विज्ञानका नवीन चुनौती र हाम्रा आगामी मार्गचित्र

वस्तुस्थिति
विज्ञान प्रविधिको पछिल्लो आयामहरूको प्रतिविम्ब नेपालमा पनि सहजै देख्न सकिन्छ। सूचना प्रविधि, यातायात, उर्जाको क्षेत्रमा पछिल्लो दुई दशकमा तीव्रतर विकास भएको हामीबाट छिपेको छैन। अधिकांश दूर -दराजमा समेत इन्टरनेट, बिजुलीको सुविधा पुगेको छ। खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षाको पहुँच तथा गुणस्तरमा वृद्धि भएको छ। बि.सं २०१४ मा ३०.१ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबी ( MPI) को जनसंख्या घटेर हालै १७.४ प्रतिशत मात्र कायम रहि उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको तथ्यांक हालैमा राष्ट्रिय योजना आयोगले  सार्वजनिक गरेको छ। यसरी हेर्दा तमाम व्यवधानको बावजूद नेपाल प्रगति पथमा रहेको कुरा सहजै आभास गर्न सकिन्छ तर एक्लो दौडमा प्रथम हुनुको अर्थ नहुने रहेछ। विश्वका अन्य देशको तुलनामा हाम्रा परिणाम तथा प्रगतिको तुलनात्मक  मुल्यांकन हुन अत्यावश्यक छ । 

 स्वास्थ्य, शिक्षा र आम्दानीको औषत योगफल बाट तय गरिने मानव विकास सूचकांक ( HDI)  मा नेपाल ०.६० अंक सहित १८९ राष्ट्रहरू मध्ये १४२ औ स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै सार्क राष्ट्संग तुलना गर्दा अफगानिस्तान र पाकिस्तान बाहेक अन्य सबै  राष्ट्र नेपाल भन्दा अघि रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा शिक्षाको क्षेत्रमा केही सुधार भएता पनि आम्दानीको सवालमा अफगानिस्तान बाहेक नेपाल सार्क क्षेत्रको  सबै भन्दा कमजोर राष्ट्र हो। पछिल्लो विश्व बैकको तथ्यांक अनुसार नेपाल कुल गार्हस्थ उत्पादन ( GDP) मा १०५ औ  र प्रति व्यक्ति आम्दानी ( Per Capita Income) मा अत्यन्त पछि १८३ औ श्रेणीमा मात्र दर्ज भएको छ। उक्त आर्थिक अवस्था सार्क तथा दक्षिण एसियाका औसत भन्दा धेरै कमजोर स्थिति हो। त्यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा समेत नेपालले धेरै नै मेहनत गर्न पर्ने देखिन्छ।ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलको भ्रष्टाचार अनुभूति सुचकांकमा नेपाल ३३ अंक सहित ११७ स्थानमा मात्र रहेको छ जुन सार्कका धेरै राष्ट्रहरू ( भारत, श्रीलंका, माल्दिप्स, भुटान) को भन्दा खराब स्थित हो ।साथै, वस्तु र सेवाको उपभोगमा पनि विश्व बजारको ठूलो प्रभाव परेको छ । टोपीबाट मोजा समेत आयातित; खाना, छाना, माना सबै आयातित प्रयोग गरि  राष्ट्रियताको ज्वाला ओकल्न पर्ने बाध्यता हामीमा छ । व्यापार घाटालाई हेर्ने हो भने अवस्था कहाली लाग्दो छ । आ.व. २०७७/ ७८ मा अन्तरास्ट्रिय व्यापारमा ९१.६ प्रतिशत ( १५ खर्ब ३९ अर्व ) आयात र केवल ८.३९ ( १ खर्ब ४१ अर्व)  प्रतिशत मात्र निर्यात रहेको छ । उक्त व्यापार घाटाको स्थितिले समेत स्वदेशी उत्पादन अत्यन्त  कमजोर भएको दर्शाउँछदेखाउदछ। सरकारको आयश्रोतले नियमित ब्यबस्थापन खर्च समेत धान्न कठिन पर्ने र  न्यून विकास खर्च ( बजेटको करिब २०-२३ प्रतिशत) का निमित्त समेत नियमित ऋण लिएर धान्न  परेको अवस्था छ। उक्त सीमित ऋण समेत अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चिनाले राज्यको कुल सार्वजनिक ऋण १७ अर्ब २० पुगेको छ ।यसरि हरेक नेपालीको थाप्लामा करिब ५८ हजार सार्वजनिक ऋण  पुगेको छ।भौगोलिक, लैगिक र सामुदायिक तथा जातीय असमानताको खाडल पनि नेपालमा धेरै नौ गहिरो छ।  आम्दानीमा असमानता दक्षिण एसियाकै उच्च ( जिनि: ०.५१ ) रहेको छ। उक्त तथ्यहरुले हाम्रा विकासका दृष्टिकोण तथा काम गर्ने तौर-तरिकामा ठूलो समस्या रहेको स्पष्ट पार्दछ। राज्यले सफा नियत, नविन सोच , विधि र प्रविधि सहितको आमुल परिवर्तनको माग गरेको छ ।

