गैर–भौतिक विशेषताहरूमा:
क) भौगोलिक महत्त्व,
ख) क्षेत्रीय महत्त्व, र ग) रणनीतिक महत्त्व पर्दछन् ।
अनुसन्धानका निष्कर्ष:
यहाँ अनुसन्धान निष्कर्षका केही बुँदाहरू प्रस्तुत गरिएको छ, जुन निम्न अनुसार छन्:
क) यदि भूराजनीति गतिशील छ भने, परराष्ट्र नीति स्थिर हुन सक्दैन । यदि यो अपरिवर्तित रह्यो भने, भूराजनीतिक सङ्कट उत्पन्न हुन्छ र विदेश नीति कार्यविहीन बन्छ,
ख) चीनको उदय र अमेरिकाको घेराबन्दी नीतिको कारण दक्षिण एसियाली भूराजनीति २१औँ शताब्दीमा नयाँ ‘हार्टल्याण्ड’ बन्दै गएको छ,
ग) बि आर आई र अमेरिकी एम सी सी परियोजनाहरू बीचको ठुलो प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाल यस २१औँ शताब्दीको नयाँ हार्टल्याण्डको रणनीतिक रूपमा केन्द्रीय भागमा परेको छ,
घ) अमेरिका, चीन र भारत यस नयाँ हार्टल्याण्डका मुख्य खेलाडी हुन्,
ङ) दक्षिण एसियाली भूगोलले म्याकिन्डरको हार्टल्याण्डको तीन भौतिक र तीन गैर– भौतिक विशेषताहरू बोकेको छ,
च) ठुला शक्तिहरूले यस क्षेत्रमा र नेपालमा विशेष गरी ध्यान केन्द्रित गरिरहेको हुनाले नेपालको भूराजनीतिमा पनि हालैका समयमा विशेष गरी नेपालको संविधान २०१५ पछिको अवधिमा उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ,
छ) नेपालले १२ मे २०१७ मा बी आर आईमा र एम सी सी मा १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा एम सी सी मा हस्ताक्षर गरे पनि, अझै पनि बि आर आई सम्बन्धित परियोजनाहरू कुनै कानुनी अवरोध नहुँदा पनि विचाराधीन छन् भने विडम्बनापूर्ण रूपमा एम सी सी परियोजना नेपालको संसद्मा गम्भीर कानुनी मुद्दाहरू भएको सन्दर्भमा समेत कार्यान्वयनमा छ,
ज) यी दुई परियोजनाहरू र सम्बन्धित विश्वव्यापी शक्तिहरूको बृहत् संलग्नताले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर रूपमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ,
झ) त्यसैले नेपालले एमसीसीबारे कुनै निर्णय लिन र बीआरआई परियोजनाहरू अघि बढाउन हालसम्म असमर्थ भएको छ । यो नेपालको परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर सङ्कट हो ।
सैद्धान्तिक र प्रायोगिक विश्लेषण:
यो लेखले निम्न मुख्य सैद्धान्तिक र प्रायोगिक विश्लेषणलाई प्रस्तुत गरेको छः
क) भूराजनीति अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा स्थिर छैन; यो आफैमा परिवर्तनशील छ,
ख) जब भूराजनीति परिवर्तन हुन्छ, शक्ति केन्द्रहरू पनि त्यही अनुसार परिवर्तन हुन्छन् र यसरी भूराजनीति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्छ । एसियाली शताब्दीको उदयको बहस भूराजनीतिक परिवर्तनको परिणाम हो,
ग) भूराजनीति आफैमा एक स्वतन्त्र इकाई होइन । यथार्थवाद, उदारवाद र रचनावाद जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मूलधारका सिद्धान्तहरूसँग यसको दोहोरो सम्बन्ध छ,
घ) ठुला शक्तिहरूको भूराजनीति सधैँ कमजोर र साना शक्तिहरूको भूराजनीतिमा हाबी हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, साना शक्तिको भूराजनीति पूर्णतया ठुला र महाशक्तिको भूराजनीतिबाट प्रभावित हुन्छ । त्यसैले, कमजोर राज्यहरूको भूराजनीति महाशक्तिको भूराजनीतिबाट अलग र स्वतन्त्र रहन सक्दैन,
