विश्व चीनको ऋण–खोरमा परेरै भएको हो त बिरोध ?

यतिबेला चीन विरोधी अमेरिकी खेमातर्फ रहेका विभिन्न पश्चिमा गठबन्धनका देशहरूले चीनले विश्वलाई ऋणको खोर(डेब्ट–ट्र्याप)मा पारिरहेको आरोप जोडदार रुपमा लगाइरहेका छन् । उनीहरू भन्छन् – ‘आफ्नो बढ्दो आर्थिक तथा सैन्य शक्तिलाई निरन्तर दुरुपयोग गर्दै बद्लिँदो विश्व व्यवस्थामा उत्तरोत्तर मुख र तथा आक्रामक हुँदै गएको चीनले आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न चाहन्छ’ । उनीहरूको फत्तुर के छ भने ‘विश्वमा डेब्ट–ट्र्याप षडयन्त्र अन्तर गर्त आधारभूत ढाँचाको विकासको नाममा अरू देशहरूलाई ऋण दिने र त्यो फिर्ता गर्न नसकेको स्थितिमा ती देशका संसाधनहरू माथि कब्जा गर्न सुरु गर्ने काम चीनले गर्न थालेका छ’ भनेर यसमा सबैभन्दा अगाडि सरेर ‘हिन्द–प्रशान्त’ गठबन्धन र ‘क्वाड’गठबन्धनमा संलग्न भारत चीनको बिरोध गर्नमा सबैभन्दा अग्रसर देखिएको छ । पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दीभ्स चीनका सबै भन्दा ठुला ऋण लिने राष्ट्रहरू हुन् भन्ने औँल्याउँदै के उसले भनिरहेको छ भने चीनले पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहमा ६२ अर्ब डलर खर्च गरिरहेको छ र यसरी पाकिस्तानलाई ऋणमा फसाइरहेको छ । चीनको डेढ बिलियन डलर ऋणको साटोमा उसले श्रीलङ्काको हबन टोटा बन्दरगाहा चीनलाई सुम्पिनु परको हो भनेको छ । कोलम्बो बन्दरगाह पनि चीनलाई श्रीलङ्काले दिइसकेको उसले बताएको छ ।

त्यसरी नै चीनले चार बर्ष पहिला २०१७ मा एक अर्ब डलर फण्ड तथा बेल्टएण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत ३० अर्ब डलरको लगानी मङ्गोलियामा पनि गरिसकेको  भारतले औँल्याएको छ । अनि त्यो ऋणबाट बाहिर निस्कन मङ्गोलियालाई सहज छैन भन्ने डर पनि उसले देखाएको छ । बन्दरगाह विकसित गर्न र यातायात सञ्जाल–ट्रान्स पोर्ट नेटवर्कलाई बढवा दिनका लागि मोण्टेनिग्रो पनि चीनको ऋणको जालमा फसिसकेको भारतीय विश्लेषकले बताएको छ । त्यसै गरी ताजकिस्तानमा पनि ऋणको बोझले थिचिएको र त्यस्तो ऋणको चीनको हिस्सा ८० प्रतिशत रहेको समेत उल्लेख गरेको छ ।

किघिर्जिस्तानमा पनि सन् २०१६ मा चीनले १.५ अर्ब डलर लगानी गरेको उसले बताएको छ । त्यहाँ पनि कूल विदेशी ऋणमा चीनको अंश ४० प्रतिशत रहेको बताइएएको छ । त्यसरी नै आधारभूत संरचना–ढाँचा) विकसित गर्ने नाममा चीनले टोंगा, कंगो, कम्बोडिया, बंगलादेश नाइजर र जाम्बियाजस्ता देशहरुमाथी देशका जीडीपीभन्दा २० प्रतिशत बढी ऋण दिएको पनि उल्लेख गरेको छ । जीबुतीमा चीनको १० बिलियन डलरको लगानी छ र उसले ऋणको जालमा फँसाएर त्यहाँको डोरलेह बन्दरगाह आफ्नो कब्जामा लिइसकेको पनि बताइरहेको छ ।

अफगानिस्तानमा केही वर्षदेखि चीनको चाख चीनको आफ्नो बीआरआई(बेल्टएण्ड रोड) परियोजनालाई लिएर बढेको उल्लेख गरिन्छ । अमेरिका त्यहाँ असफल भएर हटेपछि चीन अफगानिस्तानमा आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयाशमा रहेको र पाकिस्तानमार्फत चीन तालिबानसँग जोडिने कोसिस गरिरहेको एकथरी बिश्लेषकहरुको कथन छ । नयाँ रेशेम मार्ग (न्यू सिल्क रोड) परियोजनामा युरोपका २० भन्दा बढी देश सामेल भइसकेका छन् । त्यसमा रुस पनि सामेल छ । ग्रिसमा चीनले पिरायस बन्दरगाहलाई बिस्तार गर्ने लगानी गरेको छ । सर्बिया, बोस्नियाँ–हर्जेगोभिना तथा उत्तरी मेसोडोनियामा सडक र रेल निर्माणमा पनि चीनले लगानी गरेको छ । त्यो डेब्ट–ट्यापकै हिस्सा हो भन्ने उनीहरूको दाबी छ ।