बिज्ञान र प्रविधिको चुनौती
जंगली युगमा शारिरिक शक्तिको महत्व हुने गर्दथ्यो । जो बलियो हुन्थ्यो उसले आफ्नो समूहको रक्षा , खाद्यन्न  संग्रह तथा समुह सुरक्षामा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने कारणले उसको दबदबा चल्ने गर्थ्यो। कृषि युगमा जमिनदारहरूले कमैयाहरु माथि  आफ्नो हैकम कायम गरे। पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा पैसा र सम्पत्तिको महत्व हुनेनै भयो।उद्योगपतिको हैकम मजदुर माथि कायमै छ। विज्ञान बिज्ञान र प्रविधिको पछिल्लो विकासक्रम बाट भने तथ्याक तथा जानकारीको समाजमा प्रमुख महत्व स्थापित हुने देखिएको छ। अबको अर्थतन्त्रमा डेटा तथा अल्गरेदमको प्रभुत्वशाली भूमिका रहने कुरा युभल हरारेले आफ्नो विश्वविख्यात पुस्तक ‘होमो डीयस’ मा उल्लेख गरेका छन्। दैनिक रुपमा हाल ४६५ एक्स्ट्रावाईट डेटा सिर्जना भई सन् २०१० मा २ जेट्टा बाईट भएको डेटाबेस सन् २०२५ मा १८० जेट्टा बाईट पुग्ने आंकलन गरिएको छ। अबको समयमा, कुनै व्यक्तिको बारेमा व्यक्ति स्वयम् भन्दा पनि एल्गोरिदम  (डेटाबेस) बढी जानकार हुने देखिन्छ। जसले गर्दा आगमी दिनमा मानिसलाई आफ्नो पारिवारिक, सामुदायिक तथा राजनैतिक कुनै पनि निर्णय व्यक्ति स्वयंले भन्दा एल्गोरिदमले भरपर्दो ढंगले दिन सक्ने वैज्ञानिकको अनुमान  छ । विगतमा मानिसले भौतिक विकास तथा बाहिरी संसार परिवर्तनमा अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्यो तर आफै भित्रको संसार  (बढ्दो उमेरमा नियन्त्रण तथा दिमाग, मनको हेरफेर आदि ) मा ध्यान केन्द्रित गरेन ।अब, इन्फोटेक र बायोटेक प्रविधिले आर्थिक र सामजिक विषयमा मात्र होइन मानिसको शरीर, दिमागको पुनर्संरचना, मन र आत्माको बैज्ञानिक आधारमा समेत अध्ययन केन्द्रित छ। प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री ‘ मिचियो काकु’का अनुसार सन २०५० सम्ममा बायोटेकको विकासले मानिसको आयु बढेर १५० बर्ष सम्म पुग्ने किटान गरेका छन।जैविक बिज्ञानले अब डीएनए चिप्सको माद्यमबाट मानिसको शरिरमाभएको कुनै पनि सम्भावित रोगको पुर्व जानकारी लिन, उपचार गर्न र आयु लम्ब्याउन सम्भव भएको बताएको छ। साथै, अव मर्नै पर्ने मानिस वा प्राकृतिक मानिसको करिब अन्तिम पुस्ताको नजिक हामी रहेका छौ। त्यति मात्र होइन अन्तत आर्थिक क्रियाकलापमा समेत सक्रिय अजम्बरी मानवको तयारीमा बैज्ञानिक अनुसन्धान शुरु स भएको छ। यसरी बिज्ञान, प्रविधि र आविष्कारले सुखद अवसर मात्र होइन केहि चुनौती पनि थपेको छ । धनिले नभएको आयु पनि थप किन्न सक्ने तर गरिबले भएको आयुपनि बढी भएको अनुभूति  गर्नु पर्ने स्थितस्थिति सुनिश्चित स छ । आधुनिक प्रविधिको उच्चतम लाभ  धनी वर्गमा केन्द्रित भई झन् धनी हुने र  गरिब झनझन कमजोर हुँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, आम्दानी आदि सबै क्षेत्रमा असमानताको खाडल बृहत रुपमा बढ्ने स्थिति देखिन्छ। स्वचालित यन्त्रको विकासले अरबौ मानिस बेरोजगार हुनेछन । समय सापेक्ष नहुने जनशक्ति र सीप असान्धर्विक बनी संसारका आधा भन्दा बढी जनसंख्या बेकार वा काम नलाग्ने वर्गमा परिणत हुने प्रक्षेपण रहेको छ । यहाँ सम्मकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ( AI)  वा वाटसन जस्ता स्वचालित स्वास्थ्य  यन्त्रले उच्च शिप युक्त  पेशामा सम्मानित चिकित्सकहरु समेत क्रमश बरोजगार  हुने स्थिति छ। साथै, भूमण्डलीकरण र प्रविधिमैत्री  बजारीकरणको प्रभावले अल्प विकसित मुलुकका बस्तु तथा सेवा  निर्यातमा सघन चुनौती बढ्दो छ । 