ङ) भूराजनीतिको परिवर्तन प्राकृतिक घटनाबाट नभई ठुला शक्तिहरूका क्षेत्रीय र विश्वव्यापी स्वार्थहरूबीच हुने द्वन्द्वका कारण हुन्छ । तर विश्वव्यापी महामारी र आर्थिक सङ्कट आदिले पनि विश्वव्यापी भूराजनीतिलाई परिवर्तन गरिदिन्छ,
च) भूराजनीति विदेश नीतिको प्रमुख निर्धारक हो । भूराजनीति परिवर्तन हुँदा परराष्ट्र नीतिमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ । परिवर्तित भूराजनीतिमा पनि परराष्ट्र नीति उस्तै रह्यो भने राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न हुन्छ र शून्यता सिर्जना हुन्छ । यस शून्यताबाट, राजनीतिक आन्दोलनहरू निस्कन्छ र अर्को ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ,
छ) नेपालले आफ्नो भूराजनीतिमा धेरै परिवर्तनहरूको सामना गरेको छ तर नेपालले परराष्ट्र नीति २०७७ बाहेक आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई कहिल्यै पनि उल्लेख्य र व्यापक रूपमा परिमार्जन गरेन ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिको आलोचनात्मक समीक्षा:
नेपालको संविधान २०१५ अनुसार नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्रमुख पाँच वटा खम्बाहरू छन् जुन यसप्रकार छन्:
(क) सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा आधिकारिकता पाएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र,
ख) सन् १९५५ मा अनुमोदित असंलग्नता,
ग) सन् १९५४ मा विकास भएका पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू,
घ) सन् १५ औँ र १६ औँ शताब्दीको सेरोफेरोबाट विकास भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन,
ङ) सन् १९४३ को आधुनिक विश्व शान्तिको मानक ।
वास्तवमा, नेपालको परराष्ट्र नीतिका यी तथाकथित पाँच स्तम्भहरू हाम्रो आफ्नो माटो सुहाउँदो र यही माटोमा विकास नभएर विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताहरू मात्रै हुन् । त्यसो भए २१ औँ शताब्दीको दोस्रो दशकमा पनि व्यापक परिवर्तन भएको भूराजनीतिको परिप्रेक्ष्यमा के हामीले यी पुराना विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा नेपाली मोडेलको रूपमा दाबी गर्न सक्छौँ ? सक्दैनौँ ।
नेपालले सन् २०२० मा नयाँ परराष्ट्र नीतिको मस्यौदा तयार ग¥यो । यस नयाँ मस्यौदाको बारेमा केही आलोचनात्मक अवलोकनहरू यस प्रकार छन् :
क) यो नेपालको परराष्ट्र नीतिको पहिलो आधिकारिक बृहत् दस्ताबेज हो,
ख) यस दस्ताबेजमा नौ विभिन्न प्राथमिकताका क्षेत्रहरू समावेश छन्:
१) द्विपक्षीय सम्बन्ध, २) बहुपक्षीय समर्थन,
३) न्यायमा आधारित विश्व व्यवस्था,
४) क्षेत्रीय समर्थन,
५) आर्थिक कूटनीति,
६) प्राकृतिक र कानुनी व्यक्तिहरूको अधिकारको संरक्षण,
७) सार्वजनिक कूटनीति,
८) ट्र्याक टू कूटनीति ,
९) संस्थागत संरचना र विकास,
ग) यसैक्रममा, यसले दस्ताबेजमा शीर्ष बीस नीतिहरू पनि हाइलाइट गरेको छ,
घ) यो नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रगतिशील दस्ताबेज हो तर अपर्याप्त छ,
ङ) यो परराष्ट्र नीतिको दस्ताबेज भूराजनीतिको परराष्ट्र नीतिमा पर्ने व्यापक प्रभाव र असरहरूबारे मौनता साँधेको छ,
