सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान

तीन महिनामा चार हजार राष्ट्रिय परिचय पत्र सङ्कलन

दमौली । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि तनहुँ जिल्लामा तीन महिनाका अवधिमा चार हजारभन्दा बढीको विवरण सङ्कलन गरिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म जिल्लाका चार हजार ३९० ले विवरण दर्ता गराएका हुन् । 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालका अनुसार एक हजार ९०५ महिला र दुई हजार ४८५ पुरुषले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नाम दर्ता गराएका छन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विसं २०७६ साउन ६ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि दुई स्टेसन स्थापना गरिएको छ । 

प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता बनाए लगत्तै सर्वसाधारणको विवरण दर्ताको व्यवस्था मिलाइएको छ । “नागरिकता बनाउन आउने सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गर्न सहजीकरण गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

परिचयपत्रका लागि आवेदन फाराम भर्दा १६ वर्ष उमेर पुगेका र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका नागरिकले नाम थर, जन्म मिति, लिङ्ग, आमाबाबुको नाम, ठेगाना, नागरिकताको किसिम, पति र पत्नी नाम, बाजेको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ ।

यस्तै फारममा औंलाछाप (१० वटा), आँखाको नानी, तस्बिर, राष्ट्रियता र हस्ताक्षर उपलब्ध गराउनुपर्छ । 

पहिलो चरणमा गण्डकी प्रदेशका तनहुँ र स्याङ्जामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि विवरण सङ्कलन सुरु भएको थियो ।

सरकारबाट नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गर्नाका साथै सो प्रणालीबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्क तथा अभिलेख नीति एवं योजना निर्माणमा प्रयोग हुनेछ । 

यसले व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचान पत्र र मतदाता परिचयपत्रका रूपमा काम गर्ने सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधार दिनेछ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्डका रूपमा यही कार्ड प्रयोग हुनेछ । यसले सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सहयोगी अभिलेखको काम गर्नेछ ।

अन्य सार्वजनिक सेवासँग राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई आबद्ध गरेपछि सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायले झन्झटरहित, छोटो समय र कम लागतमा सेवा प्रदान गर्न सम्भव हुनेछ । 

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जन्म, मृत्यु, बसाइसराइ तथा अन्य कारणबाट व्यक्तिगत सूचनामा परिवर्तन भएमा सोही अनुसारको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको स्थापना तथा विकास गरेको छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बहुउपयोगी प्रणालीका रूपमा सरकार र सरकारबीच (जिटुजी), सरकार र व्यवसायीबीच (जिटुबी) र सरकार र नागरिकबीच (जिटुसी) सेवा प्रदान गर्न उपयोग हुनेछ । 

दुई हजार ९४० लाई नागरिकता
​​​​​​​जिप्रकाले तीन महिनाका अवधिमा दुई हजार ९४० नागरिकता वितरण गरेको छ । 

वंशजका आधारमा दुई हजार ९३५ र वैवाहिक अङ्गिकृतका आधारमा पाँच नागरिकता वितरण गरिएको छ । सोही अवधिमा एक हजार ६६६ नागरिकताको प्रतिलिपि वितरण गरिएको छ । 

कार्यालयले एक हजार ७२ राहदानी वितरण, दुई हजार ३३५ जिल्लाबाट सिफारिस र ४२१ द्रुत सेवा सिफारिस गरेको छ ।

बाह्र जना विपद्बाट पीडित भएकामा कार्यालयले रु पाँच लाख ४८ हजार आर्थिक सहायता रकम प्रदान गरेको छ । ११ मुद्दा दर्ता भएकामा गत वर्षको समेत गरी १३ मुद्दा फर्छ्योट भएको छ । 

आदिवासी जनजाति प्रमाणित ७६५, दलित प्रमाणित २९९, पेन्सन सिफारिस २३६ र एक हजार ४३ अन्य सिफारिस गरिएको छ । कार्यालयमा उक्त अवधिमा ३४ नयाँ संस्था दर्ता भएका छन् भने ४२५ संस्था नवीकरण भएका छन् । रासस

प्रकाशित मिति : ८ कार्तिक २०७८, सोमबार  ७ : २९ बजे