सक्कली र नक्कली छुट्ट्याउने कसरी ?

२००७ सालपछिका ७० वर्षहरूमा नेपालका राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूले जनता र राष्ट्रलाई भन्दा आफ्नो र गुटगत स्वार्थहरूलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरेकाले नेपालमा संवैधानिक गतिशीलता र राजनैतिक स्थिरता कायम हुन सकेन । वैचारिक रूपमा भिन्न राजनीतिक गतिविधि गर्ने भएतापनि राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रीत भएर क्रियाशील हुने कुरामा नेताहरू सचेत नहुँदा “विभाजन र शासन” को नीतिअन्तर्गत कहिले दरबारको त कहिले दक्षिण –पश्चिमको गोटी बन्न हामी बाध्य भयौं । परिणामस्वरूप नेपालमा दक्षिण–पश्चिमको स्वार्थअनुरूप संविधान, नीति, विधिहरू मात्र बनेन्, स्वअनुरूप लगानी पनि भइरह्यो। त्यो लगानी नेपाललाई बलियो होइन, कमजोर र परनिर्भर बनाउन प्रयोग गरियो। यो खालको अभ्यास आज पनि कायम नै छ। जस्तैः संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हाम्रो आवश्यकता थिएन ।

२०६२र६३ को जनक्रान्तिपछि विगतका गलत नीति, विधि र अभ्यासहरू त्यगिने छन् भन्ने विश्वास हामी जनताले गरेका थियौं । राजाले दरबार, माओवादीले हतियार र सात राजनीतिक दलहरूले घरबार त्यागेर देश र जनताको हितमा मात्र राजनीति गर्नेछन् भन्ने मान्यतामा आन्दोलन सफल पार्न हामी सडकमा आएका थियौं । दलहरूले विगतका सबैखाले कमजोरीहरू दोहोर्याउने र राजाले फेरि राजगद्दीको सपना देख्ने छैनन् भनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दावाद भन्ने नारा लगायौं । त्यो नाराले सार्थकता पाउन पहिलो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्नु पर्थ्यो । तर पहिलो संविधानसभामा माओवादीको जबरजस्ती र नेपाली काँग्रेस अनि एमालेको हिनताबोधपूर्ण मनस्थिति र व्यवहारले त्यो असफल मात्र बनेन राजनीतिमाथि न्यायलय हावी पनि हुन पुग्यो।

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा शक्ति सन्तुलन फेरिएपछि केही समय दलहरूबीच द्वन्द्वको स्थिति बन्यो। तर २०७२ वैशाखमा आएको विनासकारी भूकम्पपछि केही मधेसवादी दलबाहेक अरू सबै दलहरू तोकिएकै समय सिमाभित्र संविधान बनाउन सहमत भए। २०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि त्यसलाई भारतले आफ्नो अवमूल्यन भएको ठान्दा नेपालले आर्थिक नाकाबन्दी व्यहोर्नु मात्र परेन मधेसमा हिंसात्मक गतिविधि गर्न पनि सघायो। लगभग एक दशक लामो समय लगाएर संविधान त बन्यो तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा दलहरू ईमान्दार देखिएनन्। किनभने संविधानले तय गरेको लक्ष्य हासिल गर्न विमतिहरूका बीचमा पनि दलहरूबीच सहमति र सहकार्य आवश्यक थियोभन्ने कुरा नेतृत्वले बुझेन ।

संविधान जारी भएपछि चुनावसम्मका २६ महिनामा तीनवटा सरकार बने। संविधान जारी गर्दाको बखत एक ठाउँमा उभिएका दलहरूबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण हुँदै गयो। जसले गर्दा नेपालको आन्तरिक मामिलामा दक्षिण–पश्चिमले अस्वभाविक रूपमा खेल्ने मौका पायो। २०७४ मा भएको स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनावमा बनेका गठबन्धन लामो समयसम्म टिकेन। किनभने दलका नेताहरू सत्ता स्वार्थमा केन्द्रीत र निर्देशित भएर परिचालित भए। स्थानीय चुनावमा बनेको गठबन्धन प्रदेश र संघको चुनावमा आएर भत्किए। नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको चुनावी मोर्चाले केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने परिणाम आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने प्रयास नभएका होइनन्। तर त्यो प्रयास सफल हुन सकेन।

