काठमाडौं । विगत केही दिनदेखि परेको बेमौसमी वर्षाले तराई र मध्यपहाडी जिल्लाहरूको धानबालीमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । धेरै ठाउँमा पाकेको धान काटिसकेपछि परेको वर्षाका कारण किसानहरूले थन्काउन लागेको धान पानीले भिजेर कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष एवं अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. प्रेम दंगालसँग अहिले आएको समस्या र समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा केन्द्रित रही चक्रपथ डटकमले गरेको कुराकानी :
बेमौसमी वर्षाका कारण तराई र मध्यपहाडी क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा पाकेको धानबालीमा क्षति पुर्याएको छ । के कारणले गर्दा यो अवस्था सृजना भए जस्तो लाग्छ ?
मध्यपहाडी र तराईका धेरैजसो जिल्लाहरूमा हुरी बताससहित आएको वर्षाका कारण ठूलो मात्रामा धानबालीमा क्षति पुर्याएको छ । यो हुनुमा मुख्यतः जलवायु परिवर्तनकै असर हो । नेपालमा मनसुन सकिएको अक्टोबरकाे पिहलाे हप्तामै हो । सामान्यतया यसअघि पनि मनसुन अक्टोबरको पहिलो हप्तासम्म मात्र सक्रिय हुने गर्दथ्यो । तर यो वर्ष थप दुइ हप्ता पछाडी सक्रियाेे भयाे यसरी हुनुमा जलवायु परिवर्तन नै मुख्य कारण हो । जलवायु परिवर्तनका कारणले पानी नपर्ने, कहिले धेरै पानी पर्ने, कहिले पानी परेको परै गर्ने कहिले पानी नै नपर्ने र कहिले बेमौसम पानी पर्ने गर्दछ । त्यसकारण अहिले आएको समस्या पनि जलवायु परिवर्तनकै असर हो ।
के कारणले गर्दा धानबालीमा यति धेरै क्षति भयो जस्तो लाग्छ ? के यस्तो क्षति रोक्न सकिँदैनथ्यो ?
मुख्यतया दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि हामीले जलवायु परिवर्तन हुन नदिनका लागि अनुकूलन हुने कार्यक्रमहरू गर्न जरुरी छ । हाल भएको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो कसरी भन्दा राज्यसँग मौसमसम्बन्धी पूर्वानुमान गर्ने निकाय छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मौसम पूर्वानुमान शाखाले गरेका अधिकांश अनुमानहरू सही पनि साबित भएका थिए । विगतमा मौसम अनुमान शाखाप्रति कसैको त्यति भरोसा नभए पनि पछिल्ला वर्षमा गरेका अनुमानहरू प्रायः सही सही देखिएका पनि थिए । तर यो पटक कि त सूचना नै पुगेन कि त किसानहरूले त्यो पत्याएनन् भन्ने हो । यो समयमा किसानहरूले धान किन काटे त ? कि त किसानहरूले सुनेनन् वा कि त सूचना पुग्यो र सुनेर पनि व्यवास्ता गरे भन्ने अर्थ लाग्छ नि ! दुईमध्ये एउटा कारण पक्कै हो । राज्यले पनि समयमा सही सूचना दियो कि दिएन । दिएको हो जस्तो त मलाई लाग्छ । ब्रोर्डकास्ट गर्दा प्राय उसले दिनेपनि गर्दछ । तर प्रभावकारी ढङ्गले भएन भने चाहिँ हो ।
यो घटनाबाट हामीले के सिक्ने त ?