च) एमसीसी, बीआरआई र आईपीएस जस्ता विश्वव्यापी परियोजनाहरूका कारण उठेका वर्तमान विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय भूराजनीतिक जटिलताहरूमा पनि यो मौन छ,
छ) महाशक्ति, महान् शक्तिहरू र तिनीहरूका प्राथमिकताहरू र चासोहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुरामा दस्ताबेज अपूर्ण छ,
ज) यो पूर्ण रूपमा वर्णनात्मक देखिन्छ, तर विश्लेषणात्मक, अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित छैन,
झ) यसमा सम्पूर्ण वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रक्रिया र चरणहरूको अभावमा आधारित छ,
ञ) यसले द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय भूराजनीतिक प्रतिद्वन्दीताका कारण नेपालमा हुन सक्ने सम्भावित खतराहरूको विशेष भविष्यवाणी गरेको छैन,
ट) नौ वटा प्राथमिकता क्षेत्र र शीर्ष बीस नीतिहरूको लागि विशेषज्ञ समूह गठनको बारेमा दस्ताबेज मौन छ । त्यसैले नेपालको परराष्ट्र नीति अझै अप्रासङ्गिक र अपूर्ण छ ।
परराष्ट्र नीतिमा नयाँ दृष्टिकोण :
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा नेपालसहितको नयाँ हार्टल्याण्डमा भारत, चीन, अमेरिका र युरोपेली सङ्घ प्रमुख भूराजनीतिक पात्रहरू हुन् । नेपाल नोभेम्बर २०२१ मा विकासशील राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नति भएको छ, यद्यपि अझै पनि अतिकम विकसित देशहरू सहित विकासशील राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र फोरमहरूमा समान समूहको रुपमा नेपालका आफ्नै साझेदारहरू हुन् । नेपालमा युरोपेली युनियन र अमेरिकाको हितका विशेषताहरू लगभग समान छन् ।
तसर्थ, नेपालको प्रमुख भूराजनीतिक पात्रहरूलाई चार भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ ः भारत, चीन, पश्चिमी शक्तिहरू, र अति कम विकसित राष्ट्रहरू सहित विकासशील देशहरू । नेपालको प्रधान राष्ट्रिय हितलाई असर गर्ने यी चार प्रमुख भूराजनीतिक पात्रहरूबाट नेपालको परराष्ट्र नीति प्रभावित हुँदै आएको छ । ती पात्रहरूसँग नेपालको बाह्य मामिलाको व्यावहारिक उद्देश्य भनेको नेपालमा उनीहरूको उच्च संलग्नताका कारण विकसित राजनीतिक सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्नु हो । अर्कोतर्फ नेपालले भारत बाहेकको दक्षिण एसिया, नेपाली कामदारको गन्तव्य क्षेत्र (खाडी राष्ट्र र अन्य देशहरू) र नेपाली आप्रवासी शक्ति सहित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग जोड्नुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा, उपरोक्त पात्रहरूसँग नेपालको सहकार्यले नेपालको सहायक राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्द्धन गर्न योगदान पुर्याउँछ । नेपालको सन्दर्भमा, माथिका पात्रहरूसँगको नेपालको सहकार्यले नेपालको सहायक राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्द्धन गर्न योगदान पुर्याउँछ । तसर्थ, नयाँ हार्टल्याण्डको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको परराष्ट्र नीतिका लागि यी तीनै कलाकारहरूले पनि विशेष प्राथमिकता पाउनुपर्दछ ।
पहिलो प्रधान स्तम्भ– नेपालको भारत नीति:
