राजीनामा प्रधानन्यायाधीशले मात्रै दिने कि संवैधानिक इजलासमा बस्नेले पनि दिने ?

काठमाडौं । न्यायालय विकृति र विसंगति छ भन्ने यथार्थ नौलो होइन । सर्वोच्चकै न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले सर्वोच्च अदालतभित्रका विकृति विसंगति, त्यहाँ भित्रको बेथिती केलाएको छ त्यो सार्वजनिक पनि भइसकेको छ । कुनैपनि देशको न्यायलय कस्तो हुन्छ, त्यसले कस्तो न्याय सम्पादन गर्छ, अथवा नागरिकले न्यायलयबाट भएका फैसलामा निष्पकक्षता र न्यायको अनुभूति गर्न पाउँछन कि पाउँदैनन  भन्नेले त्यस देशको व्यवस्था र विकासको प्रतिनिधित्व गर्छ । नेपालमा न्यायलय र न्यायधीशहरु विवादमा पर्ने गरेका उदाहरण धेरै छन् । हिजो पनि न्यायधीशहरु विवादित थिए र आज पनि उनीहरु विवादित छन् । तर आजको  विवादको मुल स्रोत न्यायधीशहरुले न्यायसम्पादन गर्न छोडेर राजनीतिक सक्रियता प्रदर्शन गरेपछि देखिएको हो । 

यतिवेला सर्वोच्च न्यायलयमा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई आधार बनाउँदै प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा मागिएको छ र त्यसमा पुर्व प्रधानन्यायाधीशहरु केही वरिष्ठ वकिलहरु समेत सक्रियतापुर्वक राजीनामा गराउन लागेका छन् । न्यायलयलाई चलाउन न्यायलयबाहिर बनेको पुर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको गठबन्धन आफैमा आपत्तिजनक छ । र फेरि उक्त गठबन्धनको उदेश्य न्यायलयको निष्पक्षता र मर्यादा स्थापित गर्ने नभएर प्रधानन्यायधीश राणाविरुद्ध बढि लक्षित देखिन्छ । यी पुर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले यसअघि पनि चाहे प्रतिनिधिसभा विघठनको मुद्धामा होस वा शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशका सन्दर्भमा होस सर्वोच्च माथी तिब्र दबाव सिर्जना गरेका थिए । 

प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिंदा न्यायलयको साख जोगिने वा नदिंदा साख गिर्ने होइन । किनकि यो विकृतिको स्रोत प्रधानन्यायाधीश राणामात्र होइनन् सवैंधानिक इजलासमा बस्ने पाँचजना न्यायधीश हुन् । जसले न्यायिक निष्पक्षता गर्नुपर्नेमा सक्रिय राजनीति गरे । दुनियाँमा कही पनि अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्दैन् । संसदीय व्यवस्थाको बिरुद्धको यस्तो अलौकिक उदाहरण नेपाल मात्र हो । जहाँ सर्वोच्च अदालतले घण्टा तोकेर कोही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी ग¥यो । न्यायको सिद्धान्तअनुसार अदालतले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरेर संसदबाटै प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने आदेशपनि दिन सक्थ्यो र उक्त आदेश स्वभाविक मानिन्थ्यो तर शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरित संसदीय सर्वोच्चताको मान्यता विपरित र संविधानको अपव्याख्या गरि जनादेश विपरित देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जसरी परमादेश जारी गरियो अहिले अदालतमा देखिएको विकृतिको मुहान नै यहि परमादेश हो । गजब के छ भने, प्रधानन्यायाधीश राणा सहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विगठनको सिफारिसलाई बदर गरि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्दा यीनै अहिले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नेहरुले हर्षबढाई गरेका थिए । खुसीमा लडडु खाएका थिए र न्यायलयले निष्पक्ष न्यायसम्पादन गरयो भन्दै दीपावली नै गरेका थिए । आफ्ना पक्षमा संवैधानिक व्यवस्था विपरित गएर प्रधानन्यायाधीश राणाले सेटिङ्गमा फैसला गर्दा त्यसलाई महान भन्ने र अहिले त्यही सेटिङ्गले जन्माएका सहायक प्रभावको बिरोधमा उत्रने नैतिकता राजीनामा माग्नेहरुले गुमाइसेका छन् । त्यसको अर्थ प्रधानन्यायाधीश राणा योग्य छन् । र उनले न्यायलयको सहि नेतृत्व गरेका छन् भन्ने होइन । राणाले राजनीतिक झगडियाहरुलाई उचाल्ने पछार्ने र एउटासँग सेटिङ्ग गरेर राजनीतिक लाभ लिने खालका कामहरु गरेको प्रष्टै छ । तर त्यसको अर्थ राणाको बर्हिगमन हुनुपर्छ र संवैधानिक इजलासमा बसेका अन्य चारजना न्यायधीशलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने होइन । वास्तवमै न्यायको केन्द्र बनाउने हो भने प्रधानन्यायाधीश राणासहित संवैधानिक इजलासमा बसेका पाँचै जना न्यायधीशले राजीनामा दिनुपर्छ । अमुक पार्टीबिरुद्ध षडयन्त्र गर्ने, अमुक पार्टीका अमुक नेतालाई जिताउने तर न्याय पराजित हुने कुकर्ममा संलग्न न्यायधीशहरु को सामूहीक बर्हिगमन भएमा मात्र न्यायलयको गरिमा र सम्मान पुर्नस्थापित हुन सक्छ । न्यायलयमा भएका विकृति विसंगतिको सवै दोष प्रधानन्यायाधीश राणालाई लगाएर राजनीतिमा सक्रिय भएका न्यायाधीशहरुले कुनैपनि हालतमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन् । 

ततकालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले आफूलाई काम गर्न नदिएर चौतर्फी घेराबन्दीको प्रयास भएपछि प्रतिनिधिसभा विगठनको सिफारिस गर्दै निर्वाचनको नयाँ मितिसमेत घोषणा गर्नुभएको थियो त्यो संविधान विपरितको निर्णय थिएन् । तरपनि न्यायलयको फैसलालाई सम्मान गर्नु एउटा लोकतान्त्रिक र जनताले सवैभन्दा बढि विश्वास गरेको नेकपा एमालेको कर्तव्य हुन्थ्यो र एमाले अध्यक्ष ओलीसहित एमालेका सवै नेता कार्यकर्ताले अदालतको फैसलाको सम्मान गरेका हुन् तर प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनापछि जसरी संसद गतिहीन, बिकृति र बिसंगतिको थलो बन्दैछ र परमादेशी सरकार जसरी एकपछि अर्का विवादमा फस्दैछ यी सबैले फेरिपनि देशले जनताकोे ताजा जनादेश खोजेको प्रष्ट हुन्छ । यद्यपी, यो राजनीतिक बिषय भयो यसमा राजनीतिक दलहरुले नै निर्णय लिने हुन् । अहिलेको समस्या भनेको न्यायलयको गरिमा कायम गर्नेसँग जोडिएको छ त्यसको समाधान प्रधानन्यायनधीशले राजिनामा दिंदैमा मात्र हुन्दैन राजीनामा नै दिने भए सवैधानिक इजलासमा बस्ने सबै न्यायधीशले दिनुपर्छ । र अर्को न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले औल्याएका बेथीति बिरुद्धका उपाय कार्यान्व्यन गर्न न्यायलय लाग्नुपर्छ । 

प्रकाशित मिति : ९ कार्तिक २०७८, मंगलबार  १२ : १६ बजे