संविधानको कार्यान्वयन नै अनेमसंघको सफलता

महिला आन्दोलनको इतिहास महिला अधिकारको पक्षमा अनेमसंघले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै संघर्ष गर्दै आएको छ । २००८ सालमा स्थापना भएको अखिल नेपाल महिला संघले उठाउँदै आएका मुद्दाहरुलाई अझ संगठित रुपमा सूचीकृत गरेर अनेमसंघले महिला आन्दोलन अगुवाई गर्दै आएको छ । 

वि.सं. २०५५ सालमा विराटनगरमा अखिल नेपाल महिला संघको ऐतिहासिक चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो । त्यही सम्मेलनले महिला हिंसाविरुद्ध र महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारको सवाललाई सुत्रबद्ध गरी १४ बुँदे कार्यक्रम पारित गरेर आन्दोलनकै रुपमा अभियान रुपमा सञ्चालन गर्यौं । सो अभियान अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्रमा एक तिहाइ महिला सहभागिताको कुरा, समाजमा भएका कुरीति, कुसंस्कार अन्त्य गर्ने कुरा, समाजमा लामो समयदेखि रहेको पितृसत्तात्मक र सामन्ती सोच र चिन्तनको रापतापमा बनेका विभिन्न कानुन नियमलाई परिवर्तन गर्नेदेखि संविधानमा महिलाको मुद्दा सूचिकृत गर्न संघर्ष गर्दै आयो ।  

२०५५ सालमा संगठनको सम्मेलनले १४ बुँदे कार्यक्रम अघि बढाइसकेपछि २०५६/५७ सालमा मुलुकी ऐन ११औँ संसोधन भएको थियो । संसोधनका लागि अनेम संघका तत्कालीन अध्यक्ष, वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अगुवाईमा संसदमा मुलुकी ऐन ११ औँ संसोधन विभिन्न महलमा भएका महिलाको लागि विभेदकारी व्यवस्था हटाउने र भएका कानुनी व्यवस्थाहरु संसोधन गरी समान कानुन बनाउनका पहल गर्ने काम भएको थियो । त्यसमा खासगरी पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीकोे बराबरी हक कायम गर्ने, श्रीमान श्रीमतीको बीचमा भएका विभिन्न खालको विभेदकारी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने लगायत समान अधिकारको पक्षमा झण्डै २०/२२ वटा विभदेकारी व्यवस्थाहरुलाई परिवर्तन गर्यौँ । त्यो परिवर्तनलाई अभियानको माध्यमबाट समुदायसम्म पुर्याउन र संवैधानिक व्यवस्थाका लागि गर्न निरन्तर रुपमा सशक्त अभियान सञ्चालन गर्यौं । 

२०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गरी शासनसत्ता हातमा लिएपछि निरकुशताका विरुद्धमा आन्दोलन गर्न सबै पार्टीका महिला संगठनहरुको ‘संयुक्त महिला संघ संघर्ष समिति’ बनायौँ । सो संघर्ष समिति अनेमसंघको पहल र अगुवाईमा गठन भएको थियो । त्यही संघर्ष समितिकै अगुवाईमा जनआन्दोलनमा महिलाहरुको बढीभन्दा बढी सहभागी गराउन आह्वान भएको थियो भने महिलाहरुको व्यापक उपस्थितिमा १९ दिने जनआन्दोलन सफल भएको थियो ।  

जनआन्दोलनको सफलतापछि २०६३ जेठ ४ गते पुनःस्थापित संसदको पहिलो बैठक बस्यो । त्यो बैठकले राजाको  अधिकार कटौती गर्ने, गणतन्त्र घोषणा गर्ने जस्तो  ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण मुद्दाहरु सम्बोधन गर्यो । तर महिला अधिकारको बारेमा विशेष प्रस्तावमा कुनै बिषय नआएपछि त्यही ‘संयुक्त महिला संघ संघर्ष समितिको अगुवाईमा फेरि संघर्ष गर्नुपर्यो ।  