नेपालले प्रधान राष्ट्रिय हितका आधारमा चार आधारभूत स्तम्भमा परराष्ट्र नीतिको परिकल्पना र तर्जुमा गर्नुपर्छ । पहिलो स्तम्भलाई नेपालले नेपालको भारत नीतिको रूपमा व्याख्या गर्नुपर्दछ । नेपालको भूराजनीतिक पक्षमा भारत सबैभन्दा प्रभावशाली छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण नेपालले राजनीतिक सङ्कट र चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।
नेपालमा राजनीतिक स्वार्थ, सुरक्षा स्वार्थ, प्राकृतिक स्रोतसाधन, व्यापार, सांस्कृतिक प्रभाव जस्ता भारतीय स्वार्थका आधारमा विभिन्न किसिमका हस्तक्षेपहरू थोपरिएका छन् । ती स्वार्थलाई सन्तुलनमा राख्न नेपालले यी तीन वटा आयामका आधारमा भारत नीति अपनाउनुपर्दछ:
क) भारतप्रति नेपालको रणनीतिक नीति,
ख) भारतप्रति नेपालको आर्थिक नीति र
ग) भारतप्रति नेपालको सांस्कृतिक नीति ।
भारतसँगको सुरक्षा हित, राजनीतिक स्वार्थ, व्यापार, आर्थिक स्वार्थ, संस्कृति र सभ्यताका पक्षहरू जस्ता सम्बन्धसँग नेपालका पनि फरक चासोहरू छन् । पहिलो आयाममा, केही बुँदाहरू बढी महत्त्वपूर्ण छन् जस्तै; सीमा नियमनको बहस, भौगोलिक अखण्डताका लागि कूटनीतिक वार्ता (नेपालको आफ्नै भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्तालगायत दक्षिणी सिमानाका धेरै ठाउँ फिर्ता ल्याउने सम्बन्धी कुरा), सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनर्विचार, सीमा नजिकका नागरिकको सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोतको सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा बाक्लो सुरक्षा उपस्थिति इत्यादि ।
यसबाहेक, व्यवहारमा राजनीतिक र कूटनीतिक दबाबको अस्वीकार र अनावश्यक बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्ति आदि केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू हुन् । त्यसै गरी, व्यापार सन्तुलन, संरक्षणवाद र सन्तुलित निर्भरताका मुद्दाहरू प्रस्तावित नेपालको भारत नीतिको दोस्रो आयामका प्रमुख क्षेत्रहरू हुनुपर्दछ ।
यसका साथै विभिन्न संस्कृति र सभ्यताबीचको सहकार्य, धार्मिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्न धार्मिक सहयोग र बौद्ध धर्मको उद्गम स्थल र नेपालको आफ्नै धार्मिक संस्कृतिको रक्षाका लागि कूटनीतिक गति इत्यादि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । माथिका क्षेत्रहरू मध्ये, रुचिका केही क्षेत्रहरू समान देखिन्छन्, केही साझा छन् र केही विवादास्पद छन् ।
दोस्रो प्रधान स्तम्भ – नेपालको चीन नीति:
प्रधान राष्ट्रिय हितमा आधारित नेपालको परराष्ट्र नीतिको दोस्रो स्तम्भ नेपालको चीन नीतिको रूपमा अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल र तिब्बत दुवै चिनियाँ क्षेत्रीय अखण्डता र नेपालको सार्वभौमसत्ताका लागि सशर्त कारक हुन् । नेपालमा चीनको चासो मूलतः सुरक्षा चासो, आर्थिक हित र चिनियाँ प्रभावको प्रवर्द्धन हो ।
नेपालमा चीनको सुरक्षा चासोहरू मध्य तिब्बत मुद्दा, सीमा नियमन र नेपालमा पश्चिमा शक्तिको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नु हो । त्यसैगरी अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सँगको प्रतिस्पर्धाको कारणले बीआरआई अन्तर्गत हुन सक्ने सुरक्षा सम्बन्धी चासो नेपालको चीनसँगको मुख्य उदीयमान चासो बन्दै आएको छ । अध्येताहरू भविष्यमा नेपालमा हुने बीआरआईको फाइदा र बेफाइदामा बहस गरिरहेका छन् । बीआरआईले नेपालका लागि फाइदासँगै केही बेफाइदा पनि ल्याउने उनीहरूको तर्क छ, जसमा नेपालले समयमै सचेत हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको भनाई छ ।
