अध्यादेशले नाङ्गिएको परमादेशी सरकार र मर्यादा भुलेका सभामुख 

काठमाडौं । यत्तिखेर सरकारले दल विभाजन गर्नका लागि ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । अदालतको परमादेशबाट आएको सरकारले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि चालु संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी दल विभाजन गर्नका लागि खुकुलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । अघिल्लो दिनसम्म संसद् चलिरहँदा कुनै विद्येक प्रस्तुत नगरेको सरकारले रातारात संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको विषयलाई परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । 

आफूलाई अग्रगमनको पक्षधर बताउन रुचाउने वर्तमान गठबन्धनको सरकारले लोकतन्त्र र कानुनलाई धज्जी उडाउने गरी संसदीय व्यवस्थालाई खेलाँचीमात्र गरिरहेको छैन लाखौँको सङ्घर्ष र हजारौँको बलिदानबाट प्राप्त संसदीय यो व्यवस्थालाई नै अत्यन्तै भद्धा र कुरूप बनाउन खोजेको छ । 

सांसदलाई सार्वभौम थलो भनेर व्याख्या गर्न रुचाउने वर्तमान गठबन्धनको परमादेश सरकारले  हिजो यही संसद् पुनर्स्थापना गर्नका लागि आफूलाई उभाएर आफूलाई अग्रगमनको व्याख्या गर्थ्यो । आज त्यही सांसदलाई बन्द गरेर  गरिएको यो हर्कत कुन दृष्टिकोणमा श्रेयस्कर र उत्तम ठहरिएला । सांसदलाई जनताको सर्वोच्च संस्था भन्ने गठबन्धनकारीहरूलाई संसद् केबल आफ्नो स्वार्थको गठ जोड बाहेक अरू कुराका लागि चाहिएको हैन रहेछ भन्ने कुरा यही घटनाले पुष्टि गर्दैन र ? ताजा जनादेशमा जान खुट्टा कमाएर संसद् ब्युँताउन मरिहत्ते गर्दै सडक सङ्घर्षमा पुगेका गठबन्धनकारीहरुले  यत्तिखेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न संसद्  बन्द गरेका छन् यो कदम कुन अर्थमा  र कसरी अग्रगमनकारी भयो ? आफ्नो स्वार्थका लागि सांसदलाई बलिको बोका बनाउँदै चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याउने कदमबाटै वर्तमान गठबन्धनकारीहरूको करणी र कथनीको भिन्नता प्रस्ट भएन  ?
 
आफूले गर्दा जे पनि सही र अरूले गर्दा जे पनि गलत भन्ने गठबन्धन सरकार यत्तिखेर अध्यादेश प्रकरणले नरामोसँग  नांङ्गेझार भएको छ ।  एक वर्षअघि ओली सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको ‘र’ भन्ने शब्दको ठाउँमा ‘वाँ  भन्ने शब्द राख्नकै लागि अध्यादेश ल्याउँदा गलत भयो भन्दै सडक तताउने प्रतिपक्षीहरुले अलिकति लाज र सरम पनि नराखी उल्टै दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा  ‘र’ को ठाउँमा  ‘वा’ मात्र संशोधन गर्न खोजेनन् कि अझ त्यसभन्दा पनि तल गिरेर दल फुटाउनका लागि ऐनमा भएको दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थामा ४० प्रतिशत संसद् र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य चाहने व्यवस्थालाई २० प्रतिशत संसद् वा केन्द्र सदस्य भए मात्र पुग्ने बनाएका छन् । 

अरूलाई अध्यादेशबाट सरकार चलायो, संसद्को हत्या गर्‍यो भनेर धारे हात लगाउने शेरबहादुर देउवा र उनका भजनमण्डलीहरुको सत्ताको यो भन्दा घृणित कुकर्म अरू के हुन सक्छ ? हिजो आफूलाई अग्रगमनको पक्षधर भन्दै सडकमा हुलहुज्जत बाँधेर कराउने यी पार्टीका हनुमाने कार्यकर्ता, नागरिक समाज, पत्रकारहरू यत्तिखेर गठबन्धन सरकारले गरेको यही गलत कामलाई कुन मुखले राम्रो भन्न सकिरहेका छन् ? के अघिल्लो वर्ष यस्तै प्रकृतिको विधेयक आउँदा  भएभरका कुटा कर्कट शक्तिहरू एक भएर अध्यादेशको विरोध गरेका हैनन् । आज ती कुन मुख देखाएर समाजमा उभिन सक्छन् ? के लाज र नैतिकता भन्ने चिज यो समाजमा स्वार्थमा मात्र बिकिसकेको हो ?