मार्ग चित्र
हाम्रा बस्तुगत स्थिति र बिज्ञानले ल्याएको परिवर्तन तथा चुनौतीले हाम्रा सोच, खोज र क्रियाकलापहरुमा ब्रिहंग्मन परिवर्तन गर्न पर्ने कुरा प्रष्ट पारेका छन्। विज्ञान र प्रविधिको गतिमा राष्ट्रलाई अघि नबढाउने हो भने “सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दिर्घकालिन राष्ट्रिय  लक्ष केवल दिवा सपना बन्ने सुनिश्चित छ । तुलनात्मक रूपमा धेरै नै पछि परि सकेको अवस्था भएको हुनाले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा नेपालको घातीय (Exponential) वृद्धि अत्यावश्यक छ।विश्व चर्चित वैज्ञानिक अर्ल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका छन “पुरानै कुरा दोहोर्याएर फरक परिणामको आशा गर्नु पागलपन हो”। तसर्थ फरक परिणामको निमित्त नविन विचारको सिर्जना र कार्यान्वयन अत्यन्त जरुरी छ। हाम्रा नियत, सोच, योजना तथा कार्य रूपमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ ।  

विगतमा अभ्यास गरिएका राजनीतिक दर्शन ( मुख्यतः १.उदारवाद २.समाजवाद ३. निरंकुशतावाद) सन १९९० पश्चात् लेखाइमा जे भएता पनि व्यवहारिक रूपमा उदारवादमा मात्र सीमित रह्यो। एक्काइसौं सताव्धिको तेस्रो दसकमा प्रवेश गर्दा भने सुचना-प्रविधि, तथ्यांक र जानकारीको सूचना (Algorithms ) को युगको आभास भएको छ भने परिवर्तित संधर्वमा  राजनैतिक दर्शन, दृष्टिकोण तथा कार्ययोजनाहरु अलमल प्राय छन्। जुनसुकै राजनैतिक दलले सरकारको नेतृत्व लिएता पनि काम तथा परिणाममा तात्विक भिन्नता केहि देखिन्न। समाजवाद सबै पार्टीको प्रिय शब्द बनेका छन् तर व्यवहार र नतिजामा छैनन। समाजवाद उन्मुख शब्दको उच्चारण संबिधान र नेताको भाषण बाहेक अन्त कतै भेटिने अवस्था छैन।       