दुवै पक्षका लागि सुरक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्यालाई आपसी समझदारीबाट समाधान गर्नुपर्छ । तसर्थ, नेपालको प्रस्तावित चीन नीतिको पहिलो आयाम पारस्परिक हितका लागि अत्यावश्यक रहेको नेपालको चीन नीति रूपमा अगाडि सारिनुपर्दछ ।
त्यसैगरी, भारतको उत्तरी राज्यको ठुलो बजारमा चीनको बजार सम्बन्धी चासो, बीआरआईको कार्यान्वयन, पूर्वाधार विकासमा चीन र नेपाल बीचको विकास सम्बन्ध र भारतका उत्तरी राज्यहरूमा निर्यातका लागि नेपालमा उद्योग स्थापना गर्नु नेपालमा चीनको मुख्य आर्थिक सम्बन्धी चासो रहेको देखिन्छ ।
नेपाललाई चीनले चार वटा चिनियाँ बन्दरगाह तियानजिन, शेन्जेन, ल्यानयुङगाङ र झान्जियाङ र तीन वटा सुख्खा बन्दरगाह ल्यान्झाउ, ल्हासा र सिगात्से बाट पारवहन सुविधा उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ । कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार विकास, संयुक्त कृषि अनुसन्धान तथा उत्पादन केन्द्रको स्थापना, नेपाली उत्पादनको चीन निर्यात र व्यापार सन्तुलन ल्याउने चीनसँग नेपालको आर्थिक हितका केही बुँदाहरू हुन् । ती पारस्परिक व्यापार र आर्थिक हितका आधारमा नेपालको चीन नीतिको दोस्रो आयामलाई नेपालको चीनप्रतिको आर्थिक नीतिको रूपमा तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
साथै, नेपाल र त्यसभन्दा बाहिर उसको सांस्कृतिक प्रभाव, दुई देश बीचको सांस्कृतिक आदान—प्रदान र कन्फ्युसियस संस्थाहरूद्वारा चिनियाँ प्रभावमा वृद्धि नेपालमा चीनका प्रमुख चासोहरू हुन् । त्यसै गरी नेपाली संस्कृति, सभ्यता र सांस्कृतिक आदानप्रदानको प्रवर्द्धन चीनसँग नेपालको प्रमुख चासो हो ।
तेस्रो प्रधान स्तम्भ – नेपालको पश्चिमी विश्व नीति :
नेपाललाई आधार बनाएर दक्षिण एसियामा पश्चिमा शक्तिका पनि तीन प्रकारका नै स्वार्थ छन् । रणनीतिक र राजनीतिक स्वार्थ, बजार चासो, र एशियाली संस्कृति र सभ्यता कमजोर बनाउने । नेपालमा टेकेर नेपाल अस्थिर बनाउने र चीनलाई घेरा हाल्नु उनीहरूको मुख्य रणनीतिक चासो हो तर उनीहरूले यसलाई खुलेर व्यक्त गर्दैनन् वा गर्न मिल्दैन । त्यसैगरी, नेपाल सहित एसियाको चीन–भारत बजारमा आधारित आर्थिक स्वार्थको क्षेत्रमा पश्चिमा शक्तिहरूको प्रमुख चासो हो । यसबाहेक, एसियाली संस्कृति र सभ्यतामा पश्चिमी शक्तिहरूको चासोको मुख्य बिन्दु सनातन वैदिक सभ्यतालाई कमजोर पार्नु हो । संस्कृति र सभ्यता कुनै पनि देशको ‘सफ्ट पावर’को बलियो हिस्सा हो । विश्वव्यापी शासनको युगमा कुनै पनि देश वा क्षेत्रको सफ्ट पावरलाई कमजोर पार्नु भनेको केही विश्व र महाशक्तिको रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम हो ।
