दिगो विकासका लागि हरित अर्थतन्त्र

औद्योगिक क्रान्ती पछिको करिब तीन सय बर्षको समयावधिमा मानविय चाहनाहरु झन् बढ्दै र बिस्तारित हुँदै गएका छन् । मानविय कृयाकलापहरुका कारण आर्थिक वृद्धिसँगै एकातिर प्राकृतिक स्रोतको अत्याधिक दोहनले पर्यावरणीय असन्तुलन बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर प्रदुषण लगायतका नकारात्मक ‘एक्सटर्नालिटी’ बढिरहेका छन् ।

अर्थशास्त्रमा ‘एक्सटर्नालिटी’ को अर्थ लागत वा तेस्रो पक्षलाई प्राप्त हुने लाभ हुन्छ । र यस्तो लाभ प्रति तेस्रो पक्षले असहमती राख्दछ । ‘एक्सटर्नालिटी’ नकारात्मक र सकारात्मक दुबै खालको हुन्छ । कुनैपनि निर्णय वा गतिविधिको नीजि लागत र त्यसको सामाजिक लागत बिचको फरक नकारात्मक ‘एक्सटर्नालिटी’ हो । सकारात्मक ‘एक्सटर्नालिटी’ बाट समाजलाई अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुन्छ भने नकारात्मक ‘एक्सटर्नालिटी’को दूरगामी नकारात्मक असर रहने गर्छ ।     

उदाहरणको रुपमा बुटवल बेलहिया सडक बिस्तार आयोजनालाई लिउँ । यो आयोजनाबाट सडक स्तरोन्नती भएर चार लेनको बन्यो । निर्माणको क्रममा थुप्रै रुखबिरुवा मासिए । यसप्रति धेरैले गुनासो पनि गरे । फराकिलो बाटोमा दिनहु जसो ठूलाठूला दुर्घटना हुने गरेका छन् भने सकारात्मक प्रभावको रुपमा सडक चौडा भएर शहरको सौन्दर्य बढेको छ । आवागमन सहज भएको छ ।

के हो हरित अर्थतन्त्र ?
न्यून कार्बन उत्सर्जन, प्राकृतिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग र सामाजिक रुपमा समावेशिकरण गर्ने प्रक्रिया नै हरित अर्थतन्त्र हो । सन् २००९ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी पछि समान प्रकृतिका संकटहरुको दीर्घकालिन समाधानका लागि हरित विकास (ग्रिन डिभेलपमन्ट) को अवधारणा ल्याएको थियो राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले । नेपालमा ते¥हौं पञ्चबर्षिय योजनाबाट हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा आत्मसाथ गरिएको छ । तर पन्ध्रौं आवधिक योजनासम्म आइपुग्दा पनि अभैm हरित अर्थतन्त्रको कार्यसंरचनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन ।

हरित अर्थतन्त्रले वातावरणीय जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्दै, पर्यावरणीय पक्षलाई समेटेर गरिने मानव कल्याण वृद्धि र सामाजिक प्रक्रिया समेटेको हुन्छ । दिगो विकास, वातावरणीय पक्ष र यसको आर्थिक तथा सामाजिक पक्षको सन्तुलन, समन्वय र व्यवस्थापनद्धारा सम्भव छ भन्ने कुरालाई जोड दिन्छ । विकास सँगसँगै विनाश पनि भैरहेको हुन्छ । निरपेक्ष विकास सम्भव छैन । त्यसैले हाम्रा विकास प्रयासको दिगोपनमा ध्यान दिनुपर्दछ । पारिस्थितिक प्रणाली (इको सिष्टम) मा क्षती हुँदा ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या बढी प्रभावित हुन्छन् । हरेक बर्षको बर्षा याममा अहिले हामीले सामना गरिहेका प्राकृतिक विपद्हरु (बाढी, पहिरो) यसका उदाहरण हुन् । 

हरित अर्थतन्त्र–समाज रुपान्तरणको महत्वपूर्ण अवधारणा हो । यसलाई आत्मसाथ गर्न सामाजिक मूल्य, जीवनशैली र आर्थिक सुशासन जस्ता कुरालाई आधारभूत रुपमा नै बदल्नु पर्ने हुन्छ । अर्थात ‘पोलिसी सिप्mट’ गरिनुपर्छ । 