मैले अघि नै भने अब राज्यले मौसमसम्बन्धी जानकारी किसानहरूलाई सही समयमा सही तरिकाले पठाउने र किसानहरूले पनि मौसमको जानकारी लिएर मात्र बालीनाली थन्काउने कार्य गर्न जरुरी छ । योसँगै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि पनि काम हुनु पर्यो । मुख्यतया यो घटनाबाट हाम्रो मौसम पूर्वाअनुमान सम्बन्धि जानकारी दिने प्रणाली चुस्त दुरुस्त र चनाखो बनाउन र यसको अनुमानलाई हामी सबैले मान्न आवश्यक रहेको देख्छु । मलाई लाग्छ मौसम पूर्वानुमान विभागलाई यो जानकारी हुन जरुरी छ कि हाम्रो देशमा यो समयमा धान पाकेको अवस्था छ । यो अवस्थामा बढी नै वर्षा हुने अवस्था देखिन्छ भने यो समयमा किसानहरूलाई बढी नै सचेत गर्न जरुरी छ । सरकारले यो समयमा बढी नै सचेतना दिन आवश्यक थियो । यदि यस्तो हुँदैछ भन्ने पूर्वानुमान थियो भने सूचना दिनमा बढी नै जोड गर्नुपर्थ्यो । किसानहरूलाई एप्समार्फत, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल सबै माध्यमबाट यस्तो यस्तो अवस्था छ भनेर बढी नै सचेत गर्न जरुरी थियो । सँगसँगै किसानसँग सम्बन्धित अन्य निकायहरूलाई पनि समयमै सचेत गराउन जरुरी थियो । वास्तवमा धान काट्ने कुरालाई रोक्न सक्नुपर्थ्यो । त्यो काम गर्न सकिएन । यो राज्यको कमजोरी हाे, जे होस् किसानहरूको तर्फबाट पनि अलिकति कमजोरी भयो । किसानहरूले पनि कतिपय सूचनाहरू पाए र त्यसलाई बेवास्ता गर्ने काम भयो । अर्को कुरा सूचना लिने काम पनि गर्नुपर्थ्यो । धान काट्दै छौँ भने के हो कसो हो मौसम कस्तो हो भनेर बुझ्ने काम पनि भएन । त्यसैले आगामी दिनहरूमा किसानहरूलाई मौसमबारे राम्रोसँग सही सूचना सही समयमा दिनुपर्यो र किसानहरूले पनि सरकारी निकायले दिएको सूचनाको सही पालना गर्नुपर्यो । यदि त्यसो गर्न सकिएमा आगामी दिनहरूमा यस्तो समस्याबाट हुने क्षतिलाई धेरै मात्रामा न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो ।
धानबालीमा यो अवस्थाको क्षति भएको छ । यसको असर के होला त ?
यसको असर धेरै ठूलो पर्नेवाला छ । मुख्यगरी तीन किसिमका असरहरू देखा पर्नेछन् । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन असर पर्न सक्छन् । आमरुपमा समग्र राष्ट्रका हिसाबले भन्नुपर्दा पहिलो कुरा खाद्य सुरक्षामा आँच आउने नै भयो । ठूलो मात्रामा धान नष्ट भएको छ । त्यो अब काम लाग्नेवाला छैन । त्यसैले खाद्यान्न अभाव हुन नदिन यसका लागि राज्यले आवश्यक चाँजोपाँजो मिलाउन जरुरी छ ।
राज्यको समग्र खाद्य सुरक्षा एउटा पाटो हो । अर्को पाटो भनेको किसानहरूको त सबै कुरा गुमाए । उनीहरूको सबै कुरा यही धान थियो । यो नै गुमाएपछि किसानहरूले सबै कुरा गुमाए । धानबाली थन्काएपछि किसानहरूले अर्को बाली लगाउँथे त्यसका लागि पनि आवश्यक खर्च धानको बिक्री कट्टा गरेर गहुँ लगाउने हो कि तरकारी लगाउने हो त्यसका लागि बिउ बिजनदेखि बाली लगाउन आवश्यक पर्ने सबै कुरा किसानहरूले यही धान बिक्रीबाटै गर्थे । किसानहरूले यही धानबाटै शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा, घर व्यवहार धान्ने कुरा, बैकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्ने कुरा, अनेक अनेक स–साना कुरा सबै यही यसैमा निर्भर हुने गर्दथ्यो । मुलुकको कुल ग्रास्थ उत्पादनमा धानको ठुलो महत्व छ योगदान छ यस्ले कुल ग्रास्त उत्पादनमा ७ प्रशित योगदान गर्छ । यो अवस्थामा राष्ट्रिय कुल ग्रास्थउत्पानमै असर पर्नेछ । त्यसैले यसको असर धेरै नै हुने देख्छु ।
धानको समर्थन मूल्यका लागि तपाईँहरू सक्रिय हुनुभइरहेको थियो । धानको मूल्यका लागि लडिरहँदा यता धान नै नबच्ने अवस्थामा पुग्यो नि ?