उपेन्द्र यादवका कारणले केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रचण्ड त्यतिबेला बाध्य भएका रहेछन्। एकातिर नेकपा (एमाले) लाई बाहिर राखेर सत्ता समिकरण बनाउनु जनमत विपरित हुने तर्क उपेन्द्र यादवले गरेका थिएभने अर्कोतिर चुनावी गठबन्धन बनाउँदा आगामी पाँच वर्षको प्रधानमन्त्री केपी ओली भनिएको थियो। तर पनि आधा–आधा कार्यकाल हुनुपर्ने गोप्य लिखित सर्त गरेपछि मात्र प्रचण्डले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा सघाएको अहिले आएर सार्वजनिक भयो। मोर्चामा आबद्ध प्रचण्डलाई भन्दा पार्टीमा आबद्ध प्रचण्डलाई साथ लिएर काम गर्न सजिलो होला भन्ने मान्यतामा प्रम केपी ओली एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकिकरण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ।

प्रम केपी ओलीको पार्टी एकिकरण गरेर प्रचण्डलाई पार्टी अनुशासनले सन्तुलनमा राख्ने र आफ्नो नेतृत्वको सरकार पाँच वर्ष चलाउने निष्कर्ष २०७६ पुग्दा नपुग्दै गलत सावित भइदियो। प्रचण्डले पार्टीभित्र होस् कि बाहिर आफू बलियो हुन कमजोरहरूलाई उपयोग गरेर बलियाका विरूद्धमा राजनीति गर्ने हिजोको अभ्यासलाई निरन्तरता दिंदा माझण्ड समुह नै बनाएर केपी ओलीका विरूद्ध गतिविधि गरिरहे। प्रम तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका विरूद्ध मंसिर २०७६ बाट सुरू भएको औपचारिक तथा अनौपचारिक गतिविधि प्रम ओलीको मृगौला प्रत्यारोपण सफल भएपछि त्यसले व्यापकता पायो। माझण्डहरूको त्यो प्रयासलाई असफल बनाउन पुष ५, २०७७ मा संसद विघटनजस्तो अप्रिय निर्णय लिन प्रम ओली बाध्य भएको घटनाक्रमले पुष्टी गर्दैछ।

फागुन ११, २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासले संसद पुनःस्थापना नगर्दासम्म जे–जस्ता राजनीतिक गतिविधिहरू भए, त्यसले माझण्डहरूको नियतमात्र होइन, उनीहरूका पछाडिका शक्ति पनि चिन्ने मौका हामीलाई मिल्यो। झन फागुन २३, २०७७ मा नेकपा सम्बन्धी मुद्दामा कट्टेलको पक्षमा फैसला भएपछि माझण्डहरूको केपी ओलीलाई घरको न घाटको बनाउने सपना चकनाचुर बनाइ दियो। सडकमा पुर्याइएका केपी ओली एकाएक शक्तिशाली बन्न पुगे। यसका बारेमा मेरा अघिल्ला आलेखहरूमा चर्चा गरेको थिएँ। अहिले पनि केपी ओलीलाई प्रमबाट हटाउन प्रचण्डको दौडधुप कायम छभने पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन माझहरू अदालत धाउँदैछन्