आधुनिक नानो टेक्नोलोजी, बायोलोजिकल इन्जिन्यरिंग, क्वान्टम फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी आदिको अर्थ-राजनैतिक प्रभावको क्षेत्रमा हाम्रो राजनैतिक दर्शन र दृष्टिकोण स्पष्ट  हुन सकेको छैन।संयुक्त राष्ट्र संघको एक रिपोर्टले बिगत ५ दशकमा प्राकृतिक प्रकोप ५ गुणाले बढेको प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक गरेको छ । प्रकृतिको दोहन गरि आर्थिक वृद्धि गर्ने होडबाजीले पृथ्वीको तापमान क्रमशः उच्च भई मानव जीवन मात्र संसारको अन्त्यको  बाटो तर्फ लक्षित हुँदै गर्दा हाम्रा राजनीतिक दर्शनहरू तथा दृष्टिकोण अनभिज्ञ देखिन्छ।असमानता र गरिबीको अवस्था र अर्थ परिमार्जन भएको छ, सर्वहारा बर्गको पहिचाहन फरक बनेको छ । विश्वनै राजनैतिक मुद्दा बाट आर्थिक अभियानमा रूपान्तरित भएको छ । तसर्थ, बदलिँदो विश्व परिवेश अनुसार राजनैतिक पार्टीहरूको राष्ट्र विकासको नियत,  विधि, विधान, दृष्टिकोण र कार्यरूप स्पष्ट हुन् जरुरी छ। पुराना तथा आयातित दर्शनहरूको पूजाआजामा भन्दा देशको धरातल तथा विशिष्टतामा नविन विचारको निर्माण राष्ट्रको आवश्यकता हो।

श्रोत र साधनको सीमितता नेपालमा मात्र होइन संसारका सबै राष्ट्रहरूमा विद्यमान छन्। बजेटको उच्चतम उपयोग गर्ने वैज्ञानिक विधि बाट मात्र नतिजा सम्भव छ। हाल कायम राजनीतिक तथा अन्य पहुँच तथा बितरणमुखी प्रणाली बाट भएको बजेट विनियोजनले सीमित श्रोत प्रति न्याय गर्ने प्रश्नै भएन। सक्नेले जति पनि योजना पाउने, नसक्नेले केहि  नपाउने स्थितिले सन्तुलित तथा समुचित विकास कल्पनामा मात्र सिमित हुन्छ । वडा तहले संचालन गर्ने योजनामा संघीय सरकारले खुद्रे  बजेट विनियोजन गरेको सहजै देख्न सकिन्छ। साथै, बार्षिक नीति कार्यक्रमले आवधिक योजना नचिन्ने र बजेटले नीति कार्यक्रम नचिन्ने । उस्तै पर्यो भने बजेटलेनै बजेट नचिन्ने बेथिति रहेको छ। आफै सरकारमा हुँदा पनि राजनैतिक दलले चुनावी घोषणा पत्र वास्ता नगर्ने अर्को समस्या त यथावत् छदै छन्। यसैले, तुलनात्मक रूपमा परिणाममुखी  परियोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न पूर्व अध्ययन ( रोजगारी, राष्ट्रको अर्थोन्नति, वातावरण, सामाजिक न्याय आदिमा ल्याउने प्रभाव) अति आवश्यक छ। जसको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा निर्माणाधिन परियोजना बैक ( Project Bank) लाई परिणाम मुखी बनाई तत्काल लागू गर्न जरुरी छ।  

