पार्टी र सरकारको संकट समाधानको मध्यबिन्दु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने घोषणासँगै तरगिंत राष्ट्रिय राजनीतिले दुई महत्वपूर्ण मुद्दाको स्थायी किनारा लगाउनेछ । पहिलो, माधव नेपाल र उहाँको समुहका केही नेता र सांसद एमालेमा रहनुहुन्छ वा रहनुहुन्न । किनभने एमाले छोड्ने निश्कर्षमा नेता नेपाल पुग्नुभएमा उहाँसँग रहनुभएका सबै सांसद र नेताको साथ पाउने सम्भावना कम छ । दोश्रो, प्रधानमन्त्री ओली बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न । माधव नेपालसहितका अहिलेसम्म उहाँसँग लागेका सबै सांसदले विश्वासको मतका पक्षमा मतदान गरेमा जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षको समेत समर्थनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सभ्भावना छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँछु भनेर सुनिश्चित भएर यो निर्णय लिुनभएको भने देखिदैंन । यसको अर्थ उहाँसँग ‘प्लान बी’ छदैछ । 

माधव नेपाल र जसपाको एकपक्षको समर्थन नभएपनि प्रधानमन्त्री ओली पदमा कायमै रहनुहुन्छ ।  एमालेमा पर्ने राजनीतिक क्षतिको हिसावलाई एकछिन पन्छाएर हेर्दा, प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार बन्ने अवस्था देखिदैंन । अन्ततः ओलीकै नेतृत्वमा मध्यावधितर्फ देश जान्छ । तत्काल निर्वाचन चाहने शेरबहादुर देउवा र महन्थ ठाकुर यसका साक्षी बन्न तयारनै देखिनुहुन्छ । देउवाको पहिलो चाहना आफू नेतृत्वको सरकारले गराउने शिघ्र निर्वाचन हो, तर त्यसको सम्भावना कम छ । अविश्वासको प्रस्तावको नेतृत्व देउवाले नलिनुको कारण नै उहाँ ढुक्क हुन नसकेर हो । फेरी प्रतिकूल समयमा प्रधानमन्त्री भएर ओलीभन्दा राम्रो कार्य संपादन गर्न देउवाले सक्नुहुन्न । हुँदाखाँदाको निर्वाचनको माहौल बिग्रन्छ भन्ने देउवालाई थाहा छ । तर एमाले निर्णय नमान्ने माधव नेपाल र उहाँसँग रहेका केही नेता र सांसदको राजनीति भने संकटमा पर्छ । अरु दल र नेताको राजनीति त ओलीको ‘एक्सन’पछिको प्रतिक्रियामा मात्र चलेकोले त्यसमा टिप्पणी गर्नैपर्दैन ।

कोभिड महामारीको दोश्रो लहर उत्कर्षमा पुगेका बेला भइरहेको यो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमले नागरिकमा भने निराशा थपेको छ । सबैको आग्रह छ– सत्ताको राजनीति पछि गर, अहिले नागरिकको ज्यान बचाउन सबै केन्द्रित होउ ।’ तर दलहरुले नागरिकको यो आग्रहलाई महत्व दिएको देखिदैंन । विपक्षी दलहरुको चाहना कोरोनासँग सरकार प्रभावकारी लडाइ लडोस् भन्नेभन्दा यही बहानामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ कि भन्नेतर्फ हुनसक्छ । ओलीको ठाउँमा अर्को प्रधानमन्त्री बन्दा कोभिडबिरुद्धको युद्ध प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सुनिश्चतता छैन । समकालिन नेतृत्वमा ओलीभन्दा राम्रो विकल्प कोही हुन सक्नुहुन्न– महामारी नियन्त्रणको सवालमा होस् वा समग्र देशको विकासको नेतृत्व गर्ने बिषयमा ।

तर यो आलेखमा महामारी र समग्र राजनीतिको भन्दापनि एमालेभित्रको विवादवारे वहस गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो कदमसँगै एमाले संग्लो रहने वा नरहने भन्ने बिषयले अव एउटा आकार लिनेछ । शायद त्यो गम्भीरता बुझेर हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री ओली, बरिष्ठ नेता नेपाल र उहाँहरुसँग रहनुभएका दोश्रो तहका नेताहरु निरन्तर संवादमा हुनुहुन्छ । त्यसमा समाधानका बिभिन्न विकल्पमा छलफल चलिरहेका छन् । 