अघिल्लो सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा तिन बित्ता माथि उर्फिनेहरु तीनै दलहरू यही अध्यादेश ल्याउँदा कसरी गर्व गर्न सकिरहेका छन् र भित्र भित्र कसरी खुसी हुन सकिरहेका छन् । यस्तो घटिया चिन्तन र क्रियाकलाप हुनु के हामी सबैको विडम्बना हैन ? राजनीतिमा लाज र सरम भन्ने चिज अलिकति मात्र पनि बाँकी नरहने हो भने यत्ति साह्रो नीच र घटिया काम गर्दा केही फरक नपर्ला तर इतिहासमा यी दल र यिनको आदर्श कसरी पतित रहेछ भन्ने यो भन्दा ठुलो उदाहरण अरू के होला ?  आफ्नो सत्ता बचाउनका लागि जनताले दिएको मतलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर दलीय अनुशासन तोड्न उद्धत नेता तथा सांसदहरू यत्तिखेर फेरी चोर बाटोबाट आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्न उद्धत छन् । सरकारले गरेको यही घृणित कामको साक्षीको किनारा बनेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत ल्याप्चे लगाइरहेको अर्को कुरूप र भत्ता दृश्य देखिँदै छ । 

सङ्घीय सभामुखले यत्तिखेर आफूलाई स्वतन्त्र र मर्यादित राख्न सकिरहेका छैनन् । यत्तिखेर सरकारले गरेको अनैतिक काम र  कुनै अमुक गठबन्धनको हिसाब किताब र घाटा नाफाको मतियार बनिरहेका छन् सभामुख । एमालेले दलीय ह्विप उलङ्घन गरेका सांसदहरूलाई कारबाही गरे पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफूलाई थाहै नपाएझैँ गरी यत्तिखेर निदाइरहेका छन् । उनी सरकारले एमाले विभाजन गर्न चोर बाटोबाट ल्याएको अध्यादेशलाई सफल पार्न भित्रभित्र खेलिरहेको स्पष्ट हुन्छ । पदीय मर्यादालाई भुलेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफ्नो मातृ पार्टी अर्थात् नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको इशारामा चलेको स्पष्ट हुन्छ । हिजो माओवादीबाट कारबाहीमा परेका सांसदहरूको चिठ्ठी संसद् सचिवालयमा पुग्दा नपुग्दै तात्तातै टाँस्ने र पदमुक्त भएको घोषणा गर्ने सभामुख यत्तिखेर एमालेले कारबाही गरेको पत्र पठाएको २४ घण्टासम्म पनि चुँ नगरी बसिरहेका छन् । हेर्दा लाग्छ उनी सभामुख नभएर गठबन्धन सरकारको छाँया मात्र हुन्  । 

संसद्को सर्वोच्चताको वकालत गर्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारसँग हठात् बन्द गरिएको संसद्को अधिवेशन बारे त बोल्न सकेनन् सकेनन् । सांसदहरूलाई समेत दिनभर झुकाएर अन्तिम अवस्थामा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको सूचना सार्वजनिक गरे ।  संसद् अन्त्य गरेको केही घण्टा वित्दा नबित्दै राजनीतिक दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएको सरकारको कामलाई यत्तिखेर उनै सभामुखले मलजल गरेको स्पष्ट हुँदैन ? आँट साहस र पारदर्शिता भए कुनै पनि विधेयक ल्याउने थलो भनेको संसद् हो । संसद् चल्नै नसक्ने विशेष अवस्थाका लागि व्यवस्था गरिएको संविधानको सानो छिद्रमा पसेर शासकहरु अध्यादेशका सहारा लिँदै आफ्नो कुन्शित मनसाय पुरा गर्न लालायित हुने गर्दछन् । शासकहरूको यही गलत रवैयालाई करेक्सन गर्नु पर्ने र सबैको साझा दायित्व र भूमिकामा देखा पर्नु पर्ने सभामुख नै यत्तिखेर सरकारको गोटी बन्नु अत्यन्तै दुखद हो । अलिकति पनि नैतिकता छ भने की त सभामुखले एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई कारबाही गरेको सूचना प्रकाशित गर्न सक्नुपर्छ होइन भने स्वतः राजीनामा दिएर सभामुखको पदको मर्यादा कायम राख्नसक्नुपर्दछ ।  आँट र मर्यादा र नैतिकता भन्ने जिनिस अलिकति पनि छ भने अध्यादेशको विरोध गर्दै तत्काल संसद् चालु गर्न सभामुख लागुन्  । कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा गर्ने काम सभामुखबाट नहोस् । आफ्नो काँधमा आएको जिम्मेवारीलाई कसैको छाँया नबनी सम्पादन गरुन् ।  जसरी आफूलाई अग्रगमनकारी र संसदीय सर्वोच्च वकालत गर्ने  परमादेश सरकार अध्यादेश प्रकरणबाट नाङ्गे झार हूँदैछ त्यसै गरी र त्यही बाटोमा हिँडेर सभामुख सापकोटा नचुकुन् ।

प्रकाशित मिति : २ भाद्र २०७८, बुधबार  ४ : ०४ बजे