अत्यन्तै ठूलो बेहिसाब ऋणले कुनै पनि देशको आत्मनिर्भरता त समाप्त हुने गर्दछ नै । त्यसको साथसाथै त्यो देशको सम्प्रभुता पनि खतरामा पर्न जान्छ । भारतीय विश्लेषकहरू भन्दै छन् कि चीनको कथित डेब्ट–ट्यापको षडयन्त्रलाई विश्वले बुझ्न थालेको छ । अनि त्यसको बिरोध पनि सुरु भइसकेको  उनीहरू बताउँदछन् ।

मध्यपूर्व तथा युरोपेली देशहरूसँग आफ्नो व्यापारिक सम्बन्धलाई सबल तुल्याउनका लागि ९ बर्ष अघि २०१२ मा बनाएको सीईईसी फोरम, जसमा युरोपका १७ देश सामेल रहेका छन् भने १८औँ देश स्वयं चीन रहेको छ । त्यस फोरमलाई २८ लाख जनसङ्ख्या भएको लिथुआनियाले विभाजनकारीको आरोप लगाएर छोडेको कुरालाई उनीहरू उदाहरणकारुपमा देखाइरहेका छन् । बुडापेस्टमा १.८ अर्ब डलर लगानी गरिएको शंघाईको फुदान विश्व विद्यालयको शाखा जुन २७ देश मिलेर बनेको पहिलो चिनियाँ विश्व विद्यालय क्याम्पस हुँदै छ, त्यो खोलेर वामपन्थी बिचारधाराको प्रसार भएको भन्ने विरोधमा हजारौँले प्रदर्शन गरिरहेको कुरा पनि अहिले उठाइएको छ । त्यसमा संसद् घेर्ने र ‘शीजिन पिङ्ग मुर्दावाद’भन्ने नारा समेत लागेको प्रायोजित कुराको समेत पनि उनीहरूले औंंल्याउन छाडेका छैनन् ।

यसै सम्बन्धमा ती विश्लेषकहरूले अफ्रिकी देशहरू पनि चीनको फन्दा र उसले गर्ने गरेको लगानीको फाइदा–बेफाइदाको मिहिन तरीकाले हिसाबकिताब र आङ्कलन गिरहेको पनि उल्लेख गर्न थालेका छन् । उनीहरू यस सन्दर्भमा अफ्रिकी देश ताञ्जानियाँले चिनियाँ लगानीको छानबिन गरेर १० बिलियन डलरका चिनिया ऋण सम्झौता रद्द गरिदिएको औंल्याउदैछन् । मलेसियाले पनि चिनिया ऋणको ‘माकुरीजाल’बाट आफ्नो बचाउ गर्न २३ अर्ब डलरको परियोजनालाई रद्द गरिदिएको बताउने गरेका छन्  । म्यानमारले पनि श्रीलङ्काको स्थितिलाई देखेर चिनिया परियोजनालाई सानो राख्ने योजनामा छ भन्दै आएका छन् ।

चीन सैन्य शक्तिको बलमा ताइबानलाई कब्जा गर्नका लागि बेचैन रहँदै आएको पनि उनीहरूको आरोप छ । तर चीनको एक चीन नीतिलाई कथित बिस्तारवादी नीतिको हिस्सा मान्दै जापानले ताइवानलाई चिनिया नक्साबाट अलग गरी देखाएको छ । अनि चीनले जापानमाथि परमाणु युद्धको धम्की समेत दिइसकेको पनि भारतको दाबी छ ।

भारतले भनेको छ कि चीनको तथा कथित बिस्तारवादी नीति तथा ऋणको जालबाट मुक्तिका लागि आज विश्वका देश पहिलाभन्दा मुखर हुँदै आएको पनि देखिँदै छ र यसमा भारतको निकै ठूलो भूमिका पनि रहेको छ अनि भारत भने कहिल्यै आफु बिस्तारवादी नरहेको दाबी पनि गरिएको  छ ।

५४ देशहरूको सङ्गठन हर्ष–५४ देशहरूको हिमालय–हिन्द महासागर राष्ट्र समूह), जुन साँसकृतिकरुपले एक तथा व्यापारिक रूपले प्राकृतिक रहेको छ, लाई सबल तुल्याउनाले चिनिया कथित साम्राज्यवाद माथि प्रहार कमजोर हुने अनि‘क्वाड’को सक्रियताले पनि चिनियाँ बिस्तारवाद माथि अङ्कुश लाग्ने यो समूहको विश्वास रहेको देखिन्छ ।

यसरी चीनको विरोधमा ‘ऋण–खोर’को आवरणमा निकै गठबन्धन बनाउने अनेकौँ कोसिस चलिरहेको यसबाट प्रस्ट हुन्छ । चीनले यी आरोपहरूको खण्डन व्यवहार नीतिगत दुबैरुपमा गर्दै आएको छ र विश्वको साझा विकास र भविष्यका लागि आफु सहयोगी बन्ने कुरालाई निरन्तर अघि सार्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ भाद्र २०७८, शनिबार  २ : २१ बजे