चीनलाई चिढ्याउँदै भारतको दलाली गर्दै गठबन्धन सरकार

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन त सकेको छैनन नै आफ्नो सम्पुर्ण शक्ति सवैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेलाई बिभाजन गराउने तर्फ केन्द्रित गरेको छ । त्यसको एउटा प्रमाण २० प्रतिशतवाला अध्यादेश हो । जसले माधव नेपालसहित एक सानो स्वार्थी झुण्डलाई एमालेबाट अलग रहने बातावरण वनाईदियो । सरकार गठनको करिब २ महिना हुन लाग्दापनि गठबन्धनका दलहरुबीच मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगो लाग्न सकेको छैन भने एकपछि अर्को देश विरोधी गतिविधिहरु धमाधम गर्न सरकार उदृत रहेको छ । असार १५ मा महाकाली नदि तर्नका लागि तुईन चढेर गएका जयसिंह धामीको बेपत्ता बारे बल्ल बल्ल एक महिनामा प्रतिवेदन त सार्वजनिक गरयो तर भारत सरकारसँग उक्त विषयलाई उठाउन सरकारले हिम्मत गरेको छैन । प्रत्यक्षदर्सीहरुले छानबिन समितिलाई भारतीय एसएसबीले तुईन काटेर बेपत्ता बनाएको बयान दिएका छन् । रिपोर्टमा पनि त्यो उल्लेख थियो तर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले उक्त रिपोर्टलाई तोडमोड गर्न लगाएर उक्त काण्डमा एसएसवीको संलग्नता रहेको भन्ने मात्रै व्योहोरा उल्लेख गर्न लगाए । समितिले प्रतिवेदन दिएको एकसाता नाघिसक्यो तर अहिलेसम्म भारत सरकारलाई त्यसवारे जानकारी छैन । 

देउवा गठबन्धनले आफ्नो नागरिक भारतीय सीमाबल द्धारा बेपत्ता पारिदासमेत भारत सरकारसँग त्यस वारेमा छलफल गर्न नसक्नु, कुटनीतिक नोट पठाउन नसक्नु र भारतीय राजदूतलाई बोलाएर त्यसको सत्य तथ्य वारे जानकारी दिन वा लिन नसक्नुले यो सरकार कसको स्वार्थमा  सञ्चालित छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसो त गठबन्धनका प्रमुख घटकका नेता प्रचण्डले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर भारतसँग कम्फरटेवल हुने सरकार बनाउने सार्वजनिक उदघोष गरकै थिए । अहिले यो घट्नाले त्यो प्रमाणित गरेको छ । 

त्यतिमात्र होइन भारत सरकारलाई रिझाउनु र भारतीय आड भरोसामा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्न देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपालहरु लागेको अर्को प्रमाणपनि सार्वजनिक भएको छ । त्यो हो उत्तरी छिमेकी चीनसँगको हुँदै नभएको सीमा समस्याको पुनरस्थापना र त्यसको समाधान गर्ने नाममा गठन गरिएको गृहका सहसचिवको नेतृत्वको कार्यदल । चीनसँग को नेपालको सीमा समस्याको समाधान बीपी कोइरालाकै पालामा भईसकेको हो । बेला बेलामा देखिने सामान्य असमझदारी बाहेक चीनसँग नेपालको कुनै सीमा समस्या छैन । हुम्लाका नेपाली काँग्रेसका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्य जीवन बहादुर शाहीले भारतले मिचेको लिम्पियाधूरा लिपूलेक कालापानी नेपालको नक्सामा प्रकाशित भईसकेदेखि चीनसँग पनि सीमा समस्या रहेको भन्दै यसलाई उठाउँदै आएका हुन् । शाहीले भारतसँगको सीमा मुद्धा समाधान गर्ने प्रयास भईरहेका बेला चीनलाई पनि विवादमा गिजोलेर भारतसँगको वास्तविक समस्यालाई कमजोर बनाउँन खोजेको प्रष्टै देखिन्छ । त्यस बेला नै ओली सरकारले कार्यदल बनाएर चीनसँग कुनै सीमा समस्या नरहेको सार्वजनिक गरिसकेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत त्यस बेला विज्ञप्ती निकालेर चीनसँग सीमा समस्या नरहेको भन्दै सम्बेदनशील मुद्धामा सचेत रहन सवैलाई आग्रह गरेको थियो । तर अहिलेको गठबन्धन सरकारले भारतसँगका विशिष्ट मुद्धालाई छाडेर चीनसँग हुँदै नभएको मुद्धा गिजोलेर आफ्नो दक्षिण मोह प्रदर्शन गरेको छ । वास्तवमा यो सरकारले नेपाल र नेपालीको हितमा काम गदैन भन्ने यो एउटा बलियो प्रमाण हो । भारतसँग आत्म समपर्ण गर्ने र चीनलाई चिढ्याउने यसको विदेश नीति रहेको प्रष्टै देखियो । 

नागरिकहरुले नेपाल र नेपालीको हितमा यस्ता बिषयहरु उठाइरहेका बेला त्यसलाई समेत प्रतिबन्ध लगाउने, नियन्त्रण गर्ने र भारतीय दलालीमा उत्रने काम गरयो । त्यसका प्रमाण दुई दिनका बीचमा निकालिएका गृहमन्त्रालयका दुईवटा वक्तव्य हुन् जसमा भारत सरकार बिरुद्ध केही नबोल्न र भारतीय नेताहरु का बारेमा बोल्दा सचेत रहन नेपाली नागरिकलाई चेतावनीपुर्ण धम्की दिईएको छ । जयसिंह धामीले न्याय पाउनु पर्छ एमसीसी नेपालको बिरुद्धमा छ भन्ने जस्ता जायज माग राखेर शान्तिपुर्ण रुपमा प्रदर्शन गरिरहेका नागरिकहरुको स्वतन्त्रतामाथी अंकुश लगाउने काम यो गठबन्धनले गरेको छ । 

आफूलाई अग्रगामी देश र जनताको पक्षमा रहेको बताउँने यो परमादेश सरकार कस्को डिजाईनमा कस्का निम्ती काम गर्न बनेको हो भन्ने दुई महिना नपुग्दै छताछुल्ल भएको छ । यसलाई देशको विकास र नागरिकको सुरक्षाको कुनै चिन्ता छैन यसको केवल एउटै प्राथमकिता भारतको दलाली गर्नु र सत्तामा टिकिरहनु मात्रै देखिन्छ तर परमादेश सरकारलाई ख्याल रहोस विदेशीको दलालीबाट प्राप्त लाभ क्षणिक र अस्थायी हुन्छ र त्यसता शक्तिलाई जनताले निर्वाचनमार्फत रछयानमा मिल्काईदिन्छन् । 
 

प्रकाशित मिति : २१ भाद्र २०७८, सोमबार  १ : ५३ बजे