२०५० जेठ ३ पछिका २७ वर्ष र माधव नेपाल

अहिले माधव नेपालको समर्थन र आलोचना गर्नुभन्दा अगाडि उनको विगतलाई बुझ्नुपर्छ र त्यसको वस्तुनिष्ठ समिक्षा पनि गरिनुपर्छ। त्यतिमात्र होइन उनको रूप र सार पक्षको पनि विश्लेषण आवश्यक पर्दछ। प्रत्येक व्यक्तिका सबल र दुर्बल पक्षहरू हुन्छन्। यो प्रकृतिको नियम नै हो। सबल पक्ष हावी हुँदा व्यक्ति लोकप्रिय र सफल हुन्छभने दुर्बल पक्ष हावी हुँदा व्यक्ति कमजोर हुन्छ र आलोचनाको केन्द्रमा पर्दछ। आज त्यस्तै भएको छ। माधव नेपालका सबल वा दुर्बल पक्षमात्र हेर्नेले एक ढंगको विश्लेषण गर्दैछन् भने सबल र दुर्बल पक्ष दुवै देख्नेले अर्को ढंगले विश्लेषण गरिरहेका छन्। तर हामीले बुझ्नुपर्छ, समयले सबै व्यक्तिका बारेमा गुणदोषका आधारमा समर्थन वा विरोध खोजेको हुन्छ।

जननेता मदन भण्डारीको षडणन्त्रपूर्ण तरिकाबाट हत्या भएपछि नेकपा एमालेको शक्तिशाली महासचिव बनेदेखि आजसम्मका गतिविधि हरूले माधव नेपालको राजनीतिक कद बढाउनेभन्दा घटाउने काम गरेको छ। जानेर वा नजानेर माधव नेपालले देश र पार्टीको हितभन्दा अहित हुनेखालका निर्णयहरू गरेका रहेछन्। २०५१ को मध्यावधि चुनावभन्दा अघि अरूण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको लगानीलाई लिएर जुनखालको पत्र विश्व बैंकलाई पठाइयो त्यो असल नियतका साथ लेखिएको रहेनछभनेर अहिले आएर पुष्टी भएको छ। किनभने त्यो परियोजना भारतले लिने नियतका साथ माधवलाई पत्र लेख्न बाध्य पारिएको रहेछ। तर त्यतिखेर हाम्रो चेतनाले त्यो खालको षडयन्त्रलाई बुझ्न सकेन।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि नेकपा एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमत कै भएतापनि ९ महिनाको लोकप्रिय सरकार चलायो। त्यसको प्रभावले २०५४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले सानदार जित हासिल पनि गर्यो। त्यसपछि एमालेमा विग्रह ल्याउन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खेलहरू भइरहेका बेलामा महाकाली सन्धीलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद भएपछि २०५४ फागुन २१ गते वामदेव र सिपी मिलेर पार्टी फुटाउने काम भयो। तर त्यतिखेरको विभाजनमा माधव नेपालको पनि अप्रत्यक्ष भूमिका भएको अहिले अनुमान गर्न सकिन्छ। तर त्यतिबेला यो कोणबाट शंका गरिएको थिएन। त्यतिखेरको विभाजनले एकातिर २०५६ को आमनिर्वाचनबाट सत्तामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई  पूर्ण बहुमतका साथ पुनःस्थापित गरायोभने अर्कोतिर माओवादीलाई कार्यकर्ता आपूर्ति गरेर देशमा ध्वंस र हिंसाको राजनीतिलाई बलशाली बनायो। २०५८ जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्डमा राजा विरेन्द्रको वंशनास गरियो। त्यसलाई पनि मुख्य नेतृत्वका नाताले माधव नेपालले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सकारात्मक भूमिका खेलेनन् वा खेल्न सकेनन्।

२०५८ जेठ १९ देखि २०६२ –६३ को जनआन्दोनसम्म आइपुग्दा एकातिर नेकपा एमालेको भूमिका खुम्च्याउने काम भयोभने अर्कोतिर दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौताले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको दुस्प्रभाव पनि बढ्यो। फेरि नेकाले माओवादीलाई प्रयोग गरेर एमालेलाई कमजोर बनाउन चाल चलिरहँदा मूल नेतृत्वको नाताले माधव नेपालले प्रभावकारी हस्तक्षेप नगरी किनाराको साक्षी बनिरहे। त्यसले नेपालको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँगै राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कमजोर बनायो। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनअघि संघीयतामा जाने भएको सहमति त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। जसले गर्दा २०६४ मा भएको संविधानसभाको चुनावमा एमालेले नराम्रो हार व्यहोर्नु पनि पर्यो। त्यतिमात्र होइन, एमालेलाई न भाले न पोथी पार्टीको रूपमा चिनाउने काम माधव नेपाल कै पालामा भएको थियो। एमाले ज्यादै कमजोर हुँदा पहिलो संविधानसभाले संविधान नै बनाउन नसकी विघटनमात्र भएको थिएन, अप्राकृतिक रूपमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिसलाई प्रधानमन्त्री बनाइयोभने विवादित पात्र लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरियो।