सरकार तथा कुनै पनि सार्वजनिक निकायको प्रगति केवल पुँजीगत खर्च तथा भौतिक प्रगति प्रतिशतका आधारमा मात्र बुझ्ने विधि समेत युगानुकूल होइन। गरिबी तथा असमानताका न्यूनीकरण, रोजगारी, सामाजिक न्याय, जलवायु परिवर्तन आदिको क्षेत्रमा सरकारको प्रगति कस्तो रह्यो भन्ने विषय मुख्य हुन्। विकासको मापन समेत आयातित पद्धती ( वित्तीय खर्च प्रतिशत, SDG, HDI, MPI आदि) मा निर्भर हुन परेको छ। वास्तवमा बस्तु र समान मात्र होइन बौद्धिकता समेत आयातित प्रयोग गर्ने सारसंग्रहवादी चिन्तनले हाम्रा धरातल, सामाजिक बनावट, प्राथमिकता र आत्म सम्मानको प्रतिनिधित्व कम गर्दैनन् ।    

राजोगारीको क्षेत्रमा बिज्ञान-प्रविधिले भविष्यमा ल्याउने चुनौतीको मुकाविला गर्न समय सापेक्ष प्रविधिमैत्री शिक्षाको विकास अपरिहार्य छ ।आगामी दिनमा न्यूनतम आधारभूत आयको  ( पुँजीवादी धारणा ) बाट पनि सम्भावित चुनौतीको  व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । जुन कुराले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि नागरिकलाई न्युनतम आवश्यकताको पूर्ति गर्न सहज बनाउँदछ। अथवा, न्यूनतम श्रम वा रोजगारी (समाजवादी धारणा) दिई निःशुल्क  स्वास्थ्य , शिक्षा वा यातायातको ग्यारेन्टी गर्ने अवधारणा हुन् सक्दछ।स्वास्थ्य  र शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवालाई क्रमशः निःशुल्क नबनाउने हो भने समाजवादको न्यूनतम आधारनै तय  हुन सक्दैनह। 

उपलब्ध श्रोतको विन्यास मात्र गर्ने क्लरीकल काम मात्र गरेर सरकार बस्न हुन्न। सार्वजनिक श्रोतका नयाँ आयामहरू ( कृषि, वन तथा सूचना प्रविधिले सिर्जना गरेका नया कामधन्दा आदि) थप्ने र मौजुदा करका दायराहरूको समेत समीक्षा तथा अध्ययन जरुरी छ। स्वदेशी बस्तुको उपभोगमा सरकारी तवर बाट पहल आवश्यक छ। सेना, प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षकहरू जस्ता सरकार सम्बद्ध निकायहरूमा मात्र स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्न सकिएमा पनि ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ।यसका साथै यसले स्वदेशी उद्योग धन्दा र रोजगारीको पनि प्रवर्धन हुन्छ। उपलब्ध समिति सार्वजनिक श्रोतको उचित व्यवस्थापन तथा उच्चतम उपयोगको निमित्त नविन प्रणालीको विकास गर्नै पर्ने आवश्यकता छ भने अनावश्यक खर्च कटौतीको निमित्त नियमित अनुसन्धान प्रणालीको विकास गर्न अत्यावश्यक छ । 

साथै, हामी बस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरि बजार खोजी हिँड्ने प्रवृत्ति बाट विमुख हुन जरुरी छ । आजको युगमा बजारको माग, चाहना र आवश्यकताको पहिचाहन गरी सो मुताविकको बस्तु तथा सेवाको उत्पादन बाट मात्र द्रव्य आर्जन सम्भव छ। अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा कम प्रतिस्पर्धामा वजरिकरणको उच्च सम्भाव्यता भएको, नेपालमा सहजै उत्पादन हुने बस्तु तथा सेवाको तत्काल खोज गरि उत्पादन प्रक्रियामा जाने र निर्यात गर्ने कुराले मात्र समृद्धिको ढोका खोल्न सम्भव छ । जसको निमित्त हाम्रा जनसांख्यिकीय लाभांश (आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय जनसंख्याको उच्च दर ) र बढ्दो बिद्युत पहुच बाट उत्पादित बस्तु तथा सेवा ग्रहणको निमित्त छिमेकी भारत-चीनको २७६ करोडको जनशंख्या तथा बृहत बजार हामीलाई पर्खेर बसेको छ।

प्रकाशित मिति : २३ भाद्र २०७८, बुधबार  १२ : ०३ बजे