तपाईँले ठिक कुरा उठाउनु भयो । म आजभन्दा चार दिन अघि मात्र धानको समर्थन मूल्यको बारेमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुबीच कुराकानीमा थिए । लामो छलफलपछि सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेको पनि छ । मोटा धानको २७ सय ५२ रुपैंया प्रति क्विन्टल र मध्यम धानको मूल्य २९ सय प्रति क्विन्टल कायम भएको छ । यो मूल्य एकातिर लागत मूल्यका हिसाबले र मुद्रा स्फितिका हिसाबले पर्याप्त छैन । अर्कातिर राज्यले घोषणा गरेको यो समर्थन मूल्य कहिल्यै लागू नै भएन । त्यसैले यसलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न सकिन्छ भनेर खाद्य कम्पनीका प्रतिनिधि र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुबीच छलफलहरू भइरहेको थियो । अनायासै यस्तो परिस्थिति आयो । धान सम्पूर्ण रूपमै नष्ट भइसकेपछि केको मूल्य भनेजस्तो पनि भयो ? त्यसो भएकाले समर्थन मूल्यको कुरा बाँकी रहेको धानका लागि कसरी कायम गराउने र त्यसको लागू कसरी गराउने भनेर सोच्नुपर्यो । अहिले भनेको किसानहरूलाई जुन वर्षाका कारण क्षति पुगेको छ त्यसको क्षति कसरी न्यूनीकरण गर्ने र क्षतिपूर्ति कसरी दिने किसानहरूलाई कसरी पुनर्स्थापना गराउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएर आयो । यो बेला राज्य, राज्यको सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार र अरू सरोकारवाला निकायहरू जो छन् तिनले किसानलाई सहयोग गर्नुपर्दछ । सहयोग गरिएन भने किसानहरूलाई प्रोत्साहन मिल्दैन । ठूलो घाटा किसानहरूले बेहोरेका कारण किसानलाई यो बेला उद्धार गर्नैपर्छ ।
किसानलाई उद्धार गर्नका लागि कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
अहिले सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने काम भनेको तत्काल किसानहरूलाई राहत हुने कार्यक्रम गर्न जरुरी छ । त्यो राहत भनेको किसानहरूको अहिले घर बगाएको छ, धानहरू अन्नबाली सबै बगाएको छ यो बेलामा उनीहरूलाई तत्काल खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नुपर्यो । बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्यो । सकेसम्म अहिले पानीमा तैरिरहेको धानलाई पनि सुरक्षित बनाउन सक्नुपर्यो । अल्पकालीन कार्य भनेको छिटोभन्दा छिटो त्यो धानलाई अन्यत्र सार्यौ चिसोबाट जोगायो भने धेरै बचाउन सकिन्छ । मध्यकालीन राहत भनेको किसानहरूको कति धान क्षति भयो , त्यो क्षति अनुपातमा राहत दिनुपर्छ। प्रतिविगाह, प्रतिकट्ठा प्रतिरोपनी कति सालाखाला कति उत्पादन हुन्थ्यो त्यो उत्पादनको आधारमा किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । सँगसँगै राहत सँगै अरू कुराहरू पनि हुन सक्छन् । अर्को कुरा भनेको सरकारले किसानहरूले लिएको बैङ्कको कर्जाको म्याद थप्नुपर्दछ । ऋणको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्दछ । किस्ता सार्नुपर्दछ । कम्तीमा अर्को बाली भित्र्याएपछि किस्ता तिर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । बाली बिमा गराउन सरकारले सचेतना गर्नुपर्यो । सँगसँगै किसानसँग लगानी पनि छैन । किसानलाई लगानीको वातावरण पनि मिलाइदिनुपर्यो । त्यो भनेको अब लगभग शून्य ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनु नै हो । एउटा त हिजो लिएको ऋणको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्यो । किस्ता सार्नुपर्यो, अर्को कुरा सक्दा किसानले लिएको सानोतिनो ऋण सबै मिनाहा गर्नुपर्यो । बैङ्क वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा मिनाहा गराउने र अर्कोतर्फ किसानहरूलाई लगानीको लागी सस्तो कर्जा मिलाइदिनु पर्दछ । मल र उन्नत जातको बिउ बिजन सित्तैमा किसानलाई दिएर तत्काल अरू बाली लगाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । यसो गर्न सकिए किसानहरूलाई पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ ।
डुबेको धानलाई तत्काल बचाउन के गर्ने ?