केही विकल्पले राजनीतिलाई एउटा बाटोमा चाँही अघि बढाउँछन् तर ती समाधान नहुनसक्छन् । अझ एमालेका लागि ती सुखद हुँदैनन् । तर केही विकल्पले राजनीतिक प्रष्ट बाटो पनि समाउँछन् र ती एमालेका लागि पनि सुखद हुन्छन् । एमालेका नेताहरुले हेर्ने भनेको विकल्प दोश्रो हो । 

आउने राजनीतिक बाटोका लागि एउटा बिकल्प हुनसक्छ– माधव नेपालले पार्टीको निर्णय नमान्ने । यो एमाले बनाउने होइन, बिगार्ने राजनीति हो । माधव नेपाल र उहाँलाई अन्तिमसम्म साथ दिने समुहले बैशाख २७ अघि नै सांसदमा सामुहिक राजिनामा दिएर, फ्लोरक्रस गरेर वा मतदानका दिन संसदमा अनुपस्थित भएर एउटा बाटो दिनसक्नु हुन्छ । यो भनेको आफ्नो राजनीति दाउमा लगाएर खेलिने खतराको खेल हो । त्यसपछि न उहाँहरु सांसद रहनुहुन्छ न एमाले रहनुहुन्छ । पार्टीविहिन र सांसदविहिन बन्नुहुन्छ । अर्को पार्टी गठन गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यहाँ शुन्यबाट सुरुआत गर्नुपर्छ । फेरी एमाले र सूर्य छाडेर जाने सांसद र नेतालाई मतदाताले अपनाउने सम्भावना हुँदैन । माधव नेपालले त एउटा उचाइ पाउनुभयो तर त्यो सम्भावना बोकेकाहरुको राजनीतिले असमयमै मृत्युबरण गर्न सक्छ् । 

माधव नेपाललाई प्रचण्डसँग मिलेर एमाले फूटाउने मिसनमा रहेको यसअघिको आरोप प्रमाणित हुन्छ । प्रचण्ड र माधवको गहिरो प्रेम एमाले र कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त पार्न रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । यसले माधव नेपालमाथि एउटा कलक लाग्छ र उत्तरार्धको राजनीति बियोगान्त बन्छ ।  

दोश्रो विकल्प हो  ः विश्वासको मतलाई समर्थन गर्ने । माधव नेपाल र उहाँको समुहका सबै नेता र सांसदले प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावका पक्षमा आफूलाई उभ्याउने । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिंदा सरकारले बहुमत पाउँछ भन्ने उत्तम भयो । यदी बहुमत पाएन भनेपनि माधव नेपालहरुले मत दिनुभएको थियो भन्ने देखिन्छ । त्यसले एमालेलाई एकिकृत राख्ने समय नेताहरुलाई प्राप्त हुन्छ । मध्यावधि भए वा नभएपनि एमालेका नेताहरुसँग केही महिना समय उपलब्ध हुन्छ पार्टी मिलाउने । त्यसबीचमा नेताहरुका व्यक्तिगत इगो र व्यक्तित्वका टकराव समाप्त हुनसक्छन् । विलकुलै नयाँ ढंगमा अझ सशक्त भएर एमाले अघि बढ्न सक्छ ।

यी भए दुइ विकल्प । यदी पार्टी एकभएर अघि बढाउने हो भन्ने त्यसभित्रका विकल्प के हुनसक्छन् । 

पहिलो, २०७५ जेठ २ मा फर्कने वा २०७७ फागुन २८ बाट अघि बढ्ने ।सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि स्वभाविक रुपमा राजनीति नेकपा बन्नुअघिको एमाले र माओवादी केन्द्रमै फर्कने हो । तर नेकपाको तीन बर्षे सत्तारुढ राजनीतिमा यति धेरै समस्या आयो कि माधव नेपालसहितको एउटा समुह प्रचण्डनजिक पुग्यो भने रामबहादुर थापा बादलसहितको माओवादीको एक समुह प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष ओलीसँग रह्यो । बादलहरुले माओवादी केन्द्र छाडेर आफूहरु एमालेमा समाहित हुने निर्णय लिनुभयो भने माधव नेपालले एमालेमै बसेर अन्तरसंघर्ष जारी राख्ने निर्णय लिनुभयो ।

माधव नेपालहरुले समानान्तर संरचनाको राजनीति गरिरहनुभएकै थियो । माओवादीले बादलसहितका पूर्व माओवादी नेतालाई फटाफट कारवाही गरेपछि एमाले अध्यक्षको पहिलो कर्तब्य उनीहरुलाई पार्टीमा समेट्नु हुन्थ्यो । यसरी बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापाहरु एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको हो । र, त्यसलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अनुमोदन गरेको हो । जुन बैठकमा माधव नेपाल पक्ष अनुपस्थित रह्यो ।