नेपालको पछिल्लो राजनीतिमा दक्षिणपन्थीहरूसँग गठबन्धन बनाउने र वामपन्थीहरूलाई हराउने जुन खालको दृश्य देखिएको छ, यो नितान्त अस्वभाविक र षडयन्त्रपूर्ण छ। त्यो पनि दक्षिणपन्थीहरूलाई जिताएर आफूलाई सक्कली र क्रान्तिकारी कम्न्युनिष्ट भनेर जनता तथा कार्यकर्ताहरूलाई भ्रमित बनाउने काम गरिरहेका छन्। त्यसमाथि सबै बुर्जुवा खेमाका मिडियाहरूले तिनैलाई सच्चा कम्न्युनिष्ट र लोकतन्त्रवादी भन्दै विभाजनका लागि वातावरण बनाउन सघाउँदै  छन्। त्यसलाई नै माझण्ड समुहले आफ्नो पक्षमा माहोल बनेको भनेर व्याख्या गर्दैछन्।

राजनीति यसरी बिग्रनुमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू मात्र दोषी छैनन्, खराब मान्छेलाई नेता तथा कार्यकर्ता मान्ने र बनाउने हाम्रो सोच र व्यवहार पनि दोषी छ। फेरि हामीले राजनीति गर्ने मान्छेहरूको बोली र व्यवहारहरूलाई गुणदोषका आधारमा भन्दा प्रभाव, दबाव र भ्रममा परेर साथ दिने र विरोध गर्ने काम गरिरह्यौं। जसका कारणले खराब पात्र र प्रवृत्तिहरूको अघोषित मोर्चाले बजार पाइरह्यो अनि संवैधानिक तथा राजनैतिक अस्थिरता चाहने बाह्य शक्तिलाई नेपालभित्र खेल्न सहज भइरह्यो।

२०७२ को नाकाबन्दीले हामी नेपालीलाई हाम्रो ल्याकत र भारतको नियत बुझ्न सहयोग गरेको थियोभने २०७७ मा नेकपा हुँदै नेकपा (एमाले) मा सरेको विवाद र विग्रहको रोगले कुण्ठा र उपयोगितावादको असल अनुहार चिन्ने चिनाउने अवसर दिदैछ। त्यसैले नकारात्मकताभित्र पनि सकारात्मकता खोजेर राजनीतिलाई देशको हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। त्यतिखेर नाकाबन्दी नेपालका लागि ज्यादै महङ्गो भएको थियो तर त्यसले दिएको शिक्षा वर्षौको अनुभवहरू भन्दा महत्त्वपूर्ण थियो। किनभने हरेक नेपालीले भारतको नियत चिन्ने र बुझ्ने अवसर पाएका थिए। यतिखेर नेकपा हुँदै नेकपा (एमाले) मा देखिएको शत्रुतापूर्ण अन्तरसंघर्षले माझण्डहरूको बदनियत जान्ने बुझ्ने मौका नेता कार्यकर्तादेखि जनताले पाइरहेका छन्। त्यसैले समयान्तरमा असल र खराब छुट्ट्याउन हामीलाई सजिलो हुँदैछ।

अहिले माझहरूले पार्टीभित्र पार्टी बनाएर, गुटबन्दी र समानान्तर कमिटी गठन गरेर, अदालत धाएर अनि प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीलाई सिध्याउन खोज्दा नेकपा (एमाले) नै खतम पार्दैछन्। फेरि तिनै माझहरू हामीलाई नेकपा (एमाले) मा रहन नदिन अनेक दाउपेच भयोभन्दै रोइलो गर्दैछन्। जबकी जनचक्षुले तिनका विग्रहपूर्ण गतिविधिहरूलाई नजिकबाट नियालीमात्र रहेका छैनन् बिस्तारै त्यसको प्रतिरोध पनि गर्दैछन्। जनताको आजको चेतनाले असल र खराब चिन्न र छुट्ट्याउन सक्छभन्ने चेत माझण्डहरूमा देखिएन। तर प्रभाव, दबाव र भ्रममा परेर माझण्डका पक्षमा लागेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू बिस्तारै भ्रममूक्त पनि हुँदैछन्।

पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले मदन भण्डारी हुँ भनि दावी गर्नु, झलनाथ खनालले जनताको बहुदलीय जनवादको व्याख्याता हुन खोज्न्नु अनि केपी ओलीलाई हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दौडधुप गर्ने माधव नेपालले मै हुँ सक्कली नेकपा (एमाले) भनेर प्रचार गर्नुको कुनै अर्थ छैन्। यी सबै प्रगतिशील लोकतान्त्रिक आन्दोलनभित्र छिरेका खलनायक हुन। तर पनि अझै केही मान्छेहरू भ्रमित भएर तिनैलाई आदर्शवान नेता मानेर पछ्याउँदैछन्। आज नेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दौडिनेहरू नै केपी ओलीलाई दक्षिणपन्थी भन्दै आरोप लगाउँदैछन् र आफूलाई सच्चा क्रान्तिकारी भन्दैछन्। गण्डकी प्रदेशमा त नेकाको मुख्यमन्त्री बनाउन माझण्डहरू मात्र होइन, मोहन विक्रम सिंहहरू पनि लागेको देख्दा सामान्यजन पनि के हुँदैछ भनेर प्रश्न गर्दैछन्।

उपयोगितावाद र कुण्ठाबीचको समिकरणले नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता बढाउनुका साथै देशमा बाह्य हस्तक्षेप बढाएर बुर्जुवा दक्षिणपन्थीहरूलाई राज्य सत्ताको केन्द्रमा पुर्याउने भूमिका निर्वाह गर्दैछ। दलाल बुर्जुवा पूजिंवादको विरोध गरेर नथाक्ने प्रचण्डहरू यतिखेर त्यही दलाल बुर्जुवा पूजिंवादसँग मिलेर उसकै नेतृत्वमा प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म सरकार बनाउन समिकरण बनाएर कसरत गर्दैछ। कुण्ठाले कर्णाली प्रदेशमा गद्दारी गर्दा उपयोगितावादलाई दक्षिणपन्थीको स्वार्थमा क्रियाशील हुन मनोबल बढेको छ। अब प्रश्नहरू उठ्छन्, सच्चा वामपन्थी चिन्ने कसरी ? नक्कली वामपन्थबाट प्रगतिशील लोकतान्त्रिक वामपन्थी आन्दोलन जोगाउने कसरी ? नयाँ पुस्ताहरूलाई यो आन्दोलनसँग जोड्ने कसरी ? यी प्रश्नहरूमा केन्द्रीत भएर चिन्तन मनन गर्दै भ्रम बाँड्नेहरूबाट प्रगतिशील लोकतान्त्रिक वामपन्थी आन्दोलनलाई अझ शसक्त र गतिशील बनाउनु बाहेक अन्य विकल्प देखिदैन्।

कार्यकर्ता गुटमा र नेताहरू फुटमा रमाउँन छोड्ने होभने मात्र नेपालका राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध हुन सक्छन्। एकताबद्ध दलहरूले मात्र देशको स्वार्थमा क्रियाशील हुने सामार्थ्य राख्छन्। आज देशले राजनीतिक नेतृत्वबाट त्यो सामार्थ्य भएको दल बनाउने र चलाउने कुशलता र चातुर्यता खोजेको छ। त्यसैले हामीले पनि सक्कली र नक्कली नेतृत्व चिनेर सक्कलीको पक्षमा उभिएर नक्कलीलाई पराजित गर्दै देशको स्वार्थमा रमाउन थाल्नुपर्छ। भ्रमले सिर्जित भिंडको पछि लागेर होइन, वैचारिक रूपमा स्पष्ट भएर निष्ठापूर्ण राजनीति गर्न चाहने दल र नेतृत्वको पक्षमा आफ्नो अभिमत दिन सक्नुपर्छ। भ्रम बाँडेर आत्मसन्तुष्ट हुनेहरू भ्रमको खेति गर्छन् नै तर हामीभने देशलाई भ्रमबाट मूक्त गर्दै  दिगो प्रगतिको पथमा क्रियाशील भइरहनु पर्छ। अनिमात्र नक्कलीहरू पराजित हुनेछन्।

प्रकाशित मिति : २० बैशाख २०७८, सोमबार  ११ : ४८ बजे