काठमाडौँ – नेपाल र बंगलादेशका सहसचिवस्तरीय बैठकले प्रस्तावित दुई ठूला आयोजनामध्ये एक परियोजनालाई संयुक्त लगानीमा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको छ । बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट कूल नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजान चाहेको छ । बढ्दो ऊर्जाको माग सम्बोधन गर्न स्रोतको खोजीमा रहेका बंगलादेशले नेपालसँग सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा सहकार्य गरेर लगानी गर्न चाहेको छ ।
दुई देशका ऊर्जा सहसचिवहरूको संयुक्त कार्य समूह (ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप)को बैठकले खिम्ती शिवालय र सुनकोशी तेस्रो जलविद्यसत् आयोजनामध्ये कुनै एक आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माणका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको बंगलादेश भ्रमणको क्रममा बंगलादेशले सरकारी तहमा नै एउटा जलाशयुक्त आयोजना निर्माणका लागि नेपाल समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्ताव अनुसार नै मन्त्रालयले अध्ययनका लागि एक प्राविधिक समिति नै बनाएको थियो । बंगलादेशका राष्ट्रपति र ऊर्जा राज्यमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा समेत संयुक्त रूपमा वा एकल लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बनाएको अध्ययन समितिले अरुण चौथो, किमाथाङ्का अरुण, सुनकोशी तेस्रो, खिम्ती शिवालय र प्रदेश नं १ को अन्य कुनै एक आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावका आधारमा आज भएको दुई देशका सहसचिवस्तरीय बैठकले ६८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो र कूल क्षमता निर्धारण नभइसकेको खिम्ती शिवालयमध्ये एक आयोजना सरकारी स्तरमा नै लगानीका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विवरण अनुसार सुनकोशी तेस्रोको अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै, खिम्ती शिवालयको क्षमता एक हजार ५०० मेगावाटको हाराहारीमा हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । उक्त क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्दा हिमाल पावरले हाल सञ्चालन गरिरहेको ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती आयोजना प्रभावित हुने भएकाले त्यसलाई ६५० मेगावाटको हाराहारीमा निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता मधुकुमार भेटुवालले दुई देशकाबीचमा ऊर्जा क्षेत्रको आदानप्रदान, संयुक्त लगानी, ऊर्जाको क्षेत्रका एक अर्का देशले प्राप्त गरेको ज्ञानको आदानप्रदानलगायत विषयमा आजको बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । भोलि मङ्गलबार बस्ने दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ । दुई देशबीचमा सहसचिवस्तरीय एवम् सचिवस्तरीय समितिको यो तेस्रो बैठक हो ।
बंगलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कूल ५०० मोगवाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता यसअघि नै गरिसकेको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले निर्माण गर्ने भनिएको ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्न लाग्दा समेत माथिल्लो कर्णालीको काम नै शुरु हुन सकेको छैन ।
यस्तै, आवश्यक पूर्वाधार तयार भएको खण्डमा नेपालबाट तत्काल नै २०० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यातका लागि भारतको प्रसारण प्रणालीको उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि नेपाल, बंगलादेश र भारतकोबीचमा त्रिपक्षीय समझदारी हुनु आवश्यक छ । त्यसअघि नेपालले भारतको सीमासम्म पुग्ने प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक छ भने बंगलादेशले पनि त्यस्तै तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कूटनीतिक रूपमा त्रिपक्षीय समझदारीका लागि वार्ता गर्ने समझदारी यसअघि नै भएको थियो । नेपाल र भारतका ऊर्जासचिव स्तरीय बैठकमा त्यस्तो समझदारी भएको भए पनि त्रिपक्षीय बैठक भने आयोजना हुन सकेको छैन ।
यस्तै, दीर्घकालमा नेपालको सीमादेखि भारतीय भूमि प्रयोग गरेर डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल भएको छ । तत्कालका लागि भारतीय प्रसारण प्रणालीको उपयोग गर्ने विषयमा कानूनी, प्राविधिक एवम् कूटनीतिक छलफल जरुरी रहन्छ । ऊर्जाको स्रोतको खोजीमा रहेको बंगलादेशले नेपालको निजी क्षेत्रसँग पनि मिलेर आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव यसअघि नै गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)का पदाधिकारीलाई बंगलादेशको निजी क्षेत्रले पनि छलफल गरिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रले पनि बंगलादेशको निजी क्षेत्रसँग मिलेर संयुक्त रूपमा आयोजना निर्माणको प्रस्ताव गरेको इपानका उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जानकारी दिनुभयो । विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका तर्फबाट स्थापना गरिएको नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा बंगलादेशको निजी क्षेत्रले समेत लगानी गरेको छ ।
नेपाल र बंगलादेशका बीचमा विद्युत् विकासको क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यको शुरुआत गर्ने प्रयोजनका लागि २०७५ साउन १८ गते समझदारी भएको थियो । समझदारीपत्रमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच हस्ताक्षर भएको थियो । द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्यमार्फत अभिवृद्धि गर्ने, विद्युत् उत्पादन, ग्रीड कनेक्टिभिटी, ऊर्जा दक्षता नवीकरण, ऊर्जा तथा जलविद्युत्को विकासबाट हुने पारस्परिक हितलाई क्षेत्रीय हितमा रुपान्तरण गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ ।
सो समझदारी लगत्तै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पुनले २०७५ भदौमा बंगलादेशको भ्रमण गरी ऊर्जा क्षेत्रमा संयुक्त लगानीका लागि बंगलादेशको सरकार र निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य तथा लगानी गर्न दुई देशका उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा दक्षिण एशियामा रहेको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको अथाह सम्भावनालाई क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय तहको सहकार्य गर्ने समझदारीपत्रमा समावेश छ ।
सचिव तथा सहसचवस्तरीय समितिको पहिलो बैठक २०७५ मङ्सिर १८ गते भएको थियो भने दोस्रो बैठक २०७६ असार ८ गते भएको थियो । तेस्रो बैठकले लगानीका सम्भावनाको खोजीदेखि संयुक्त रूपमा आयोजना निर्माणसम्मका विषयलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्ष लिइएको छ ।
रमेश लम्साल/रासस
प्रकाशित मिति : २८ भाद्र २०७८, सोमबार ९ : ५१ बजे
प्रतिक्रिया