२०६३ जेठ १२ गते तत्कालीन अनेम संघको अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विद्यादेवी भण्डारीको प्रस्ताव र  प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु कमला पन्त, एनपी साउद र नवराज सुवेदीको समर्थनमा महिला सम्बन्धि विशेष प्रस्तावको रुपमा सार्वजनिक प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरियो । ती प्रस्तावमा चार वटा विषय समावेश गरिएको थियो । जसमा राज्यको हरेक निकायमा महिलाहरुको एक तिहाइ सहभागिता, आमाको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्ने, विभेदपूर्ण कानुनहरु खारेज गर्नुपर्ने र महिला हिंसाको अन्त्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव संसदबाट पास गराउन सबै पार्टीहरुबाट सहमत जुटाउन र संसदबाट पास गराउन निकै कसरत र मेहनत गर्नुपरेकोे थियो । 

पुनःस्थापित संसदले पास गरेका ती प्रस्तावलाई संवैधानिक हैसियत दिई अन्तरिम संविधानमा राख्न ‘अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति’सँग व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया भयो । त्यसपछि २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएको थियो । त्यसपछि २०६४ सालमा पहिलो र २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा गठन भयो । अन्तरिम संविधानमा महिला अधिकार सम्बधित भएका प्रवधानहरुलाई नयाँ संविधानमा समावेश गराउन संविधानसभा अन्तर्गत गठन भएका विभिन्न १४ वटा विषयगत समितिहरुसँग अन्तरक्रिया, छलफल, भेटघाट र ध्यानाकर्षण गराउने जस्ता कामहरु निरन्तर नै गर्यौँ । त्यसलाई संविधानमा समावेश गर्न सफल पनि भएका छौँ । त्यसैले यतिबेला अनेमसंघको मूल जिम्मेवारी भनेको संविधानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने नै प्रमुख दायित्व रहेको छ । 

पार्टी विधानको कार्यान्वयन 
हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले असोज १५ देखि १७ गतेसम्म ऐतिहासिक विधान महाधिवेशन गर्यो । त्यो विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा पार्टीको हरेक कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुने भन्ने व्यवस्था भएको छ । यो अत्यन्तै सकारात्मक र महिला आन्दोलनले सुरुदेखि उठाउँदै आएको विषय पनि हो । त्यसमा पनि कम्युनिष्ट पार्टी भन्ने बित्तिकै समानता र सामाजिक न्यायको लागि लड्ने पार्टी हो र कम्युनिष्ट पार्टीको भावना, वैचारिक र राजनीतिक उद्देश्य र लक्ष्य अनुसार पनि यो निर्णय गर्न आवश्यकै थियो । त्यसैले पार्टीको आगामी मंसिर १० गतदेखि हुने महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा एकतिहाइ महिला सुनिश्चित हुनेछन् । त्यसका साथै, अखिल नेपाल महिला संघले पार्टी विधानमा व्यवस्था भएको एक तिहाइको प्रावधानलाई टेकेर ५० प्रतिशत महिला सहभागिताका लागि आगामी दिनमा निरन्तर रुपमा लाग्नु आवश्यकता छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने अनेमसंघको मान्यता पार्टीका हरेक कमिटीको पदाधिकारीमा पनि एकतिहाइ महिलाहरुको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसबारे पार्टीले पक्कै पनि सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गर्छ भन्ने लाग्छ ।  

अर्को मूल कुरा महिलाहरुको राजनीतिक प्रतिनिधित्वसँगै सामाजिक र आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म हामीले भन्दै आएको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुँदै गए पनि अझै सांस्कृतिक र सामाजिक हिसाबले रुपान्तरणको  अभिभारा अझै पनि हामीले पुरा गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक अधिकार त हामीले धेरै हदसम्म प्राप्त गरेका छौँ । तर सामाजिक अधिकार, सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण जस्ता बिषयहरु अझै बाँकी छन् ।  