विश्वप्रख्यात लेखक जेयर्ड डायमण्डले आप्mनो किताब ‘कोल्याप्स–हाउ सोसाइटिज चुज टु फेल अर सक्सिड’मा ऐतिहासिक समाजहरुको मिहिन अध्ययन गरेका छन् । प्राचीन मानव जातिले कसरी ठूलाठूला चुनौतिको सामना गरेर अस्तित्व जोगाइ राखे भन्ने तथ्य बताएका छन् । डायमण्ड भन्छन्–प्राचिन मान्छेले नजानेर, नबुझेर वातावरण विनाश गर्थे र त्यसैको दुष्परिणामले आपैm बिनाश हुन्थे । समाज विघटन हुने प्रमुख कारण हुन्–वन विनाश, प्रदुषण, माटोको ¥हास, जलवायु परिवर्तन, आक्रामक छिमेकी र असल छिमेकीबाट संकटको बेलामा असहयोग । अहिले एक्काइशौं शताब्दीका हामी मानव अब यि ऐतिहासिक तथ्यबाट पाठ सिकेर वातावरणीय विनाशको चंगुलमा आपैm फस्ने जस्तो मुख्र्याईं गर्नुहुन्न । 
    
वातावरणविद र अर्थशास्त्रीहरुले पारिस्थितिक प्रणाली (इको सिष्टम) लाई पूँजीको रुपमा लिन्छन् । यसको विवेकपूर्ण उपयोगबाट आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्छ । अपचलन वा दुरुपयोग भयो भने आर्थिक र वातावरणीय नोक्सान हुन्छ । जीवनयापन असहज बन्दछ । हरित अर्थतन्त्रको विस्तारबाट विकास र वातावरणको विषयमा हुने द्वन्द्वका विकल्प निकाल्न सकिन्छ । वास्तविक अर्थमा न्यून कार्बन उत्सर्जन, दिगो लाभ, स्रोतको समुचित उपयोग र समावेशी विकास नै हरित अर्थतन्त्र निर्माणका आधार हुन् । 

घरघरै र टोलटोलमा मोटरबाटो पुर्याउन प्रयोग गरिने डोजरको सट्टा स्थानीय श्रमको उपयोग गरि वातावरण मैत्री ‘हरित मार्ग’ बनाउन सकिन्छ । विश्व समुदायबाट भएका वातावरणमा असर पार्ने खालका विकास प्रयासको गल्ती हामीले दोहोर्याउनु हुन्न । यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधी र राजनीतिक कार्यकर्तालाई ‘राजनीति कम गर , दिगो विकासमा ध्यान देउ’ भन्ने अभियान सहितको सचेतना गर्नुपर्छ । 

हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा गरिबी घटाउने महत्वपूर्ण औजार हो । वातावरणीय चासो यतिबेलाको बिश्वव्यापी चासो हो । वातावरण सन्तुलन कायम गर्ने गरि आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाएका राष्ट्रहरु नै समकालिन विश्वका विकसित राष्ट्रहरु हुन् । वातावरण नै नरहे कृत्रिम विकासले मात्रै मानव र जीवजन्तुको अस्तित्व रहन्न । कृत्रिम आर्थिक विकास भएतापनि मानिसहरुको रोजाइ प्रकृति हुने गर्छ । वास्तविक आनन्द प्रकृतिले दिन्छ । त्यसैले त अहिले पर्या–पर्यटन लोकप्रिय हुँदै गएको छ । एकैछिन भएपनि हामी प्रकृतिको काखमा रमाउन चाहन्छौं, प्राकृतिक वातावरणमा रमाएर पुनर्ताजगी हुन चाहन्छौं । 

नेपालमा हरित अर्थतन्त्र    
नेपालको दिगो विकासका लागि उपयुक्त माध्यम हो हरित अर्थतन्त्र । पृथ्वीमा बसोबास गर्ने सबै मानव जातिको समृद्धि लागि सन् २०३० सम्ममा प्राप्त गर्ने भनेर तय गरिएको दिगो विकास एजेण्डा÷लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि हामीले हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्नु पर्दछ । अर्गानिक कृषि उत्पादन, पर्यटन उद्यम, जडिबुटी उत्पादन, नविकरणीय उर्जा, खोलानालाको सदुपयोग र सम्वद्र्धनमार्फत  हामीले सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छौं । त्यसैले हरित आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने गरि सरकारी नीति निर्माण गरेर विकासका गतिविधी परिचालन गर्नुपर्दछ । हरित अर्थतन्त्रको विकासको प्रचुर सम्भावना छ नेपालमा । भौतिक विकासलाई विनाशले छायाँ जस्तै सँगसँगै पछ्याइरहको हुन्छ, त्यसैले हरित अर्थतन्त्रको अवधारणालाई विकास नीतिमा अनिवार्य रुपमा जोडेर लैजानुपर्दछ । 

