अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइने नपाइने भन्ने वैधानिकताको विवादको छिनोफानो चोलेन्द्रकै इजलासबाट हुने 

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका निर्वतमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव र प्रदेश प्रमुखले बोलाएको विशेष अधिवेशनविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ अब संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बोलाएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन र निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव असंवैधानिक भएको भन्दै अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । रिट माथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले यसमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक पर्ने भन्दै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश गरेका हुन् ।

विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेको भन्दै  अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसको छिनोफानो गर्न प्रदेशसभाको विशेष अधिवेन बोलाउन माग गर्दै समावेदन दिएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।

एकल बहुमतको सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने दाबी गर्दै एमालेका प्रदेश सभा सदस्य लीला गिरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दाय गर्नुभएको थियो ।

रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश  भट्टराईको एकल इजलासल भनेको छ, ‘यी विषयालाई संविधानको सही कार्यान्वयन एवं संसदीय लोकतन्त्रका मान्यताहरुको रोहमा हेरिनु आवश्यक देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ ।

पोखरेल २०७४ फागुन ३ गते पहिलो पटक दुई दल (एमाले र माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले नेकपा बदर गर्दै एमाले र माओवादी ब्युँताइदिएपछि उहाँविरुद्ध पहिलोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसको सामना नगरि पोखरेलले १९ वैशाख २०७८ मा राजीनामा दिनुभएको थियो  । बिहानै राजीनामा दिएका उहाँले सोहि दिन अवेर राति संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । 
 

प्रकाशित मिति : २७ श्रावण २०७८, बुधबार  ६ : ०७ बजे