हुन त पहिलो संविधानसभाको चुनावमा दुई–दुई ठाउँमा पराजित भएतापनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने विश्वासमा उनलाई संविधानसभाको मनोनित सदस्य बनाइयो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली सेनाभित्र खेल्न खोज्दा राजिनामा दिन बाध्य भएपछि माधव नेपाललाई प्रम बन्ने सौभाग्य मिलेको थियो। शान्ति प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न आएको अनमिनलाई फिर्ता पठाउन प्रमका नाताले माधव नेपालले सकारात्मक भूमिका खेल्नु बाहेक अन्य त्यस्तो कुनै स्मरण योग्य काम गर्न सकेनन्। बरू माओवादीको दबाव थेग्न नसकेर गठबन्धनका दल र पार्टीको सहमतिविना प्रम पदबाट राजिनामा दिएका थिए। त्यो राजिनामाले गर्दा पहिलो संविधानसभा असफल बन्न पुगेको थियो। त्यसपछि माधव नेपाल कमजोर बन्दै गएपछि बिस्तारै एमाले बलियो बन्न थालेको थियो। त्यसको प्रमाण २०७० को दोस्रो संविसधानसभाको निर्वाचनमा एमाले दोस्रो ठूलो दलका रूपमा स्थापितमात्र भएन संविधान निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्ने ठाउँमा पुग्यो।

२०७० को दोस्रो संविसधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादी र मधेसवादी दलहरू मिलेर संविधान बन्न नदिने नियतका साथ संयुक्त आन्दोलन गर्दै थिए। २०७१ असारमा भएको नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट केपी ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पार्टीको राजनीतिमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थाल्यो। त्यसमाथि २०७२ वैशाख १२ गते आएको शक्तिशाली भूकम्पले मुख्य दलहरूलाई एकठाउँमा उभिने वातावरण पनि बनाई दियो। जसको परिणामस्वरूप २०७२ असोज ३ गते भारतको दबावका बावजुद पनि नेपालले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्न सक्यो। तर भारतले असन्तुष्ट मधेसवादी दलहरूलाई देखाएर नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी नै लगायो। संविधान जारी भएपछि प्रम बनेका केपी ओलीले भारतीय नाकाबन्दीका विरूद्ध दृढतासाथ उभिएपछि नेकपा एमालेप्रति जनताको सदभावमात्र बढेन केपी ओली पनि एकाएक लोकप्रिय बन्न पुगे। तर त्यो लोकप्रियताबाट माधव नेपाल खुसी भएका थिएनन्।

भारतीय नाकाबन्दीलाई असफल बनाउन प्रम केपी ओलीले लिएको अडानले काम गरेपछि भारतले नाकाबन्दी हटाउन बाध्य भएपछि सिमामा भएको अवरोध पनि हट्यो। प्रम ओलीले भारतीय नाकाबन्दी असफलमात्र बनाएनन् चीनसँग पारवहन तथा यातायात सम्झौता गरेर नेपालमाथि भारतले पुनः नाकाबन्दी लगाउन नसक्ने राजनीतिक अवस्था बनाएपछि एकाएक केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने खेल भयो। त्यो खेलको नेतृत्व देउवाको साथ लिएर प्रचण्डले गरेका थिए। संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा त्यो प्रस्तावको विपक्षमा नबोलेर माधव नेपालले एकातिर केपी ओलीको लोकप्रियतालाई स्वीकार गरेनन् भने अर्कोतर महाधिवेशनमा भएको पराजयको बदला लिए। त्यतिखेर माधव नेपालले नेकपा एमालेको सरकारको बचाउ गरेनन् किनभने ओलीको बढ्दो लोकप्रियताबाट उनी भित्रभित्रै जलेका थिए। केपी ओली बलियो हुँदा आफू राजनीतिक रूपमा कमजोर हुन्छुभन्ने लघुताभास माधव नेपालमा देखिएको थियो। तर केपी ओलीको बढ्दो प्रभाव र लोकप्रियताले बेग्लै माहोल बनेकाले त्यतिबेला माधव नेपालले खुला रूपमा ओलीको विरोध गर्न सकेका थिएनन्।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेले सानदार विजय हासिल गरेपछि त झन केपी ओलीको लोकप्रियतामात्र बढेन राजनीतिक कद र प्रभाव पनि बढ्यो। यसले पार्टीभित्र र बाहिरका विरोधीहरू झन कमजोर बन्न पुगे। तर यतिले मात्र नेकपा एमालेलाई २०७४ को प्रदेश र संघको निर्वाचनमा विपक्षीहरूलाई हराएर सरकार बनाउन पुग्नेगरि जीत हासिल गर्न सजिलो थिएन। फेरि विपक्षी मोर्चामा रहेका प्रचण्डलाई पनि यथास्थितिमा अस्तित्व जोगाउन कठिन थियो। एमाले र माओवादीमा यो खालको बुझाइ भएपछि शत्रुवत व्यवहार गरिरहेका केपी ओली र प्रचण्ड एकाएक वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने सहमतिमा पुग्न बाध्य भएका थिए। त्यो वामपन्थी जनमतलाई विभाजित हुन नदिने असल सहमति थियो।

