बिश्व चीनको ऋण–खोरमा परेरै भएको हो त बिरोध ?

यतिबेला चिन बिरोधी अमेरिकी खेमातर्फ रहेका बिभिन्न पश्चिमा गठबन्धनका देशहरुले चीनले बिश्वलाई ऋणको खोर(डेब्ट–ट्रयाप)मा पारिरहेको आरोप जोडदाररुपमा लगाइरहेका छन् । उनीहरु भन्छन् – ‘आफ्नो बढ्दो आर्थिक तथा सैन्य शक्तिलाई निरन्तर दुरुपयोग गर्दै बद्लिदो बिश्व ब्यबस्थामा उत्तरोत्तर मुखर तथा आक्रामक हुँदै गएको चीनले आफ्नो प्रभूत्व कायम गर्न चाहन्छ’ । उनीहरुको फत्तुर के छ भने ‘बिश्वमा डेब्ट–ट्रयाप षडयन्त्र अन्तरगत आधारभूत ढाँचाको बिकासको नाममा अरु देशहरुलाई ऋण दिने र त्यो फिर्ता गर्न नसकेको स्थितिमा ती देशका संसाधनहरुमाथि कब्जा गर्न शुरु गर्ने काम चीनले गर्न थलेका छ’ भनेर यसमा सबैभन्दा अगाडि सरेर ‘हिन्द–प्रशान्त’ गठबन्धन र ‘क्वाड’ गठबन्धनमा संलग्न भारत चीनको बिरोध गर्नमा सबैभन्दा अग्रसर देखिएको छ । पाकिस्तान, श्रीलंक र माल्दिभ्स चीनका सबैभन्दा ठूला ऋण लिने राष्ट्रहरु हुन् भन्ने औंल्याउँदै के उसले भनिरहेको छ भने चीनले पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहमा ६२ अर्ब डलर खर्च गरिरहेको छ र यसरी पाकिस्तानलाई ऋणमा फँसाइरहेको छ । चीनको डेढ बिलियन डलर ऋणको साटोमा उसले श्रीलंकाको हबनटोटा बन्दरगाहा चीनलाई सुम्पिनु परको हो भनेको छ । कोलम्बो बन्दरगाह पनि चीनलाई श्रीलंकाले दिइसकेको उसले बताएको छ ।

त्यसरी नै चीनले चार बर्ष पहिला २०१७ मा एक अर्ब डलर फण्ड तथा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ  अन्तरगत ३० अर्ब डलरको लगानी मंगोलियामा पनि गरिसकेको  भारतले औंल्याएको छ । अनि त्यो ऋणबाट बाहिर निस्कन मंगोलियालाई सहज छैन भन्ने डर पनि उसले देखाएको छ । बन्दरगाह बिकसित गर्न र यातायात सञ्जाल(ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क) लाई बढावा दिनका लागि मोण्टेनिग्रो पनि चीनको ऋणको जालमा फसिसकेको भारतीय बिश्लेषकले बताएको छ । 

त्यसैगरी ताजकिस्तानमा पनि ऋणको बोझले थिचिएको र त्यस्तो ऋणको चीनको हिस्सा ८० प्रतिसशत रहेको समेत उल्लेख गरेको छ । किघिर्जिस्तानमा पनि सन् २०१६ मा चीनले १.५ अर्ब डलर लगानी गरेको उसले बताएको छ । त्यहाँ पनि कूल बिदेशी ऋणमा चीनको अंश ४० प्रतिशत रहेको बताइएएको छ । 

त्यसरी नै आधारभूत संरचना (ढाँचा) बिकसित गर्ने नाममा चीनले टोंगा, कंगो, कम्बोडिया, बंगलादेश नाइजर र जाम्बिया जस्ता देशहरुमा ती देशका जीडीपीभन्दा २० प्रतिशत बढी ऋण दिएको पनि उल्लेख गरेको छ । जीबुतीमा चीनको १० बिलियन डलरको लगानी छ र उसले ऋणको जालमा फँसाएर त्यहाँको डोरलेह बन्दरगाह आफ्नो कब्जामा लिइसकेको पनि बताइरहेको छ । अफगानिस्तानमा केही बर्षदेखि चीनको चाख चीनको आफ्नो बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड) परियोजनालाई लिएर बढेको उल्लेख गरिन्छ । अमेरिका त्यहाँ असफल भएर  अटेपछि चीन अफगानिस्तानमा आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयासमा रहेको र पाकिस्तान मार्फत चीन तालिबानसँग जोडिने कोशिश गरिरहेको एकथरी बिश्लेषकहरुको कथन छ । नयाँ रशेम मार्ग (न्यू सिल्क रोड) परियोजनामा यूरोपका २० भन्दा बढी देश शामेल भइसकेका छन् । 

त्यसमा रुस पनि सामेल छ । ग्रीसमा चीनले पिरायस बन्दरगाहलाई बिस्तार गर्ने लगानी गरेको छ । सर्बिया, बोस्नियाँ–हर्जेगोभिना तथा उत्तरी मेसोडोनियामा सडक र रेल निर्माणमा पनि चीनले लगानी गरेको छ । त्यो डेब्ट–ट्रयापकै हिस्सा हो भन्ने उनीहरुको दाबी छ ।