यो अहिले सामाजिक सञ्जालतिर पनि आइरहेको छ । यसको लागि भनेको धान खेतको गरामा भएको पानीलाई कुलेसो काटेर तुरुन्तै सुख्खा गर्ने नै हो । सकिन्छ भने भिजेको धानको पाँजोलाई अन्यत्र सुख्खा ठाउँमा सार्ने र सुकाउन सकियो भनेपनि कतिपय धानहरू जोगाउन सकिन्छ । धान काटेको थिएन ढलेका थियो भने त्यो धानलाई उठाउन वा ठडाउन जरुरी छ ।
यो वर्षाको कारण कति धान क्षति भयो होला ?
यसको विवरण आउन त बाँकी नै छ, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो वर्ष अहिलेसम्मकै अधिक धान फलेको वर्ष हो । दसैँ अगाडी मात्रै पनि म धानको सुपर जोन रहेको झापा लगायतका जिल्लाको भ्रमणमा थिएँ । झापालगायत सुनसरी, मोरङ, कैलाली, बाँके, बर्दिया धानको पकेट क्षेत्रमा यो पटक धेरै धान फलेको छ । यो पटक ६० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी नै धान फल्ने अनुमान थियो । गएको आर्थिक वर्षमा ५६ लाख मेट्रिक टन फलेको थियो भने यो वर्ष झण्डै ५–६ लाख मेट्रिक टन बढी धान फल्ने अनुमान गरिएको थियो । यो वर्ष किन यति धेरै धान फल्यो भन्दा यसको कारण समयमै वर्षा हुनु र शतप्रतिशत रोपाइँ हुनुले धानको उत्पादन बढेको हो । धान पसाउने बेलामा मलको असहज आपूर्तिको समस्या जहिल्यै पनि नियति जस्तै समस्या यो पटक पनि व्यर्होनु परे पनि अझ त्यो नभई मलको सहज आपूर्ति हुने हो भने अझै उत्पादन बढ्थ्यो । अझै तथ्याङ्क आइनसकेकोले अहिले भएको क्षतिलाई हामीले हाइसाउण्ड पनि गर्नुभएको छैन र लो साउन्ड पनि गर्नुहुन्न । जे भएको हो त्यही मात्र गर्न जरुरी छ । सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय समस्या खाद्यान्नको अभाव हुन दिनुभएन ।
अघि खाद्य सुरक्षाको कुरा त गर्नुभयो एकातिर तपाईँहरू आफैँ किसानले धानको मूल्य पाएनन् भनेर समर्थन मूल्यको कुरा गर्नुहुन्छ यता भएको धान पनि कुहिँदै छ । एकातिर मूल्य नपाउने समस्या छ अर्कोतिर खाद्यान्न पनि नपुग्ने अवस्था निम्तिदैछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले के गर्नुपर्ला ?
