राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन आग्रह

काठमाडौँ ।  राजनीतिमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि व्यवस्था पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नआएकोमा सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

बिहीबार राजधानीमा राष्ट्रिय महिला आयोगले आयोजना गरेको राजनीतिमा महिला सहभागिता विषयक अन्तर्गत कार्यक्रममा धारणा राख्दै अधिंकाम्श सहभागीहरूले आजसम्म बनेका कुनै पनि मन्त्रिपरिषद्मा  एक तिहाइ महिला सहभागिता नहुनु दुखद् रहेको बताउनुभयो ।   

मुलुकमा अहिले विभिन्न राजनीतिक दलका महाधिवेशनहरू धमाधम सुरु भएको भन्दै उनीहरूले महाधिवेशनबाटै राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन माग गरे । 

कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं नेकपा एमालेको सचिव प्रदिप ज्ञवालीले पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा विकसित देशहरूको तुलनामा  महिला सहभागिता बढ्नु राम्रो कुरा भएको बताउँदै यसलाई अझै बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘इतिहासमै पहिलो पटक नेपालमा राष्ट्रपति, सभामुख, र प्रधानन्यायाधीशको रूपमा महिला सहभागीता देखिनु सुखद् हो, यसले विश्व दृष्टिकोणमै नेपालको फरक पहिचान बनाएको छ, अझै महिला सहभागिता बटाउन आवश्यक छ ।’ 

उहाँले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनले  ३३ प्रतिशत भन्दा बढी  महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बताउनुहुँदै एमालेका सबै कार्यसमितिहरूमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरिएको बताउनुभयो  । ज्ञवालीले राजनीतिसँगै महिलाहरूलाई  आर्थिक रुपमासमेत सबल र  स्वतन्त्र पार्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । 

कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले नेपालको राजनीतिमा महिला सहभागिताको कुरा अझै पनि विखण्डित भइरहेको बताउनुहुँदै यसलाई व्यवस्थित नबनाएसम्म महिलाहरू सधैँ तल र पुच्छारमा रहिने  बताउनुभयो । महिलाहरूको अधिकार प्राप्तिका लागि राजनीतिक माध्यमबाट नै समाधानहरु खोजिनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । ‘काँग्रेसको कुरा गर्ने हो भने अझै पनि राजनीतिमा ३३ प्रतिशत प¥याउन सकिएको छैन। २१ प्रतिशत रहेको महिला सहभागिता अब आउने महाधिवेशनमा ३३ प्रतिशत पुराउने छौ ।’उहाँले भन्नुभयो । 

कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै नेकपा माओवादीका नेता अमृता थापा मगरले नेपाली राजनीति र परिवर्तनको लडाइँमा महिलाको इतिहास सुनौला अक्षरले लेखिएको बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, ‘ महिला राजनैतिक इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने नालापानी लडाइदेखि २००७ सालको आन्दोलन, २०६२÷६३ को जन आन्दोलनमा महिलाहरूको सङ्घर्ष वीरताले भरिएको छ ।’

थापामगरले महिला सहभागिताको नाउँमा पछिल्लो समय झारा टार्ने काम मात्र भएको भन्दै अब त्यसो हुन नहुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘उप भन्ने बित्तिकै सबै चुप भन्ने किसिमको महिला हुनु भएन, राम्रालाई राम्रा र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्ने क्षमताको महिला सहभागिता चाहियो ।’ 

कार्यक्रममा राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङदेनले अन्तरिम संविधानमै हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिए पनि  २०७२ असोजमा संविधान संविधान जारी भएपछि पनि बनेका मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता न्यून देखिएको बताउनुभयो । उहाँले अब आउने राप्रपाको महाधिवेशनले  एक उपअध्यक्ष र एक महामन्त्री हुने गरी महिला सहभागी बढाउने बताउनु भयो । नेता लिङदेनले राप्रपाको विधान मस्यौदा तयार भइरहेको भन्दै आउँदो महाधिवेशनमा ३५ प्रतिशत महिलालाई सहभागी गराइने बताउनुभयो । उहाँले अहिले पनि निर्णय प्रक्रियामा पुरुष नै हाबी भइरहेको  भन्दै इतिहास फेरि दोहोरिने हो की भनी चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । 

प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०७८, शुक्रबार  २ : ०९ बजे