काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीको केन्द्रदेखि तल्लो तहका कमिटीसम्ममा वैकल्पिक सदस्य राख्ने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले विधान महाधिवेशनका लागि तयार पारेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा विधानमा व्यवस्था गरिएको वैकल्पिक सदस्य राख्ने व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ । एमालेको नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा केन्द्रीय कमिटीमा ४४ जना र सोभन्दा तलका कमिटीमा वैकल्पिकसमेत गरेर २० प्रतिशतसम्म सदस्य मनोनयन गर्ने प्रावधान छ ।
एमाले विधानमा केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र पोलिटव्युरोमा समेत वैकल्पिक सदस्य रहने व्यवस्था भए पनि एकता प्रक्रिया भंग भएपछि वैकल्पिक सदस्यहरूलाई पूर्ण सदस्य बनाइएको थियो ।
विधानको व्यवस्थाविपरीत वैकल्पिक सदस्यलाई पूर्ण बनाइएको भन्दै अब भने विधानमै वैकल्पिक सदस्य नराख्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
पार्टी विधानको धारा ६७ मा सबै तहका निर्वाचित कमिटीहरूले आफ्नो कमिटीका निर्वाचित सदस्यहरूको कूल संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी आफ्नो कमिटीमा सदस्य र वैकल्पिक सदस्य मनोनीत गर्नसक्ने व्यवस्था छ भने केन्द्रीय आयोगहरूले आफ्नो आयोगमा निर्वाचित सदस्यहरूको कूल संख्याको २५ प्रतिशतसम्म सदस्य मनोनीत गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
केन्द्रीय कमिटीले एकता र एकीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउन आवश्यकताअनुरूप कूल निर्वाचित पूर्ण र वैकल्पिक सदस्य संख्याको २० प्रतिशतमा नबढाई सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्न व्यवस्था छ ।
महासचिवको प्रतिवेदनमा भने सान्दर्भिकता नदेखिएको भन्दै वैकल्पिक सदस्य हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवेदनले आगामी विधान अधिवेशनबाटै केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको नेतृत्व चुन्नसमेत प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०७८, बिहिबार ५ : १४ बजे
प्रतिक्रिया