खाद्य सुरक्षाको कुरा गर्ने हो भने सम्पूर्ण खाध्य त नष्ट भएको त छैन नि । प्रतिशत कति छ भन्ने आउँला । ठूलो प्रतिशतमा भने छैन है । जे जति क्षति भएको छ, त्यसको पूर्ति कसरी गर्ने भन्ने योजना आवश्यक छ । गएको वर्ष ५६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । अहिले ६० लाख उत्पादन हुने अनुमान थियो, त्यसमा कति क्षति भयो र कति बच्छ । सकेसम्म बचाउने अवस्थामा राख्नुपर्यो । अहिले पनि हामीले ५० अर्बको मसिनो चामल त हामीले आयात गर्यौ नि । त्यसो भएको हुँदा त्यो आयातलाई रोक्नका लागि हामीले ध्यान दिनुपर्दछ । यसको अर्थ यहाँ खाद्य असुरक्षा हुने, आयात रोक्ने भनेको होइन । आयात बढ्न सक्छ । त्यसलाई रोक्नुपर्छ । कसरी रोक्ने भन्दा किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरेर नै हो । धानबालीमा क्षति पुगेपनि अब तत्काल किसानहरूले अर्को बाली त लगाउँछन् । गहुँ लगाउँछन् भने गहुँ, मकै लगाउँछन् भने मकैं लगायत अन्य खाद्यबाली तत्काल लगाउन किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरिहाल्नु पर्यो । अहिले भएकै खाद्यान्नलाई हामीले दिगो ढङ्गले उपभोग गर्नुपर्यो । अन्य खाद्यान्न पनि हामीले उपभोग गर्ने बानी हामीले बसाल्नुपर्यो । हामीलाई चाहिने भनेको करोड मेट्रिक टन हो । त्यति उत्पादन हामीसँग हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले हामीले खाने बानीमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्यो । मकैं, गहुँ, कोदो, फापर, जौ, कागुनु, मासुजन्य पर्दाथ, दुग्धजन्य पदार्थ (जसलाई कम्पिलटली फुड पनि भनिन्छ) खाने बानी बसाल्नुपर्यो । भात मात्र खाने बानी हटाउनु पर्यो । खाना खाने बानीमा परिवर्तन गर्ने र अर्कोतिर भएको उत्पादनलाई दिगो ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्यो । खाना खेर फाल्नु भएन । सँगै उत्पादन बढाउनु पनि पर्यो ।
एकातिर खाद्यान्न आयात पनि गरिरहेका छौँ अर्कोतिर उत्पादनले मूल्य पाउन सकिरहेका छैन भनेर समर्थन मूल्यको कुरा पनि गरिरहेका पनि छौँ । यो समस्या के कारण आएको हो ?यसको समाधान कसरी गर्ने ?
यहाँ आयात वैधानिक ढङ्गले भन्दा पनि अवैधानिक ढङ्गले बढी भइरहेको छ । हामीले गर्नुपर्ने कुरा भनेको वैधानिक सामान त भइगयो । अवैधानिक ढङ्गले भएको आयात नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्यो । बिचौलियाहरूले सारा बोर्डर कब्जा गरेर भारतबाट खाद्यान्न आयात गरिरहेका छन् । जसको कारणले गर्दा यहाँको उत्पादनले बजार गुमाउन पुग्याे र मुल्य पाएन । त्यसैले सिमा नियन्त्रण गर्नुपर्यो । अवैधानिक व्यापार नियन्त्रण गर्न पर्याे । अहिले सरकारले २७ सय मूल्य तोक्दा बजारमा भने २१ सयमा खरिद बिक्री भइरहेको छ । किन यस्तो भइरहेको छ भन्दा यहाँ धान पर्याप्त छ । किसानले धान बेचेकै छैन मूल्य यसरी किन घट्छ ? यो अर्थशास्त्रको नियम विपरीत कुरा हो । यहाँ अवैधानिक ढङ्गबाट व्यापार भएको छ । बजारमा बाहिरबाट खाद्यान्नहरू आयात भएको छ । बजार उनीहरूले नै कब्जा गरेका छन् । यहाँको उत्पादनले मूल्य पाएको छैन । यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यसलाई नियन्त्रण गरेपछि कुरा के हुन्छ भने किसानाहरुले एक छिनको लागि पुरै बोर्डर सिल भयो बाहिरबाट आउने बन्द भयो । बाहिरबाट आउने भएपछि किसानले धान बेचेनन् । कुनै पनि किसानले धान बेचेका छैनन् मुल्य कसरी घटेकाेछ भनेपछि स्थिति के भयो भन्दा बजारमा धानको मूल्य बढ्छ । त्यसपछि धानको मूल्य २१ सयबाट बढेर २७ सय पुग्छ । बजार यसरी नियन्त्रण गर्ने हो नि । बजारलाई राज्यले नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्यो र किसानहरूलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्यो । यो कुरा गर्न सकियाे भने किसानहरूले स्वतः समर्थन मूल्य पाउँछन् ।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय आयोगको भूमिका के हुन्छ ?