मान्छेको विचार, सोच चिन्तनहरु अझै पनि परिवर्तन गर्नुछ । त्यसका निम्ति लगातार हामीले संघर्ष र आन्दोलन सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । संघर्ष र आन्दोलन भन्दाखेरि मुर्दावाद र जिन्दावादको आन्दोलनको कुरा भन्दा पनि समाजमै गएर त्यस्ता खालका कुरीति, कुसंस्कारलाई कसरी परिवर्तन गर्ने, कुरीतिहरुलाई कसरी जरैदेखि अन्त्य गर्ने भन्ने बारेमा एकदमै मसिनो ढंगले सामाजिक रुपान्तरणको अभियानहरु सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । सामाजिक रुपान्तरण गर्ने भनेको कुनै एकजना व्यक्तिलाई रुपान्तरण गर्ने होइन कि सिंगो समाज परिवर्तन, समाजका हरेक व्यक्ति र परिवारको सोच र अभ्यास बदल्नुपर्छ, जुन काम गर्न अझै समय लाग्छ ।  

मान्छेको चेतना हिजोदेखि भइरहेको जुन खालको सोच छ, त्यो परिवर्तनका लागि निकै मेहनत गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अखिल नेपाल महिला संघले लगातार अभियानहरु अगाडि बढाइरहेको छ । ती अभियानहरु सफल बनाउन सबैभन्दा पहिले हाम्रो संगठनका संरचनाहरु बलियो हुनुपर्यो । संगठनका संरचना आधारभूत तह र टोलटोलसम्म पुग्नुपर्छ, ती टोलटोलमा पुगेको संगठनले घरभित्रैसम्म परिवर्तन र सामाजिक न्याय, मानवअधिकारको कुरा पुर्याउन सक्नुपर्छ । सचेतनाका कार्यक्रम गर्ने भनेको फेरि महिलाहरुसँग मात्रै होइन पुरुषहरुसँग पनि पुग्नुपर्छ । उहाँहरुलाई पनि हामीले सँगसँगै बुझाउनुपर्छ ।  

जबसम्म समाजमा महिला, पुरुष रथका दुई पाङग्रा हुन्न एउटा मात्रको अभावले सिँगो समाज पछाडि पर्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु आवश्यक छ । त्यतिबेला मात्रै समाज परिवर्तन हुन्छ । किनभने लामो समयदेखि समाजमा सामन्ती तथा पितृसत्तात्मक सोच र चिन्तन रहँदै आएको समाजमा महिलाहरुलाई मान्छे नै नसम्झिने, उनीहरुमाथि हिंसा, विभेद, अत्याचार गर्ने खालको संस्कारका रुपहरु अझै यथावत छन् । यसको रुपान्तरणका लागि हाम्रो संगठनले संरचनागत रुपमै व्यापक परिचालन गर्ने योजना बनाउनुपर्छ ।  

अनेमसंघको भूमिका अहिले अनेमसंघले गर्ने मूल कुरा संविधानमा भएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्नु र गराउनु नै हो । संविधानमा के के अधिकारहरु छन् बुझाउनुपर्यो । संविधानको मौलिक हकमा महिलाका के–के अधिकार सुनिश्चित भएका छन् र त्यो कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकारलाई दबाब दिने, आवश्यक परेको ठाउँमा पार्टीलाई दबाब दिने, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति कानुनहरु बनाउनुपर्यो । त्यसका साथै संवैधानिक र कानुनी हिसाबले हामी जति बलियो छौँ, ती कुरा सबै महिलाहरुलाई बुझाएपछि मात्र हामी बलियो छौँ ।  

अन्त्यमा, संविधान र कानुनमा भएको अधिकारका पक्षमा प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि महिलाहरुलाई तयार गराउन अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भनेर घोषणा गरेका छौँ । हाम्रो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट मध्येको एक संविधान हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि ती संवैधानिक व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका लागि खबरदारी गर्नैपर्छ । समाजमा भएका विकृति, विसंगति, कुरीति कुसस्कारलाई हटाउँदै महिला र पुरुष समान हो भन्ने सोच सबैमा ल्याउनुपर्छ । समाजलाई सभ्य र न्यायमूलक समाज बनाउनुपर्छ । यी नै अखिल नेपाल महिला संघको मूल लक्ष्य हो ।

थममाया थापा (संयोजक अखिल नेपाल महिला संघ)
 

प्रकाशित मिति : ७ मंसिर २०७८, मंगलबार  १ : ३३ बजे