वि.सं.२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले हाम्रो देशका सार्वजनिक, सरकारी, निजीसहित ऐतिहासिक, साँस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्वका लाखौँ सरंचनाहरूमा ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । जीवनको निरन्तरता र अग्रगतिका लागि आवश्यक पर्ने एउटा विशेष क्षमता मानिसमा हुन्छ त्यसैले उ सधैँ शोकाकूल र दुःखी भइरहँदैन, तङ्ग्रिँदै भएपनि आफूलाई अगाडि बढाउँछ र छोटो समयमा नै लयमा फर्केर जीवनका आरोह अवरोहहरूसँग सामेल हुँदै अगाडि बढ्छ । निकट विगतको ठूलो भूकम्पको पीडा पछि पनि मानिस त्यसरी नै सम्हालियो र अबका संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनु पर्दछ भन्ने गम्भीर शिक्षा लियो । प्रतिकूलताबाट लिएको पाठलाई कडाइकासाथ व्यवहारमा उतारेर जीवनलाई प्रकोपबाट जोगाउन लाग्नु नै बुद्धिमान मानिसको कर्तव्य हो ।
आजभन्दा झण्डै दुई सय वर्ष पहिले भिमसेन थापाद्वारा निर्मित काठमाडौँको मुटु सुन्धारामा अवस्थित धरहरा हाम्रो धरोहरको रूपमा रहेको छ । खासगरी भूकम्पले यसलाई क्षति पु¥याउने अनि मर्मत संभार गरेर पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने प्रयास विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डमा हुँदै आएका थिए । पछिल्लो पटक गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु बनाएर आज भन्दा ६ वर्ष पहिले गएको शक्तिशाली भुइँचालोले यस सम्पदालाई ढलायो र मर्मत संभारबाट मात्र ठड्याउन नसक्ने दुःखद अवस्थामा पु¥यायो । त्यसैले अब त्यहि रूपमा अर्को धरहरा बनाउनुको विकल्प थिएन । आफ्नो धरहरा आफैँ बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दृढ संकल्प गर्दै अभियान अगाडि बढाउनु भयो । हालै यस सत्प्रयासले साकार रूप लियो, नेपालीको शान र गौरव धरहरा पुनः ठडियो र गत हप्ता यसको उद्घाटन भएको छ । नयाँ प्रविधि र उन्नत सामग्रीको प्रयोग गरी निर्मित यो सम्पदा विगतको तुलनामा मजबूत रहेको निश्चित छ । कामना गरौँ भविष्यमा आउनसक्ने विपत्तिबाट यस सम्पदालाई कुनै क्षति नपुगोस्, ठिङ्ग खडा भइरहोस् १
वास्तवमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा हाम्रो देशलाई ठूलो सफलता मिलेको छ । पुनःनिर्माणका ९३ प्रतिशत कामहरू सम्पन्न भएका छन् । छ हजार नयाँ विद्यालय भवन र साढे पाँचलाख बढि निजीआवास निर्माण भएका छन् । ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदाका क्षेत्रमा ७३ प्रतिशत पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । चाँगुनारायण, रानीपोखरी, काष्ठमण्डप, हनुमानढोका, पाटन संग्रहालय, विभिन्न मठ मन्दिर र गुम्बाजस्ता साँस्कृतिक पुरातात्विक महत्वका संरचनाहरूपुनःनिर्माण भएका छन् । पुनः निर्माणका बाँकी कार्यहरू चाँडो भन्दा चाँडो सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धताका साथ यससम्बन्धी कार्यहरू तदारुकताका साथ अगाडि बढेका छन् । यसबाट प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि विकास निर्माण र पुनः निर्माणको काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने आत्मविश्वास नेपालीमा जागेको छ ।
संकल्प, साहस र सक्रियता हुँदा वर्षौदेखि ओइलिएर रहेका विकासका आकांक्षाहरू पूरा हुँदा रहेछन् भन्ने कुरामा वर्तमान सरकारले नमूना नै प्रस्तुत गरेको छ । तर यो ऐतिहासिक पहलकदमी एकथरी मुट्ठीभर मानिसलाई पटक्कै मन परेको छैन । भौतिक पूर्वाधार विकास भयो भने, जनताको जीवनस्तर माथि उठ्यो भने, देशमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तण भयो भने असल प्रवृत्ति स्थापित भइरहनेछ भन्ने एकथरी मानिसमा ठूलो भय देखिन्छ ।
अब धरहरा पुनः निर्माण हुन दशक बढि कुर्नुपर्छ, हाम्रो देशको गौरव अब खडा हुन सक्दैन, यो पुनःनिर्माण गर्ने सामथ्र्य यहाँ कसैसँग छैन जस्ता कुराहरू लेखेर र बोलेर निराशाको खेती गर्नेहरूलाई धरहरा पुनःनिर्मित भएको सह्य हुने कुरै भएन । त्यसैले यस महत्वपूर्ण उपलब्धीका बारेमा सकारात्मक भावका साथ न तिनले केही लेखे न तिनले केही कुरा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक नै गरे । बरु यस खुशी र गर्वको समाचार तिनीहरूले ‘ब्लाक आउट’ नै गरे । विगतमा धरहरा चाँडो बनाउन कसैले सक्दैन भन्नेहरू आज सुन्दर र सुदृढ धरहरा पुनः निर्माण भएपछि यो त सरकारको प्राथमिकताको विषय हुनु हुँदैनथ्यो भन्न समेत पछि परेका छैनन् । कोरोना महामारी फैलिएको बेला किन धरहरा बनाएको होला भनेर समेत भने । वास्तवमा पुनः निर्माण, आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिप्रति नेपाली जनतामा देखिएको अपार जागरण र उत्साहलाई छेक्ने, रोक्ने र छारो हाल्ने कोशिस अहिले पनि भइरहेको छ । जसले यो देशमा विकास प्रयास ठप्प छ, विकास भएकै छैन भनिरहेका छन् के यो भनाई साँचो हो रु यो सबै झुठको खेती हो । यो कुरा सत्य हुँदै होइन । यो अरुले गरेको कामप्रतिको इश्र्या हो । वास्तवमा विकासका निम्ति सत्य, विवेक र इमानलाई कसैले पनि बन्धक राख्नु हुँदैन ।
