सन २०३० सम्म एक करोड बालिका उमेर नपुग्दै विवाह गर्न बाध्य हुने 

 काठमाडौ । कोरोना महामारीका कारण विद्यालयहरु बन्द हुने परिवारमा आर्थिक कठिनाइ हुनु र लकडाउनको बेला बालबालिकाले पाउने सेवा सुविधा नपाउने जस्ता कारणले सन् २०३० भित्र एक करोड बालिकाहरु उमेर नपुग्दै विवाहको वाध्यतामा पर्ने एक प्रतिवेदनले जनाएको छ । बाल विवाह सम्वन्धि अध्ययन प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा माथि छलफल तथा सुझाव संकलन समितिले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । 

बालविवाह सम्वन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा माथि छलफल तथा सुझाव संकलन परियोजनाकी अधिकृत सजना कुँवरले बालविवाह हुँदा कस्तो असर परेको छ भनि खोज अनुसन्धान मुलक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । उक्त रिपोर्टमा समाजमा केटाकेटी सँगै हिँडेको पचाउन नसक्नु, बच्चाहरुले गल्ति नगर्दा पनि अभिभावकहरुले अपराधिकरण गरिदिएकै कारण अन्तिम विकल्प भागेरै विवाह गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कमजोर आर्थिक स्थितिसँगै परिवारको जेठो सन्तानले चाडै विवाह गरिदियोस भन्ने होड्ले समेत बालविवाह हुने गरेको छ । चेतनाको अभावका कारण अझै पनि रजस्वला हुनुभन्दा पहिला नै विवाह गरिदिन पाए पापबाट मुक्त हुने अन्धविश्वासले जरा गाडेका कारणपनि बालविवाह हुने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । 

थाहा नपाई बालबिवाह गरेपनि पछि बदर भएमा बालबालिकामा नकारात्मक असर पुग्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । बदर भएका बालविवाहबाट बालबालिकामा मानसिक रुपमा तनाव लिने, समाजले के पो भन्ला भन्ने डर, परिवारमा पहिलाको जस्तो सम्वन्ध र स्वतन्त्र नहुने होकि भन्ने चिन्ता, साथीसंगीले नराम्रो दृष्टिले हेर्ने हुनकी जस्ता कुराले बालबालिकामा असर गरेको कुँबरले बताउनुभयो । अहिले पनि बालविवाह बदर भएका बालिका विद्यालय जाँदा शिक्षकले अरु विद्यार्थीलाई बालविवाह हुँदाको उदाहरण दिंदा अधिकांस बालिका विद्यालय नजाने गरेको तथ्यांकमा देखाइएको छ । बालविवाह बदर गरेर बसेका बालिकालाई परिवारले समेत कतै जानबाट बन्देज लगाई घरकै काम गर्न लगाइएको पाइएको छ ।

छलफलमा बालविवाह हुनुको मुख्य कारण सामाजिक सञ्जाल, बालबालिकाको प्रेम सम्बन्धलाई नराम्रो दृष्ट्रिले हेर्नु नै भएको सरोकारवालाहरुले बताएका थिए । बालविवाह नियन्त्रणका लागि तिनै तहका सरकारमा यस विषयमा छलफल गर्ने र आगामि दिनहरुमा विद्यालयको पाठयक्रममा बालविवाहको सबै क्षेत्र ओगटने गरी लागु गर्ने छलफलले निश्कर्ष निकालेको थियो । छलफलमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले विकासको कमि भएको, सस्कृतिको खोजि नभएको र खोज सस्कृति सबैतिर नपुग्नाले बालविवाह बढेको बताउनुभयो । परिषद्ले आगामी दिनमा बालविवाह हुन नदिन कुनै कसुर नछोड्ने उहाँले बताउनुभयो । 

युनिसेफले सन् २०१५ मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार सप्तरी वालविवाह बढी हुने जिल्लाहरुमा पहिलो स्थानमा पर्दछ । नेपालमा हुने बार्षिक बालविवाहको ८३ प्रतिशत सप्तरी जिल्लामा हुने गर्दछ 

प्रकाशित मिति : २२ भाद्र २०७८, मंगलबार  ३ : ५६ बजे