राष्ट्रिय आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ र छ पनि । धानको समर्थन मूल्य कायम गराउनका लागि पनि हामीले एउटा नियम निर्माण गरौँ । यसका लागि हामीले छलफलका आधारमा नेपाल सरकारका प्रतिनीधिहरुलाई मनाएर धानको समर्थन मूल्य कायम भएको छ । यसैलाई कार्यान्वयनका लागि जोड दिइरहेका बेला अहिले यो किसिमको क्षति भएकाले हामीले केही दिन अघि मात्र पनि राष्ट्रिय किसान आयोगको तर्फबाट एउटा अपिल गरेका छौँ । तुरुन्तै किसानहरूका समस्या सम्बोधन गर्न राहत क्षतिपूर्ति दिन र पुनः स्थापना गराउनु पर्यो भन्ने खालको कुराहरू हामीले अगाडी सारेका छौँ । राष्ट्रिय किसान आयोगको गठन मुख्यगरी किसानहरूको हकहितकै लागि गठन भएको हो । त्यसैले के गर्दा हुन्छ ? नेपाल सरकारलाई नीति निर्माणका क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा भूमिका खेल्ने र कार्यक्रम निर्धारण गर्ने कुरामा प्रस्तावहरू अगाडी सार्ने काम हामी गर्छौँ र गरिरहेका पनि छौँ । अहिले भनेको आम किसानहरूलाई सचेत गराएर जुन किसिमको क्षति भइरहेको छ, त्यो क्षतिलाई कमभन्दा कम गराउने र किसानलाई कसरी उद्धार गर्ने भनेर सोच्नु आवश्यक देखिन्छ । यस्तो विपतको बेला पहिलो काम भनेकै उदार गर्ने हो, त्यो गर्नुपर्दछ । त्यसपछि राहत प्रदान गर्ने, क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने गर्नुपर्दछ । यी चिजहरू गर्ने गराउने काममा नेपाल सरकारका आवश्यक निकायहरूमा आवश्यक समन्वय गराउने काममा हाम्रो भूमिका रहन्छ ।
खासमा किसान आयोगले वास्तविक किसानका लागि के गरिरहेको छ ?
किसान आयोग गठन भएपछि कोरोनाका कारण लकडाउन भयो । लकडाउनका समयमा किसानहरूलाई राहत प्रदान गराउनका लागि किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू सहज रूपमा बजारसम्म ओसारपसार गर्ने काममा समस्या थियो । त्यसपछि हामीले नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय मुख्यतया गृह मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासनसँग आवश्यक छलफल र अन्तरक्रिया गर्यौ । परिणामतः कृषिजन्य वस्तुहरू, अति आवश्यक वस्तुको सूचीमा राख्न सकियो । त्यसपछि बजारमा कृषि उत्पादनहरू सहज ढङ्गबाट आए बिक्री वितरणहरू भए । अघिल्लो पटकको बन्दाबन्दीमा किसानहरूले सुरुसुरुमा धेरै दुःख पाए, पछिल्लो पटकको बन्दाबन्दीको सुरुको अवस्थामा पनि किसानहरूको उत्पादन पनि ज्यादै क्षति भयो । समयमै बजारमा आइ नपुग्ने, उपभोक्तासम्म नपुग्ने, निश्चित समयभित्र बजारमा पु¥याउनुपर्ने सरकारको निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीको आज्ञाको दबाब पर्ने । त्यसले गर्दा कतिपय किसानहरूको उत्पादन दिनभरि होल्ड भएर त्यसै फाल्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । त्यो भएपछि हामीले किसानहरूको यी उत्पादनहरूबारे सहज आपूर्ति कसरी भनेर समन्वय गर्याैं । अर्को कुरा राष्ट्रिय किसान आयोगले सिधै कुनै पनि कुराको डेलिभरी गर्ने काम गर्दैन । अनुदान दिने कर्जा दिने कुरा बजेट उपलब्ध गराउने कुरा प्रोजेक्ट उपलब्ध गराउने कुरा यहाँबाट हुँदैनन् । हामीले गर्नुपर्ने भनेको किसानको हकहित र अधिकारका लागि भूमिका खेल्ने, खासगरी नीति बनाउने, किसानको हितको पक्षमा किसानमैत्री नीति बनाउने, रणनीति बनाउने, कार्यक्रम