त्यसैले अव कुन अवस्थामा फर्कने बन्ने बहस आवश्यक छैन । एमाले प्रवेश गरेका सबै माओवादी नेतालाई माधव नेपालसहितका नेताले हार्दिक स्वागत गर्ने अर्थात् उक्त निर्णयलाई माधव नेपाल पक्षका समेत नेता सहभागि बैठकबाट अनुमोदन गर्ने । यो एउटा मिलनबिन्दु हो । बादलहरु आएर एमालेलाई फाइदा भएको छ । प्रचण्ड बादलहरुलाई सडकमा पछार्न चाहान्छन्, जसलाई प्रत्यक्षरुपमा माधव नेपालले सहयोग गरिरहनुभएको छ । सकेसम्म पार्टी बिस्तार गर्ने हो, नसकेपनि अर्काको एजेण्डा बोकेर पार्टीभित्र प्रवेश गर्नु उचित होइन ।  

एमाले महाधिबेवशनबाट निर्वाचित पद्याधिकारीको हकमा के गर्ने भन्ने प्रश्नपनि यो संगै निरुपण हुन्छ । अहिले अध्यक्ष र महासचिव कायम राखेर अरुसबैलाई १० औ महाधिवेशन आयोजिक समितिका सदस्य मानिएको छ ।यो उपयुक्त निर्णय थियो । किनकी पार्टी जीवनका महाधिवेशन सकेसम्म तोकिएकै समयमा हुनु राम्रो हुन्छ । ठिक छ माधव नेपालहरुलाई निर्वाचित् पद्याधिकारी ब्युँताउनुपर्छ भन्ने लागेको छ भने अव आउने बैठकमा ९ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पद्याधिकारीलाई केही घण्टा ब्यूँताउनेर लगत्तै उक्त सम्पूर्ण पद्याधिकारीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रुपान्तरण गर्ने । त्यसो भएपछि अध्यक्ष ओली, माधव नेपाल र बादल सबै महाधिवेशन आयोजिक समितिका सदस्य बन्नुहुन्छ ।पूर्व माओवादीबाट आएका नेताहरु पनि सम्मानपूर्वक अट्ने र माधव नेपालहरुको पनि माग संवोधन हुने यो ढाँचा उपयुक्त हुनसक्छ ।

तर यी सबै बिषय आइतबार बैशाख २६ को अवेरसम्म सैद्धान्तिक रुपमा टुंगो लाग्नुपर्छ । नत्रभए २७ को बिश्वासको मतको प्रस्ताव प्रभावित हुन्छ । सैद्धान्तिक रुपमा टुँगो लागेपछि एउटा कार्यदल बनाएर त्यसले सकेसम्म छिटो १० दिनभित्र बिस्तृत गृहकार्य गरेर त्यसको प्रतिवेदन आउने पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा राख्न सक्छ, जुन बैठकमा बादलहरुसहित फागुन २८ को बैठकमा थपिएका स्थायी समिति सदस्यहरु पनि सहभागि हुन्छन् ।

देशलाइ संकटबाट पार लगाउने र विकासको नेतृत्व लिइ अघि बढ्ने हो भने बलियो एमाले आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि यो अन्तिम उपाय अवसर हो । सत्ताको कोणबाट नभएर एजेण्डाको देष्टिकोणले पनि यो आवश्यक छ ।पार्टी एकिकृत रह्यो भने सत्ता ढिलोचाँडो प्राप्त हुन्छनै । अहिले कांग्रेसको अनुकूलता उसको दृष्टिकोण र एजेण्डाबाट प्राप्त नभएर कम्युनिष्ट पार्टीमा आएको बिभाजनका कारण हो । फेरी निर्वाचन भनेको एउटा माहौलको निर्माण पनि हो । सत्ताका लागि आन्तरिक रडाको गर्दा प्रचण्ड र माधव नेपालले ओली सरकारका काम देख्नुभएन तर भोलि निर्वाचनमा जाँदा नेकपा वा एमाले सरकारले गरेका यीनै कामको सूची बोकेर जानुपर्छ ।

त्यसैले सकेसम्म मिल्नु राम्रो हो । बिभाजन गर्न शक्ति नपुग्ने भएपछि अलग्गिनु पनि विकल्प नै हो । तर यो अवशानको छनौट हो, समाधानको छनौट होइन । दशकै लगाएर एमाले बनाएका नेताहरुले सत्तासृजित झगडाका कारण पार्टी छाडेर नगए हुन्थ्यो भन्ने आमचाहना छ । त्यसतर्फ एमाले नेतृत्व, खासगरि माधव नेपालको ध्यान जानुपर्छ । 

प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०७८, आइतबार  ११ : ३४ बजे