२०७४ मंसिरमा भएको आमनिर्वाचनमा वाममोर्चाले प्रमका रूपमा केपी ओलीलाई अघि सारेर उम्मेदवारहरू चयनमात्र गरेन कमजोर स्वास्थ्य भएका केपी ओलीलाई चुनावी अभियानको कमाण्डर नै बनाए। निर्वाचनमा वाममोर्चाले लगभग दुई तिहाई सिटमा जीत हासिल पनि गर्यो। केपी ओली फेरि प्रम बन्ने पक्का भएपछि उनलाई रोक्न षडयन्त्र नभएका होइनन् तर त्यतिखेर त्यो षडयन्त्र सफल भएन अनि ढिलै भएतापनि केपी ओली प्रम बन्न सफल भए। पार्टीभित्रबाट कुनै समस्या आउने छैन्, नेताहरूलाई पार्टी अनुशासनमा बस्न बाध्य पार्न र सरकारलाई पाँच वर्ष चलाउन सकिन्छभन्ने विश्वासमा केपी ओलीले माओवादीसँग २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता नै गरे। तर त्यो विश्वासमाथि सुरूदेखि नै घात हुन थालेको थियो। सरकार बनेको दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै पार्टीभित्र माझण्ड समुह बनाएर केपी ओलीलाई प्रमबाट हटाउने खेल सुरू हुन थाल्यो। त्यसको मार्गचित्र माधव नेपालले बनाएका थिए भनेर अहिले आएर पुष्टी भएको छ।

केपी ओलीलाई पार्टीभित्रको दबावले सत्ताबाट हट्न बाध्य पार्न नसकेपछि माधव नेपालको रणनीतिमा प्रचण्डले २८ कात्तिक २०७७ मा प्रम तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीमाथि १९ पन्ने आरोपपत्र नै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरे। त्यो दिनबाट नेकपा फुटको सङ्घारमा पुगेको मात्र थिएन केपी ओली र माधव नेपालबीचको सम्बन्धमा झन दरार पैदा भयो। त्यो बिन्दुबाट बिग्रदै गएको सम्बन्धमा खेलेर प्रचण्डले माधव नेपालसँग मिलेर पार्टी नै कब्जा गर्ने रणनीति बनाएका थिए। तर २३ फागुन २०७७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रचण्डको त्यो रणनीतिमात्र असफल बनाएन केपी ओलीलाई पार्टीविहिन बनाउने माधव नेपालको सपनामाथि चिसो पानी खन्याई दियो। त्यसपछि माधव नेपालहरू प्रचण्डसँगको परामर्शमा सके एमाले कब्जा गर्ने नसके फुटाउने योजनाका साथ पेरिस डाँडाबाट फर्किएका थिएभन्ने कुरा अहिले प्रमाणित भएको छ।

माधव नेपालहरूले पार्टी २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्कनुपर्ने मागलाई सुरूमा केपी ओलीले नमान्दा माधवहरू झन बिच्किन पुगे। २७ वैशाख २०७८ मा केपी ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिन खोज्दा अराजनैतिक र गैरसंसदीय व्यहोरा देखाएर माधव नेपालहरू अनुपस्थित हुँदा सरकार औपचारिक रूपमा अल्पमतमा पर्यो र ढल्यो। जुन माधव नेपालको चाहना अनि प्रचण्डको योजना थियो। पार्टीभित्र जतिसुकै मतभेद भएतापनि आफ्नै पार्टीको अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढाल्न माधव नेपालहरूले त्यस्तो भूमिका खेल्नु हुन्थेन। यो एक किसिमको राजनीतिक गद्दारी नै थियो। यसले माहोल झन बिगार्यो।