अत्यन्तै ठूलो बेहिसाब ऋणले कुनै पनि देशको आत्मनिर्भरता त समाप्त हुने गर्दछ नै । त्यसको साथसाथै त्यो देशको संप्रभूता पनि खतरामा पर्न जान्छ । भारतीय बिश्लेषकहरु भन्दैछन् कि चीनको कथित डेब्ट–ट्रयापको षडयन्त्रलाई बिश्वले बुझ्न थालेको छ । अनि त्यसको बिरोध पनि शुरु भइसकेको  उनीहरु बताउँदछन् । मध्यपूर्ब तथा यूरोपेली देशहरुसँग आफ्नो ब्यापारिक सम्वन्धलाई सबल तुल्याउनका लागि ९ बर्ष अघि २०१२ मा बनाएको सीईईसी फोरम, जसमा यूरोपका १७ देश सामेल रहेका छन् भने १८औं देश स्वयंं चीन रहेको छ । 

त्यस फोरमलाई २८ लाख जनसंख्या भएको लिथुआनियाले बिभाजनकारीको आरोप लगाएर छोडेको कुरालाई उनीहरु उदाहरणकारुपमा देखाइरहेका छन् । बुडापेस्टमा १.८ अर्ब डलर लगानी गरिएको शंघाईको फुदान बिश्वबिद्यालयको शाखा जुन २७ देश मिलेर बनेको पहिलो चीनीयाँ बिश्वबिद्यालय क्याम्पस हुँदैछ, त्यो खोलेर बामपन्थी बिचारधाराको प्रसार भएको भन्ने बिरोधमा हजारौले प्रदर्शन गरिरहेको कुरा पनि अहिले उठाइएको छ । त्यसमा संसद घेर्ने र ‘सी जिनपिङ्ग मूर्दाबाद’ भन्ने नारा समेत लागेको प्रायोजित कुराको समेत पनि उनीहरुले औंंल्याउन छाडेका छैनन् ।

यसै सम्वन्धमा ती बिश्लेषकहरुले  अफ्रिकी देशहरु पनि चीनको फन्दा र उसले गर्ने गरेको लगानीको फाइदा–बेफाइदाको मिहीन तरीकाले हिसाब किताब र आकलन गरहेको पनि उल्लेख गर्नथालेका छन् । उनीहरु यस सन्दर्भमा अफ्रीकी देश ताञ्जानियाँले चिनीयाँ लगानीको छानबनि गरेर १० बिलियन डलरका चिनीया ऋण सम्झौता रद्द गरिदिएको औंल्याउदैछन् । मलेशियाले पनि चीनीया ऋणको ‘माकुरी जाल’बाट आफ्नो बचाउ गर्न २३ अर्ब डलरको परियोजनालाई रद्द गरिदिएको बताउने गरेका छन्  । म्यानमारले पनि श्रीलंकाको स्थितिलाई देखेर चीनीया परियोजनालाई सानो राख्ने योजनामा छ भन्दै आएका छन् ।

चीन सैन्य शक्तिको बलमा ताइबानलाई कब्जा गर्नका लागि बेचैन रहदै आएको पनि उनीहरुको आरोप छ । तर चीनको एक चीन नीतिलाई कथित बिस्तारबादी नीतिको हिस्सा मान्दै जापानले ताईवानलाई चिनीया नक्शाबाट अलग गरी देखाएको छ । अनि चीनले जापानमाथि परमाणु युद्धको धम्की समेत दिइसकेको पनि भारतको दाबी छ । भारतले भनेको छ कि चीनको तथाकथित बिस्तारबादी नीति तथा ऋणको जालबाट मुक्तिका लागि आज बिश्वका देश पहिलाभन्दा मुखर हुँदै आएको पनि देखिदैछ र यसमा भारतको निकै ठूलो भूमिका पनि रहेको छ अनि भारत भने कहिल्यै आफु बिस्तारबादी नरहेको दाबी पनि गरिएको  छ । ५४ देशहरुको संगठन हर्ष–५४ देशहरुको हिमालय–हिन्द महासागर राष्ट्र समूह), जुन साँसकृतिकरुपले एक तथा ब्यापारिक रुपले प्राकृतिक रहेको छ, लाई सबल तुल्याउनाले चिनिीया कथित साम्राज्यबादमाथि प्रहार कमजोर हुने अनि ‘क्वाड’को सक्रियताले पनि चिनियाँ बिस्तारबादमाथि अंकूश लाग्ने यो समूहको बिश्वास रहेको देखिन्छ । 

यसरी चीनको बिरोधमा ‘ऋण–खोर’को आवरणमा निकै गठबन्धन बनाउने अनेकौ कोशिश चलिरहेको यसबाट प्रष्ट हुन्छ । चीनले यी आरोपहरुको खण्डन ब्यबहार नीतिग दुबैरुपमा गर्दै आएको छ र बिश्वको साझा बिकास र भबिष्यका लागि आफु सहयोगी बन्ने कुरालाई निरन्तर अघि सार्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ भाद्र २०७८, आइतबार  १२ : २७ बजे