नेपालमा सामाजिक आर्थिक उन्नति हुन नदिने देश भित्र र बाहिरका विभिन्न तत्वहरू छन् । यहाँ कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण भयो भने तथा औद्योगीकरणले गति लियो भने मुलुक आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी हुँदै सम्पन्न मुलुकको कोटीमा पुग्छ । मुलुक समृद्ध हुँदा देशलाई परावलम्बी र परामुखापेक्षी बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउनेहरूको स्वार्थमा आघात पुग्दछ । त्यहि भएर देशको अवन्नति चाहनेले यो देश विकास हुँदैन, विकास भएको छैन भन्ने भ्रम फैलाएर जनताको उत्साह र राज्यको संकल्पमाथि तुषारापात गर्न कोशिस गरिरहन्छन् । यद्यपि लोकतन्त्रमा विपक्षका रचनात्मक र सिर्जनात्मक आलोचनाहरूले सरकारद्वारा सञ्चालित आर्थिक विकास, पूर्वाधार प्रवद्र्धन र समृद्धि यात्रालाई थप गतिका अगाडि बढाउन मद्धत नै पु¥याँउछ ।
वि.सं.२०१७ सालमा लादिएको निरंकुश निर्दलीय तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाले तीस वर्षसम्म आफ्नो सत्तालाई टिकाउनमा नै ध्यानदृष्टि लगाएकाले आर्थिक विकासले गति लिन नसकेको यथार्थ हो । वि.सं.२०४६ यताआज सम्मका ३२ वर्षहरू बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अवस्थाबाट गुज्रिएका हुन् । यही बीचमा दश वर्ष मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाउने, निरंकुशता आमत्रण गर्ने, विकास निर्माण अवरुद्ध पार्ने र कतिपय विकासका पूर्वाधारहरू नष्ट पार्ने, विगार्ने काम कसले गरेको हो रु यसको जवाफ ठण्डा दिमागले खोज्नै पर्दछ ।
हाम्रो देश सामाजिक आर्थिक विकासकोे प्रक्रियामा अगाडि बढेको कुरा विभिन्न अवधिका तुलनात्मक अध्ययन प्रतिवेदनहरूले पनि दिइरहेका छन् । यो कसैको पक्षमा वा विपक्षमा निकालिएको निष्कर्ष होइन, बरु यो त वास्तविकता हो । हालै संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ । यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खुशी प्रतिवेदन–२०२१ मा नेपाललाई दक्षिण एशियाकै सबभन्दा खुशी राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको अवधी भन्दा अगाडि नै मातृ मृत्युदर घटाउन नेपाल सक्षम बनेको छ । विद्यालय जाने उमेर समुहको संख्या बढेर ९८ प्रतिशत पुगेको छ । पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारको रूपमा रहेको शिक्षाको विकासका लागि यो एउटा सुखद सन्देश हो ।
गत आम निर्वाचनपछि गठित वर्तमान सरकारले सामाजिक उत्थानमा महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै आएको छ । भविष्यका कर्णाधारका रूपमा रहेका बालबालिकामुक्त सडक कायम भएको छ र अनाथ बालबालिकाका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । स्वस्थ्य नागरिक भएमा नै देश विकासमा योगदान पुग्न सक्ने भएकाले स्थानीय तहसम्मै स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले एकैसाथ ठूलो संख्यामा स्वास्थ्य केन्द्रको शिलान्यास भएको छ भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । वैश्विक कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी र अनुभव हासिल गर्दै भविष्यमा आइपर्ने महामारीबाट बच्न स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा उच्च प्राथमिकता दिइएको अवस्था छ । बितेका एक वर्षमा कोरोना महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव त पारेको छ नै तर अरु मुलुकहरुको आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक हुँदा नेपालले भने ३ प्रतिशतभन्दा बढिको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरेको छ ।
मुलुकमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालित छ भने किसानको पहिचान गर्दै उनीहरूलाई निवृत्तिभरणको व्यस्था गर्ने नीति अघि सारिएको छ । यसबीचमा यातायात तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि जल यातायातको विकास गर्ने प्रयास भएको छ, पहिलेको रेल सेवा सुदृढ पारिएको छ, मुलुक सुरूङ मार्गको युगमा प्रवेश गरेको छ, सडक सञ्जाल व्यापक रूपमा विस्तारित र प्रवलीकरण भएको छ, विमास्थलहरू विस्तार गर्दै सुदृढ र सुन्दर पारिएका छन् । दशकौँदेखिको बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पन्नताबाट काठमाडौँका वासिन्दाले यसै नयाँ वर्षको शुभारम्भसँगै धारामा खानेपानी पाएका छन् । के यी विकासका प्रेरक र सूचकहरू होइनन् ?