हाम्रो बैंक तथा वित्तिय प्रणालीको लगानी ‘खैरो क्षेत्र’–जस्तैः व्यवसायिक कृषि, निर्माण र रियल स्टेट (घरजग्गा)मा केन्द्रित छ । यि सबै क्षेत्रमा वातावरणीय खतरा र उच्च जलवायु जोखिम रहन्छ । तसर्थ अब यि क्षेत्रको लगानी हरित अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने व्यवसाय र आयोजनातर्फ मोड्नुपर्दछ । नेपालको वित्तिय क्षेत्रसँग वातावरणीय हिसाबकिताब गर्ने ज्ञान सिमित छ त्यसैले उनिहरुको लगानी जोखिम समेत बढ्दो छ । यसतर्फ  नियामक निकाय र सरकारले नीतिगत व्यवस्था मार्पmत् हस्तक्षेप बढाउन ढिलो गर्नुहुन्न । 

दिगो वन व्यवस्थापन र सो को प्रमाणिकरण, वैकल्पिक उर्जा (सौर्य, जलविद्युत, वायु उर्जा, वायोग्यास)को प्रयोग, कार्बन अवशोषणका लागि वन जंगलको संरक्षण र बिस्तार, वातावरणीय सेवा भुक्तानी कार्यान्वयन, वतावरण मैत्री पूर्वाधार विकास, हरित रोजगारी, प्राङ्गारिक कृषि खेती प्रवद्र्धन, जीविकोपार्जनका लागि प्राकृतिक स्रोत माथिको निर्भरतालाई कम गर्ने स्वच्छ यातायात प्रविधी एवं पर्या–पर्यटनलाई बढावा दिने गरि विकास नीति तर्जुमा गर्नुपर्दछ । वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले न्यून कार्बन विकास रणनीति त तर्जुमा गरेका छन् । जलवायु परिवर्तन नीति बनेको छ । तर कार्यान्वयन शून्य प्रायः छ ।  अझैपनि विकासको ढाँचा आर्थिक मात्रै हो भन्ने दृष्टिकोणले जरा गाडेको छ । 

कानूनी रुपमा वतावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य त बनाइएको छ । तर आयोजना सञ्चालन गर्दा यस अनुसारको काम भएको पाईंदैन । न आयोजना वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा अस्विकृत हुन्छन् न यसले आयोजना विकासकर्ता र कार्यान्वयनकर्तालाई वातावरण संरक्षणका लागि विशेष उपाय गर्न नै लगाउँछ । वार्षिक विकास कार्यक्रममा  तीन वटै तहका सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा वातावरणीय मूल्य अभिवृद्धि र पारिस्थितिक प्रणाली प्रति ध्यान दिएको पाईंदैन् । 

“असल पारिस्थितिक प्रणाली नै असल अर्थतन्त्र” हो भनेर बुझ्न नसक्दा सम्म जलवायु संकट पटकपटक दोहारिएर आइरहने प्राकृतिक विपद् र निरन्तर बिग्रिदै गएका पारिस्थितिक प्रणालीले अर्थतन्त्र र पारिस्थितिक प्रणाली एउटै सिक्काका फरक पाटा हुन् भनेर राजनीतिज्ञ, नीतिनिर्माता र अर्थशास्त्रीले बुझ्नुपर्दछ । वातावरण र अर्थतन्त्रलाई एकसाथ सम्बोधन गर्ने ‘गरिबी निबारणका लागि वातावरणीय प्रयास (पोभर्टी इन्भाइरन्मेन्ट इनिसियटिभ) लाई योजना निर्माण र क्षेत्रगत कार्यक्रममा समेट्नुपर्दछ । 

विश्व मौसम जोखिम सूचकाङ्कको प्रतिवेदन–२०२०ले नेपाल वातावरणीय संकटका हिसाबले नवौं स्थानमा रहेको बताएको छ । तर हामीमा  अझै उन्नत स्तरको चेतना जागृत हुन सकेको छैन् । ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा बिर्सिन थालिएको छ आजकाल । प्राकृतिक रुपमा स्वच्छ रहेको हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई विकासका अव्यवस्थित र अल्पकालिन सोंचबाट बिग्रिन नदिइ भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न हरित अर्थतन्त्रको टड्कारो आवश्यकता हुन्छ । 

प्रकाशित मिति : २० भाद्र २०७८, आइतबार  ११ : १४ बजे