बनाउने र त्यो अनुसारको अनुसन्धान गर्ने लगायतका कामहरू हामीले गर्ने गर्छौँ । अर्को नीतिहरूमा विगतको अवस्थामा र अहिलेको अवस्थामा के दुरी छ त्यसलाई पहिचान गरेर घटाउनका लागि कस्तो नीति निर्माण गर्ने भनेर योजनाहरू बनाउने काम गर्छौँ । किसानहरूका लागि ऐन कानुन बनाउने काम पनि यसले गर्छ । कृषि नीति परिमार्जनको काम पनि यहाँबाट अगाडी बढेको छ । सँगसँगै किसान, नेता, कार्यकर्ता, उत्पादक सङ्घसंस्था र सहकारीहरूसँग संस्थागत र व्यक्तिगत क्षमता अभिवृद्धिका कामहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ । सँगसँगै हामीले हाम्रो कृषिको अवस्था के छ ? हाम्रो कृषि कुन अवस्थामा छ ? भनेर विषयगत क्षेत्रमा अन्र्तकृयामार्फत त्यस्तो खालको समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई पठाउने काम हामी गरिरहेका छौ । यो बीचमा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको नियुक्ति नभएर पनि दुई तीन महिनामा कतिपय कामहरू प्रक्रियामै रहे ती प्रक्रियामा रहेका कामहरू अगाडी बढ्लान् सायद । हामीले आम किसानका गुनासाहरू (मूल्यसँग बजारसँग, अनुदानसँग) अनेक विषयमा किसानहरूका गुनासाहरू सिधै राष्ट्रिय किसान आयोगसम्म आइपुगुन् भनेर किसान कल सेन्टर राख्ने निर्णय गरेका हौँ । त्यसको कार्यविधि मन्त्रालयबाट मन्त्रीले स्वीकृत गर्नुपर्ने भएकाले पुरा हुन सकेको छैन । त्यो फर्किसकेपछि हामीले तुरुन्तै गुनासो व्यवस्थापन किसान कल सेन्टर राखेर किसानहरूका सम्पूर्ण गुनासाहरूलाई एकीकृत रूपमा प्राप्त गरेर ती गुनासाहरूलाई सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालयमा पु¥याएर सम्बोधन गर्ने प्रयास हाम्रो हुनेछ ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ अहिले के गरिरहेको छ ?
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ किसानहरूको एउटा प्रतिनिधिमूलक सङ्गठन हो । यो सङ्गठन हामीले नेकपा एमाले तत्कालीन नेकपा र पछि नेकपा एमालेमा आएपछि असहज परिस्थिति र विभाजनको बेलामा यसलाई पुनर्गठन गर्यौ र यसलाई देशव्यापी रूपमा सङ्गठनात्मक अभियानमा त्यो भनेको सङ्गठन बनाउने, सदस्यता बनाउने, प्रशिक्षणहरू चलाउने किसानका समस्याहरू उठाउने यो खालका कामहरू हामीले गरिरहेका छौ र गर्दै आइरहेका छौँ । यो बीचमा पनि हामीलाई हेर्नुभयो भने सन्तोषजनक अवस्था त छैन । किनभने अहिले पनि कोभिडको अवस्था छ । यस्तो बेलामा सङ्गठनात्मक कामहरू नगर्दा पनि हुन्छ नि त । त्यो भएको हुँदा हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड ख्याल गरेर गरिएको काम हो त्यो गर्यौँ । देशव्यापी रूपमा अहिले हाम्रो सबै जिल्लाहरूमा, प्रदेशहरूमा प्रायः सबै पालिकाहरूमा किसान महासङ्घका समिति बनाइसक्यो । अर्को कुरा महासङ्घका विषयगत घटक सङ्गठनहरू २२ वटा छन् । विषयगत घटक सङ्गठन भनेको खाद्य वाली, फलफूल, मौरी, चिया, कफी यस्ता छुट्टाछुट्टै घटक सङ्गठनहरू छन् । ती २२ वटा सङ्गठनहरूको राष्ट्रिय भेला उही असोज ८ गते सम्पन्न गर्यै। त्यसो भएको हुनाले हामीले राष्ट्रिय भेला लगायत राष्ट्रिय स्तरमै ३–४ वटा कार्यक्रमहरू गरेर सङ्गठनात्मक कामहरू गरिरहेका छौँ । दोस्रो कुरा यिनीहरू बीचमा नेपाल सरकारले भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोग खारेज गर्यो त्यो