अब त केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाइयो भनेर रमाएका माझण्डहरू अझै ढुक्क हुने स्थितिमा थिएनन् किनभने नयाँ सरकार बन्ने भरपर्दो आधार बनेको थिएन। राष्ट्रपतिले ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउन आव्हान गरेपछि संसदीय मूल्यमान्यता र राजनैतिक नैतिकता त्यागेर माधव नेपालहरूले संसद जोगाउने नाममा नेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रम बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म लामबद्ध औंठा छाप लगाउन पुगे। जबकी २७ वैशाखमा विश्वासको मत दिएको भए न पार्टी सरकारबाट बाहिरन्थ्यो न त देउवालाई प्रम बनाउन अनैतिक हर्कत गर्नुपर्थ्यो। अदालतले परमादेश जारी गरेपछि त झन माधव नेपालहरू दाम्लो फुत्केको गाईवस्तु जस्तो भएर पार्टीभित्र बन्दै गरेको सहमतिको १० बुँदे प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेर शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिन पुगे। प्रचण्डसँगको माधव नेपालको भेटघाट र उठबस बढ्न थालेपछि त्यसले कार्यदलका माधव पक्षीय सदस्यहरू नैतिक सङ्कटमा परे।

अहिले राजनीतिमा जे न्यारेटिभ बनाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रम बनाउनु महान उपलब्धि हो भनिदैछ, त्यो वास्तवमा वामपन्थी राजनीतिलाई बदनाम बनाएर कमजोर बनाउने षडयन्त्र हो। त्यो षडयन्त्रलाई सफल बनाउन एकातिरबाट प्रचण्डले जोड गरिरहेका छन् भने अर्कोतिरबाट माधव नेपालले एमाले चोईट्याएर योगदान गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले पनि आफ्नो सत्ता टिकाउन दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश माधव नेपालको चाहाना र प्रचण्डको योजनामा ल्याएका थिए भन्ने कुरो अहिले घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ।

हामीले बुझ्नुपर्छ, जनताको बहुदलीय जनवाद पक्षधर शक्तिलाई कमजोर बनाउँदै घोर दक्षिणपन्थी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाएर आफू सम्मानित भएको अनुभूति गर्ने माधव नेपाल वास्तवमा नेपालको वामपन्थी आन्दोलनका मुख्य शत्रु बन्न पुगेका छन्। जसलाई समयमा चिन्न नसक्दा विगतमा पार्टीको मुख्य नेता पनि बन्न पुगेका थिए। आज माधव नेपालले विश्वासमाथि घातमात्र गरिरहेका छैनन्, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई नै पछाडि पार्न खोज्दैछन्।  त्यतिमात्र होइन, मदन भण्डारीको विश्वास र परिकल्पनामाथि घात पनि गरिरहेका छन्।

त्यसैलै नेपालको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक अथवा वामपन्थी आन्दोलनमा अझै पनि कोही माधव नेपाललाई आदर्श मानेर पछि लाग्छभने कि उसले वामपन्थी आन्दोलनको चरित्र र लक्ष्य बुझेको छैन कि त उ दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरूको स्वार्थमा परिचालित पात्र हो। अन्यथा बुर्जुवा पार्टीहरूलाई बलियो बनाउने गरी एमाले टुक्रयाउने माधव नेपालको पक्षमा लागेर वक्तव्यबाजी गर्ने थिएनन्। एमालेलाई सत्ताबाट हटाएर अनि चोईट्याएर नयाँ पार्टीको अध्यक्ष बन्न सकेकोमा माधव नेपालमा खुसीको सिमा छैन्, शेरबहादुर देउवालाई प्रम बनाएर प्रचण्ड क्रान्तिकारी भाछन् भने वाम बेईमानहरूको सहयोगमा प्रम बन्न पाएकोमा देउवाको खुट्टा भुईंमा छैन्। यति सामान्य यथार्थलाई पनि नबुझेर वा बुझ पचाएर नौ भाईहरू मध्यराते विज्ञप्ति निकालेर रमाउँछन् र पार्टीलाई अल्टिमेटमसहित धम्की दिन्छन्। मापशेहरूको खुसीले देशले के पायो भनेर प्रश्न गर्ने आँट गर्दैनन्। अब्राहम लिंकनले भनेजस्तो “हजारौं जनता मूर्ख भएतापनि देशलाई खासै असर गर्दैन् तर एक नेता मूर्ख भए देश नै डुबाउँछ।” आज माझण्डहरू खासगरी माधव नेपालको कुण्ठा, ईर्ष्या र मूर्खताले हाम्रो वामपन्थी आन्दोलनमात्रै सङ्कटमा परेको छैन् देश पनि सङ्कटमा परेको छ। किनभने राज्यले व्यक्ति र समुहलाई हेरेर कानुन बनाउन थालेको छ। 

प्रकाशित मिति : ६ भाद्र २०७८, आइतबार  ११ : ३५ बजे