यी सबैको स्थलगत अवलोकन गर्दै विगतसँग तुलना गर्न पनि सकिन्छ । अपार जलस्रोतको भण्डार यस देशमा विद्युत उत्पादन प्रक्रियामा गतिरोध उत्पन्न भएकाले ऊर्जा उपभोग गर्नसक्ने अवस्था बनिरहेको थिएन तर अब क्रमिकरूपमा मुलुक विद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा स्तरोन्नति हुँदैछ । यद्यपि यस ऊर्जालाई औद्योगिक प्रयोजन, कृषिको आधुनिकीकरण, विद्युतीय यातायात प्रवद्र्धन तथा पर्यावरणमैत्री भान्साको विकासमा उपभोग गर्ने काममा भने जोड दिनुपर्ने खाँचो रहेको छ । विश्व तीब्ररूपमा वातावरण विनास सहित जलवायु परिवर्तनको मारमा परिरहेको सन्दर्भमा दिगो विकासको लक्ष्यसँग तादात्म्यता मिलाउँदै विकासका पूर्वाधारको कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढ्दा विकासप्रतिको आवश्यकता र जनआकांक्षामा संकुचन पुग्न सक्ने वास्तविकतालाई भने सबैले आत्मसात गरेकै हुनु पर्दछ ।
मुलुकको विकास गर्ने भनेको जादुको छडि समाएर छु मन्तर गरेर हुने कुरा होइन । विकास भनेको सहि वैचारिक मार्गदर्शनमा मुलुकमा रहेका वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय समस्या समाधान गर्दै पूर्वाधार विकासका लागि फड्को मार्ने परियोजना तर्जूमा र यसको प्रभावकारी तथा दू्रत कार्यान्वयनबाट हासिल हुने विषय हो । अहिलेको परिवेशमा भन्ने हो भने संविधानले दिशानिर्देश गरे बमोजिमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई आत्मसात गर्दै त्यसको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्न लाग्नु नै विकासका निम्ति अग्रसर हुनु हो, जुन वर्तमान सरकारको लक्ष्य हो । अर्थात् आमूल सामाजिक परिवर्तनको उद्देश्यलाई साकार तुल्याएर न्याय र समानतामा आधारित प्रतिष्ठित मुलुक बनाउनु सरकारको दायित्व हो ।
दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका निम्ति नभई नहुने परिवेश हो । नेपाल लामो संक्रमणकालमा रुमल्लिएर अघि बढेको, लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृति उच्च भइनसकेको र राजनीतिक दलहरूमा सैद्धान्तिक वैचारिक एवं सांगठनिक सुदृढीकरण प्रक्रियाले अझै पनि परिपक्वता हासिल गरिनसकेकाले सरकार सञ्चालनमा समस्याहरू पैदा हुँदा विकास निर्माण प्रक्रियालाई नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने कुरालाई भने नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ तुल्याउँदै मुलुक‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अघि बढिरहेको परिवेशमा सुशासन, पारदर्शीता र उत्तरदायित्वको भावना आत्मसात गर्दै त्यसको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेका यी प्रतिकूलताहरूलाई चिन्दै, चिर्दै अघि बढनु सरकार सञ्चालक राजनीतिक दल र सरकारको महत्वपूर्ण दायित्व हुन आएको छ । आशा गरौँ, यस महत्वपूर्ण कार्यका लागि सम्बद्ध सबै पक्षलाई सफलता मिल्नेछ ।
प्रकाशित मिति : १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार ९ : ३३ बजे
प्रतिक्रिया