पश्चिमी शक्तिहरूसँग सम्बन्धित अन्य केही स्वार्थहरू सुरक्षा चासो, आर्थिक स्वार्थ र संस्कृति र सभ्यता सम्बन्धी चासोहरू हुन् । पश्चिमी संलग्नताबाट नेपाल र उसका निकटका छिमेकीहरूको सुरक्षा हितको संरक्षण पश्चिमी शक्तिहरूसँग नेपालको मुख्य सुरक्षा चासो हो । त्यसै गरी, पश्चिमा शक्तिसँगको आर्थिक स्वार्थमा चीन–भारतीय बजारमा हुने पश्चिमा प्रयासबाट नेपालको आर्थिक हित जोगाउनु नै नेपालको मूल स्वार्थ हो । यसका साथै पश्चिमाहरूको सांस्कृतिक प्रभाव र प्रभुत्वबाट नेपाली आदिवासी धार्मिक संस्कृतिको संरक्षण, पश्चिमी समुदायमा नेपाली सभ्यताको प्रवर्द्धन र राजनीतिक स्वार्थका आधारमा नेपालमा पश्चिमाको धार्मिक प्रभाव रोक्नु नेपालको संस्कृति र सभ्यतासँग सम्बन्धित नेपालको मूल हित हुन् ।यस सन्दर्भमा नेपालको प्रधान राष्ट्रिय हितलाई तीन आयामको परिकल्पना गर्दै तेस्रो स्तम्भका रूपमा नेपालको पश्चिमी नीति तर्जुमा गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ ।
ती तीन आयाम हुन्
(क) नेपालको पश्चिमी सुरक्षा नीति,
ख) नेपालको पश्चिमी आर्थिक नीति र
ग) नेपालको पश्चिमी सांस्कृतिक नीति ।
यी आयामहरूमा माथिका सबै विषयहरूलाई नेपालको पश्चिमी नीतिमा समावेश गरिनुपर्छ र नेपालले आफ्नो हित रक्षा गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ।
चौथो प्रधान स्तम्भ – नेपालको बाँकी विश्व नीति:
खास गरी नेपालको परराष्ट्र नीतिको चौथो स्तम्भमा नेपालले आफू रहेको वर्तमान र विगतका राष्ट्र र समूहहरूलाई बिर्सनु हुँदैन । यो नीतिले नेपालको परराष्ट्र नीतिको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्तम्भमा समावेश नभएका १५२ विकासोन्मुख देश, ४६ अल्पविकसित देश र अन्य ठुला शक्ति राष्ट्रहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ । ‘न्यु हार्टल्याण्ड’ को केन्द्रमा रहेको नेपालप्रति यी देशहरूको खासै राजनीतिक र सुरक्षा चासो छैन ।
अतः नेपालले आफ्नो सहायक राष्ट्रिय स्वार्थ (देश र जनताको आर्थिक समृद्धि र विकास) पूरा गर्नलाई आफ्नो विदेश नीतिको चौथो स्तम्भमा निकै महत्त्व दिन जरुरी छ र यी देशहरूसँग नेपालले आर्थिक सहकार्य र ‘साउथ–साउथ कोअपरेसन’ लाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
नेपालको विदेश नीतिका तीन सहायक स्तम्भहरू
यस स्तम्भमा भारत बाहेकको दक्षिण एसियाली देशहरू, नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रको हिस्सा बन्दै आएको आएको रेमिट्यान्स भित्र्याउन सहयोग गर्ने देशहरू (जहाँ नेपाली कामदारहरूको लागि कामको उचित गन्तव्य बन्दै आएको छ), र दक्षिण एसिया, एसिया र विश्वभरका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्था अनि नेपाली आप्रवासीहरूको शक्तिलाई समावेश गरिनुपर्दछ । यसरी उदाउँदै गएको ‘न्यु हार्टल्याण्ड’ को केन्द्र भागमा रहेको नेपालले यो मोडेलमा आफ्नो विदेश नीति तयार गर्यो भने विश्वभरका विकासशील देशहरू र अति कम विकसित देशहरूको लागि एउटा नमुना हुन सक्छ । यो खालको विदेश नीतिले विश्व भूराजनीतिक बदलावको कारण नेपालको भूराजनीतिमा पर्ने असर र त्यसबाट नेपालको विदेश नीतिमा पर्ने प्रभावलाई समेत रोक्नेछ ।
(लेखक काठमाडौँ स्कुल अफ ल सँग आबद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधिको शोध अनुसन्धानरत हुनुहुन्छ ।)
प्रकाशित मिति : १५ मंसिर २०७८, बुधबार १० : २२ बजे
प्रतिक्रिया