खारेज गरेपछि पनि किसानहरूलाई परिचालन गर्ने काम गर्यौँ । त्यो बेला हामीले ५० लाख किसानहरूको हस्ताक्षर भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय उपयुक्त थिएन पुनर्स्थापना होस् भनेर हामीले ५० लाख हस्ताक्षर ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्युले पाउने गरी पठायौँ । यसको अर्थ हामीले किसानहरूलाई परिचालन गर्ने काम पनि गरिरहेका छौँ । यही काममा पनि हाम्रा किसान महासङ्घका नेताहरू खेत–खेतमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले किसानहरूलाई साथ सहयोग, उद्धारको काम गरिरहनुभएको छ । अहिले हामी यही कुरा गरिरहेका छौँ कि राहत छिटो छिटो घोषणा गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छौँ । अहिले हामीलाई किसानहरूले धेरै प्रेसर दिइरहनुभएको छ । प्रेस विज्ञप्तिले मात्रै काम गरेन । त्यस कारणले हामीले भोलि किसान परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था नआहोस् भनेर सचेत छौँ । नेपाल सरकारले किसानका समस्या तत्काल समाधान गरोस् भनेर हामी भन्न चाहान्छौं ।
सत्ता बाहिर हुँदा किसानका बारेमा चर्काचर्का कुरा गर्नी र सत्तामा पुगेपछि बिर्सिनी त होला नि ? अहिले तपाईँहरू विपक्षीमा भएर यस्ता मागहरू उठेका त होलान् नि हैन ?
आम जनसङ्गठनको दृष्टिकोण भनेका वर्गीय हित नै पहिलो कुरा हुनुपर्दछ । सत्ता पक्ष होस् या विपक्षी जेसुकै होस् यही कुरालाई ध्यान दिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ र गर्छौ । भोलि सत्तामा पुगेपछि पनि गर्ने कुरा यही हो । सत्ता बाहिर र भित्र भन्ने हुँदैन सत्ता बाहिर हुँदा आवाज उठाउने हो सत्तामा रहँदा पुरा गर्ने हो ।
माउ पार्टी विभाजनको असर सङ्गठनलाई कत्तिको परेको छ ?
किसान महासङ्घलाई विभाजनको असर १ प्रतिशतभन्दा पनि कम परेको छ । अहिले पनि ९९ प्रतिशत सदस्यहरू एमाले समर्थित नेपाल किसान महासंघमै रहनुभएको छ । एकाध साथीहरू विभाजनकै लागि लागिरहनु भएको छ । कतिपय साथीहरू फेरि एकताकै प्रक्रियामा फर्किरहनुभएको पनि छ । विभाजनको असर खासै परेको छैन ।
अन्त्यमा किसानहरूका विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मैले धेरै कुरा भनिसकेँ । यत्तिखेर किसानहरू उत्पादक किसानहरू विपत्तिको चपेटामा पर्नुभएको छ । वर्षैभरी अत्यन्त रगत पसिना मेहनत र लगानी गरेर उत्पादन गरेको मुख्यबाली धानवाली नष्ट भएको पीडा किसानले व्यर्होनु परेको छ । यो बेलामा किसान दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई धैर्य गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु र राज्यका निकायहरू छन् र राज्य छ, सरकार छ, सरकारका निकायहरू पनि छन् । राज्यको तर्फबाट यो विषय सम्बोधन हुन्छ, गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय किसान महासङ्घका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगका कुरामा हामी कुनै कसर राख्दैनौँ । सँगसँगै धैर्य गरेर र निराश भएर मात्र भएन उत्साह जगाउनुपर्यो । समस्याको समाधान कुनै न कुनै रूपमा राज्यले गर्नुपर्छ । गरेन, गर्न सकेन भने आफ्नो अधिकार हकहित संरक्षण गर्नका लागि सचेत सङ्गठित हुन जरुरी छ भन्न चाहन्छु ।
प्रस्तुति : दिनेश घिमिरे
प्रकाशित मिति : ४ कार्तिक २०७८, बिहिबार ३ : १८ बजे
प्रतिक्रिया